संसदको प्रभावकारितामा प्रश्न

सम्पादकीय नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८२ भाद्र २, १६: ०३

प्रतिनिधिसभा भनेको नागरिकहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । जुन संस्थामा आम नागरिकले मतदानका माध्यमबाट निर्वाचित गराएर आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका हुन्छन् । त्यसअर्थमा प्रतिनिधिसभा नागरिकका सरोकारका मुद्धामा छलफल गर्नेसाझा थलो हो । यो थलोको मर्मलाई जनप्रतिनिधिले राम्रोसंग बुझ्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि संसदका बैठकमा नियमित रुपमा उपस्थित हुने र छलफलमा भाग लिने गर्नुपर्छ । तर प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुमध्ये कतिजना सभाको बैठकमा महिनौंसम्म हाजिर नभएका उदाहरण छन् । कतिजना हाजिर गरेर बैठकमा नबसी फर्कने गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा मात्र होइन, विषयगत समितिका बैठकमा पनि यस्तै हुने गरेको छ । यसो हुँदा प्रतिनिधिसभा र सभा अन्तर्गतका विषयगतका बैठक गणपूरक संख्याको अभावमा प्रभावित हुने गरेका छन् । यतिमात्र होइन, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एकजना पनि मन्त्री उपस्थित नहुँदा पनि बैठक प्रभावित हुने गरेका छन् । संसदमा मन्त्रीलाई सरकारको प्रतिनिधि मानिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेको दिन समेत प्रतिनिधिसभाको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको छ । गत साउन २८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई एक घण्टा तीन मिनेट लामो सम्बोधन गरेका थिए । आफ्नो विदेश भ्रमणबारे जानकारी गराउन रोष्ट्रम पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसक्रममा आफू नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा गरेका कामहरूको फेहरिस्त नै सुनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सकिएको केही बेरपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन खोज्दा गणपूरक संख्या पुगेन । सभामुख घिमिरेले ‘विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा माओवादीका एकजना सांसदले गणपूरक संख्या यकिन गर्नुपर्ने माग गरे । तीन मिनेट घण्टी बजाएर गन्दा सभामा जम्मा ६६ जना मात्रै उपस्थित थिए । जसका कारण सभामुखले बैठक नै स्थगित गराए ।

संविधानको धारा ९४ मा भनिएको छ, ‘…संघीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन ।’ २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ भनेको ६९ जना हुन्छ । अघिल्लो वर्ष साउनमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले १८८ मत पाएका थिए ।

गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक प्रभावित हुनुको सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सत्तारुढ दलका नेताहरु नै हुन्छन् । संसदलाई प्रभावकारी बनाउने सबैभन्दा ठूलो भूमिका सत्तापक्षको हुन्छ । हुन त संसदलाई प्रतिपक्षको थलो पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसकारण सत्तापक्षलाई मात्र दोष लगाएर प्रतिपक्ष पनि उम्कन पाउदैन । संसदलाई प्रभाबकारी बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ ।