
काठमाडौं। विशेष अदालत काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा स्थापना भएको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सर्प पालन परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ।
अदालतले सो प्रकरणमा ५ जनालाई कैद तथा जरिवाना निर्धारण गरेको छ। विशेषले मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवलाई सबैभन्दा बढी ९ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको छ।
उनलाई कसुरअनुसार ८ वर्ष र उनको पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले थप १ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला विशेष अदालतले सुनाएको छ।
उनीबाट २ करोड ३५ लाख २९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना हुने ठहर पनि अदालतले गरेको छ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई जनही ८ वर्ष कैद र मन्त्री विजयकुमारसरह नै जरिवाना असुल्ने फैसला अदालतले गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाए पनि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मानबहादुर र मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई अदालतले सफाइ दिएको छ।
गत असार ११ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि असार २५ मा पेसी तोकेको थियो।
अख्तियारले प्रतिष्ठानको नाममा सरकारबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्दासमेत कामको प्रगति शून्य देखिएपछि ७ जनाविरुद्ध २०८० असोज २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौँ । साताको कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक सामान्य अंकले बढेको छ । आज नेप्से ३.६२...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...