- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं। सरकारी जागिरमा लागू गरिएको आरक्षणको विरोधमा उत्रिएका बंगलादेशका विद्यार्थीहरुले ४८ घण्टाका लागि आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।
बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले आरक्षण प्रणाली खारेज गर्ने भनी आईतबार आदेश आएसँगै उनीहरुको यस्तो निर्णय सोमबार आएको हो।
विद्यार्थीरुले कर्फ्यू हटाउनुपर्ने, इन्टरनेट सेवा सुचारु गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर दुई दिने अल्टिमेटमसहित आन्दोलन स्थगत गरेको जर्मनीको विश्व च्यानल डिडब्लूले जनाएको छ।
सोमबार मात्रै बंगलादेशमा विपक्षी दलका ५०० भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेका थिए। गत जेठबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा १५० बढीको मृत्यु भएको विश्व मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएको बंगलादेशमा ३० प्रतिशत आरक्षण स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई, १० प्रतिशत महिलालाई, १० प्रतिशत जिल्लालाई, पाँच प्रतिशत अल्पसंख्यकलाई र १ प्रतिशत अपांगता भएकालाई गरेर कुल १०० प्रतिशत जागिरमा ५६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था थियो। खुला जागिर ४४ प्रतिशत मात्रै थियो।
आइतबार अदालतले खुला जागिरको मात्रा ४४ बाट बढाएर ९३ प्रतिशत बनाएको छ । सात प्रतिशत आरक्षणमा ५ प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई र २ प्रतिशत अन्य कोटालाई राखिएको छ ।
मुल मुद्दा आरक्षण विरोधी देखिए पनि यो आन्दोलन शेख हसिना सरकारको विरोधमा आएको प्रतिकार आन्दोलनको रुपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।
त्यसैले आन्दोलन आइतबारको फैसलाबाट सेलाउँछ वा सेलाउँदैन भन्न नसकिने अवस्था आएको जानकारहरुले बताएका छन्।
काठमाडौं : देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायम रहेको तथा मनसुनको न्यूनचापीय रेखा पश्चिम नेपालमा सरदर स्थानभन्दा दक्षिणतिर र पूर्वी नेपालमा...
काठमाडौं : सुनसरी घटनाको विरोधमा सिरहाको गोलबजारमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका औरही गाउँपालिका– २, तुलसियाहीका १५...
काठमाडौं । जापानको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा आएको शक्तिशाली भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुगेको छ। कुमामोटो प्रान्तीय सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको...
