अस्थायीमा तीन सय ४१ शाखा अधिकृतलाई जागिर खुवाउने बाटो खोल्दै सरकार

नयाँ विकल्प,
काठमाडौं । मुलुक कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट प्रताडित भइ रहँदा संघीय सरकारका मन्त्रीहरुलाई भने आफ्ना आशेपासे र पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न तीन सय ४१ वटा शाखा अधिकृत वा सो सरहको दरबन्दी स्वीकृत गरेका छन् ।

मन्त्रीपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालय मातहतमा आफ्ना नजिकका कार्यकर्ता र आफन्तलाई जागिर खुवाउन विना प्रतिष्पर्धा शाखा अधिकृत वा त्यो भन्दा माथिल्लो तहको सेवा सुविधा दिन दुई सय ९२ वटा दरबन्दी स्वीकृत गराएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ्ले नेकपा संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङको दबाब र सल्लाहमा मन्त्रीपरिषद्बाट सो दरबन्दी स्वीकृत गराएका हुन् ।

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालनको लागि राजपत्रांकित पदका दुई सय ९२ अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को सोमबारको बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जनाए ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न ४२ जना राजपत्रांकित अधिकृतहरुको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने प्रस्तावलाई समेत मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।

अर्थ मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले नेपाल एकद्वार प्रणाली आयोजना कार्यान्वयन इकाई सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत मौजुदा दरबन्दीबाट पदपूर्ति गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा आवश्यक पर्ने ७ जना राजत्राकिंत पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय गराएका छन् ।

कानूनत अस्थायी कर्मचारी कुनै पनि सरकारी निकायमा भर्ती गर्न पाइँदैन । तर, सरकारले बन्दाबन्दीपछिको कोरोनो संक्रमणको संकटको मौका छोपेर सरकारलाई थप व्ययभार पर्ने गरी मन्त्रीपरिषद्को हरेक बैठकबाट साप्ताहिक तीन सय बढीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्दै आएको छ ।

आफ्ना कार्यकर्तालाई खुसी तुल्याउन लोकसेवा आयोग मार्फत प्रतिष्पर्धाको आधारमा निजामति सेवामा प्रवेश गर्न नसकेकाहरुलाई मन्त्रीको तोक आदेशमा कार्यकर्ता भर्ती गर्न यस्तो अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने गरिन्छ ।

गत साता मात्र सरकारले कृषिविकास मन्त्रालय र मातहतका आयोजनाका लागि भन्दै दुई सय ३९ जना, कानुन मन्त्रालय मातहत ७९ जना र महिला मन्त्रालयमातहतका निकायमा कार्यकर्ता भर्ती गर्न ६ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।

यस्तै, सरकारले बेरुजु फर्छयौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको सदस्य सचिवमा रमा जोशी दुलाललाई दुई वर्षको लागि मनोनयन गर्ने र रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गिकरण, पुनर्उत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन दिपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वीरबहादुर राईलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा भुम्लुटार ८, काभ्रेपलाञ्चोक निवासी डा.सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

ट्रङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यावसायीहरू र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायतका समस्याको समाधान गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को २१ पुस २०७६को निर्णयबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।