बार काउन्सिलद्वारा न्यायाधीशलाई २ करोड घुस अफर गर्ने अधिवक्ता पोखरेललाई नसिहत

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८१ कार्तिक २८, ११: ०४

काठमाडौं। कानुन व्यवसायी परिषद्ले गठन गरेको अनुशासन समितिले जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीशलाई घुसको अफर गर्ने अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेललाई नसिहतको सजाय गर्ने निर्णय गरेको छ।

उनलाई कानुन व्यवसायी आचारसंहिता र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा ११ बमोजिम उक्त सजाय गरेको जनाइएको छ।

नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारी समेत रहेका उनले २०७९ असारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका तत्कालीन न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई दुई करोड रुपैयाँ घुसको अफर गरेका थिए।

सिभिल सहकारीका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्यमा नेकपा एमालेबाट मनोनित सदस्य इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कोइरालालाई दुई करोड घुस दिने प्रस्ताव पोखरेलले गरेका थिए।

तर न्यायाधीशले तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाएपछि यो घटना बाहिरिएको थियो। बार काउन्सिलले उनलाई कानुन व्यवसायीको अचारसंहिताअनुसार नसिहत दिने निर्णय गरेको सचिव श्रीराम खनालले जानकारी दिए।

तामाङलाई १० करोड धरौटीमा छाडे दुई करोड घुस दिने प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि न्याय परिषद् र नेपाल बार काउन्सिल दुवैले छानबिन गरेको थियो।

न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको संलग्नता नदेखिएको भनी उनलाई सचेत गराएर काममा फर्काएको थियो भने कानुन व्यवसायी पोखरेललाई बहसमा रोक लगाएको थियो।

परिषद्ले कोइरालालाई ‘क्लिन चिट’ दिएकाले अधिवक्ता पोखरेललाई पनि नसिहत मात्रै दिने निर्णय भएको हो। ऐनको दफा १३ मा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि नसिहतमात्र दिएको हो।

राजनीति प्रभावमा परेर काउन्सिलले अधिवक्ता पोखरेललाई देखाउनको लागि मात्र कारबाही गरेको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन्