प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण र त्यसबाट नेपालले पाउने फाइदा

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८१ मंसिर १०, १३: ०३

१. सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही मंसिर १७ गतेदेखि महान छिमेकी देश चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । हामी नेपालीका लागि यो सुखद अवसर पनि हो । जनस्तरको अनौपचारिक सम्बन्धले पनि हाम्रा दुई देशका बिचमा इतिहासदेखि नै न्यानो सम्बन्ध रहिआएको छ । झन सरकार —सरकारका बिचमा पनि आपसी सम्बन्ध र सहयोगको आदान प्रदान हुनु अर्को राम्रो पक्ष हो ।

२. करिब १४०० किलोमिटर भन्दा बढी सीमा जोडिएको हाम्रा देशहरुमा खासै सीमा विवाद छैन र यदि भई हालेमा पनि तत्कालै त्यसको निरुपण गरी आपसमा समझदारी गरी हाल्ने चलन यथावत् छ । खासगरी सगरमाथाका विषयमा मुख्य चुचुरो कसको हो भन्ने ठुलो विवाद एकपटक थियो तर तत्कालीन नेपाली नेतृत्व रहनुभएका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र चीनका सर्वोच्च नेता अध्यक्ष माओ तथा प्रधानमन्त्री चाउले मुख्य चुचुरो नेपालको हो भनेर समाधान निकालेपछि त्यो समस्या कहिले पनि बल्झेको छैन ।नेपाल र चीनको सम्बन्ध सगरमाथा जत्तिकै उच्च, शुभ्र , गहन र स्थिर छ भन्ने मानिन्छ ।

३. प्रधानमन्त्रीओलीको चीन भ्रमणका बारेमा कुनै विवाद पनि छैन र नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुन देशको औपचारिक, अनौपचारिक या मैत्रीपूर्ण भ्रमण कहिले कुन समयमा गर्छन् भन्ने निर्णय सार्वभौम नेपालको आफ्नो हो र जहिले जुन देशले बोलाउँछ या आफ्नो जरुरत पर्छ, भ्रमण गर्ने हो । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै एउटा अन्तरवार्तामा भन्नु भएको रहेछ— ओली चीन पहिले गएर चाइना कार्ड खेल्न लागेका छन् । चाइना कार्ड अर्थात् छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध र वैश्विक सम्बन्धमा चीनलाई देखाएर अरुलाई धम्क्याउने, तर्साउने या बदला लिने अर्थमा चाइना कार्डको अर्थ हुने गर्छ । नेपालले कतिपय मामिलामा भारत, चीन ,अमेरिका , रुस, जापान जस्ता देशको भन्दा फरक धारणा व्यक्त गरेको छ र बेग्लै धारणा राख्न पाउने अधिकार हाम्रो आफ्नो असंलग्न नीतिको उपज पनि हो र आफ्नो हित केमा छ, त्यसको पक्षधरता लिन पाउने अधिकार पनि हो । त्यसमा भारतलाई चाइना कार्ड देखाउनु पर्ने, अनि चीनलाई भारत कार्ड देखाउनुपर्ने अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति छैन ।

४. प्रधानमन्त्री चीन जानुहुन्छ, नेपालका हितमा पारवहन, व्यापार, उद्योग तथा अन्य नेपालको हितका लागि जे आवश्यक छ, सन्धि, सम्झौता, सहमति गर्न पाउनु हुन्छ । हाल चलेको अर्को प्रश्न हो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ— बीआरआइका विभिन्न परियोजनामा नेपालले के गर्छ ? यसमा कुनै विवाद नै छैन, सात वर्षअघि नै बीआरआइ इनिसिएटिभको बारेमा सहमति भएको छ र नेपालले पनि सिल्क रोडको फाइदा लिने इच्छा व्यक्त गरेकै छ ।अत्यन्त विकासको गतिमा उडेको चीनसँग हामीले धेरै कुरा सिक्नु छ, लिनु छ, दिनु छ र आपसमा धारणाहरु साटासाट गर्नु छ । न त हाम्रो व्यापार खबौँँमा भएको छ, न त हामी चीनसँग कुनै पनि कुरामा असहमत रहेका छौँ ।

५. कुरा के मात्र हो भने चीनले बीआरआइमा जुन सहयोग दिन्छ, त्यो ऋणको रुपमामात्र दिन्छ । नेपालको धारणा के छ भने सकेसम्म छिमेकीसँग ऋण नलिउँ, त्यो पनि चीनको एक्जिम बैंकको धेरै व्याजको ऋण नलिउँ भन्ने मात्र हो । यहाँ एकथरीको अचम्मकौ रुवाइ देखिन्छ, संसारमा जताबाट पनि ऋण लिनु हुने, अनि चीनसँग किन लिन नहुने ? अनि तिनीहरुले नै भन्थे एमसीसी सित्तैमा भने पनि अमेरिकीहरुको सहयोग लिनु हुँदैन किनभने त्यो पुँजीवादी हो, विस्तारवादी हो , साम्राज्यवादी हो । अनि साम्यवादी चीनसँग चाहिँ ऋण लिएर भने पनि, कडा व्याजको ऋण लिएर भने पनि चीनको साथी हुनु जरुरी छ । यो कस्तो तर्क हो ? तर सरकारले भन्यो, बीआरआइसँग हामी जोडिएका छौँ र कसरी त्यसका परियोजनाहरुलाई नेपालको हितमा र चीनको प्रविधिलाई नेपालका विकासको रुपमा भित्र्याउन सक्छौँ, त्यो प्राविधिक कुरा हो । आवश्यक परे नरम ऋण लिन सकिन्छ तर प्रमाणका रुपमा श्रीलङ्का देखिँदा डराउनु स्वाभाविक हो । सहयोगका लागि हात थाप्ने तर तत्कालका लागि ऋण नलिने मात्र भनेको हो । आवश्यकता पर्दा सहयोग, ऋण जे पनि लिनु पर्छ । चीन पनि त्यसमाअपवाद हुन सक्दैन । तर प्रारम्भिकअवस्थादेखि नै ऋणको भार नबोकौँ भन्नु साम्राज्यवादीहरुको चाकरी हुनै सक्दैन ।

६. र अन्त्यमा, नेपालका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका धरोहर तथा संसदीय व्यवस्थाकाअनुपम उदाहरणीय व्यक्तित्व दमननाथ ढुंगाना मंसिर २ गते हामीबाट सदाका लागि बिदा हुनुभयो । यो असामयिक तथा अकल्पनीय घटनाको परिपूर्ति नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा कहिल्यै हुनै सक्दैन । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको प्रतिनिधि सभाका सभामुखका हैसियतले उहाँले देखाउनुभएको प्रजातान्त्रिकआचरण नजिरका रुपमा नेपाली संसदीय इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ । उहाँप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो र उहाँले देखाएको संसदीय व्यवस्थाको उदाहरणीय नेतृत्वलाई सबैले मनन गरी संसद सञ्चालन गर्न सकून् भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाल–भारत सहकार्यमा प्रसौनिको बेङ्गा साह माविमा विद्यालय तथा पुस्तकालय भवनको शिलान्यास

२०८१ मंसिर १०, १३: ०३

वीरगञ्ज : नेपाल–भारत विकास सहकार्यअन्तर्गत बारा जिल्लाको प्रसौनी गाउँपालिका–२ स्थित श्री बेङ्गा साह माध्यमिक विद्यालय तथा पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य...