- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं। सरकारी जागिरमा लागू गरिएको आरक्षणको विरोधमा उत्रिएका बंगलादेशका विद्यार्थीहरुले ४८ घण्टाका लागि आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।
बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले आरक्षण प्रणाली खारेज गर्ने भनी आईतबार आदेश आएसँगै उनीहरुको यस्तो निर्णय सोमबार आएको हो।
विद्यार्थीरुले कर्फ्यू हटाउनुपर्ने, इन्टरनेट सेवा सुचारु गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर दुई दिने अल्टिमेटमसहित आन्दोलन स्थगत गरेको जर्मनीको विश्व च्यानल डिडब्लूले जनाएको छ।
सोमबार मात्रै बंगलादेशमा विपक्षी दलका ५०० भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेका थिए। गत जेठबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा १५० बढीको मृत्यु भएको विश्व मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएको बंगलादेशमा ३० प्रतिशत आरक्षण स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई, १० प्रतिशत महिलालाई, १० प्रतिशत जिल्लालाई, पाँच प्रतिशत अल्पसंख्यकलाई र १ प्रतिशत अपांगता भएकालाई गरेर कुल १०० प्रतिशत जागिरमा ५६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था थियो। खुला जागिर ४४ प्रतिशत मात्रै थियो।
आइतबार अदालतले खुला जागिरको मात्रा ४४ बाट बढाएर ९३ प्रतिशत बनाएको छ । सात प्रतिशत आरक्षणमा ५ प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई र २ प्रतिशत अन्य कोटालाई राखिएको छ ।
मुल मुद्दा आरक्षण विरोधी देखिए पनि यो आन्दोलन शेख हसिना सरकारको विरोधमा आएको प्रतिकार आन्दोलनको रुपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।
त्यसैले आन्दोलन आइतबारको फैसलाबाट सेलाउँछ वा सेलाउँदैन भन्न नसकिने अवस्था आएको जानकारहरुले बताएका छन्।
काठमाडौँ : नेपाल आयल निगमले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा स्थानीय बजारमा खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण हुँदै आएको जनाएको...
ललितपुर : ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक रूपमा ललितपुरमा मनाउँदै आएको उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा परिचित रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण भएको छ...
काठमाडौं : भारतीय राजदूतावास काठमाडौँले आफ्नो नियमित सांस्कृतिक शृङ्खला ‘कला संवाद’ अन्तर्गत शुक्रबार एक विशेष साङ्गीतिक साँझको आयोजना गरी स्वर्गीय...
