काठमाडौं। विशेष अदालत काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा स्थापना भएको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सर्प पालन परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ।
अदालतले सो प्रकरणमा ५ जनालाई कैद तथा जरिवाना निर्धारण गरेको छ। विशेषले मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवलाई सबैभन्दा बढी ९ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको छ।
उनलाई कसुरअनुसार ८ वर्ष र उनको पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले थप १ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला विशेष अदालतले सुनाएको छ।
उनीबाट २ करोड ३५ लाख २९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना हुने ठहर पनि अदालतले गरेको छ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई जनही ८ वर्ष कैद र मन्त्री विजयकुमारसरह नै जरिवाना असुल्ने फैसला अदालतले गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाए पनि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मानबहादुर र मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई अदालतले सफाइ दिएको छ।
गत असार ११ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि असार २५ मा पेसी तोकेको थियो।
अख्तियारले प्रतिष्ठानको नाममा सरकारबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्दासमेत कामको प्रगति शून्य देखिएपछि ७ जनाविरुद्ध २०८० असोज २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।
काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक सक्रियताका साथ ‘इङ्गेजमेन्ट’ बढाइएको र यसबाट देशको परराष्ट्र सम्बन्धमा राम्रै परिणाम...
काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । ९ महिनादेखि केन्द्रीय समितिको बैठक नगरेको कांग्रेसले असार १५ गतेका लागि...
काठमाडौंः थाइल्यान्डको फुकेट टापुबाट नयाँदिल्ली जाने एयर इन्डियाको उडानमा बमको खतरापछि उडान भरेको केही समयपछि शुक्रबार आपत्कालीन अवतरण गर्न बाध्य...