
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि विवादस्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा प्रकरणमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले यो विवादमा रिट दायर गरेका थिए भने सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ।
अधिवक्ता बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो। दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेका थिए।
उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले भवन निर्माण समेत तत्काल अघि नबढाउन भनेको हो।
गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए।
सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए।
मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठुलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो।
काठमाडौँ । उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ अर्पण गर्दै चार दिनसम्म श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइने छठ पर्व आज सम्पन्न हुँदैछ । पर्वको...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनबारे राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले यस विषयमा छलफल...
सर्लाही । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाही–४ अन्तर्गत धनकौलस्थित छठ घाटमा पुगेर छठ पर्वमा सहभागी भएका...