स्थानीय विकासमा देखिएको अपारदर्शी

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७६ जेष्ठ २७, ०८: ४१

“जब प¥यो राति, अनि बुढी ताँती” भनेजस्तै उखान अहिले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा देखिएको छ । बजेट भाषणपछि हतार–हतार गरेर निकासा भएको रकम तह लगाउनका लागि अहिले स्थानीय गाउँपालिकादेखी नगरपालिकाहरुमा धमाधम बाटो खन्ने, कुलो बनाउने, पाटीपौवा बनाउने, सडक निर्माण भइसकेपछि पुनः सडक खन्दै ढल निर्माण गर्नाले स्थानीय सडकहरु ध्वस्त भएका छन् ।

आर्थिक वर्षकोे अन्त्यसम्म सुतेर बसेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले काम देखाउनका लागि जर्बजस्ती योजना बनाएर एकातिर बजेटको दुरुपयोग गराइरहेका छन् भने अर्कोतिर आर्थिक अपारदर्शी ढंगबाट विकास निर्माण भइरहेको छ ।

वैकल्पिक सडक नभएको स्थानमा सडक अबरुद्ध हुँदा अशक्त, बिरामीहरु र स्कुलका बालबालिकाहरु स्कुल जान नपाएर ठुलो मर्कामा परेका छन् । अहिले काठमाडौंका विभिन्न नगरपालिकाहरुमा कतै ढल खन्ने, कतै साइड ड्रेन बनाउने र कतै सडक बनाउने भन्दै भित्री सडकहरु अबरुद्ध भएका छन् । यसले गर्दा काठमाडौंभित्रै अशक्त बिरामी लगायत स्कुले बालबालिकाहरु घण्टौ हिँडेर स्कुल पुग्न बाध्य भएका छन् ।

स्थानीय विकास निर्माण कार्यले जनतालाई सुविधा सम्पन्न बबनाउने भन्दै गरिएको यस्ता कार्यले उल्टो सास्ती भोग्न बाध्य छन् । उता विकास निर्माणमा आएको रकम पनि चरम दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यसरी गरिएको विकासले सिंगो मुलुकको समृद्धि हुने सम्भावना किन छैन भने वर्षदिनभरी काम नपाएर बस्ने आर्थिक वर्ष बित्न लाग्दा हतार–हतार योजना पास गराउने रणनीतिले आर्थिक पारदर्शी हुन सकिरहेको छैन ।

यस्ता विकास निर्माण कार्य गर्दा स्थानीय उपभोक्ता समिति नाम मात्रको हुने र स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुले आफुअनुकुल उपभोक्ता समिति बनाएर रकम हिनामिना गराउने सम्भावना बढदै गएको छ । त्यसैले सरकारले यस्ता योजनाहरु सम्पन्न गराउनका लागि वार्षिक कार्यक्रम समयमै माग गरी पहिलो चौमासिकभित्रै वार्षिक कार्यक्रमहरु तय गर्ने र दोस्रो चौमासिकदेखी काम सुरु गर्ने हो भने कामको गुणस्तर र आर्थिक पारदर्शी गराउन सकिने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसैले यसरी कनिका छरेजस्तै गरेर विकास निर्माण गर्ने हो भने देशको आधा बजेट खुद्रे मसिने काममा जाने र ठुला योजनाहरु अलपत्रमा पर्ने हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय नेताहरुले विभिन्न आश्वासन दिँदै निर्वाचन जिते पनि अहिलेसम्म जनताको काम सन्तोषजनक रुपमा गर्न नसकेको गुनासो आइरहँदा विकास निर्माणमा समेत अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेको ठिक हुँदैन ।

सरकारले विभिन्न राष्ट्रहरुबाट ऋण सहयोग वापत ल्याएको रकम अपारदर्शी ढंगले खर्च हुँदा नेपाली जनताको टाउकोमा ऋण थोपरिदै जाने प्रस्टै छ । त्यसैले यसरी हतार–हतारमा स्थानीय तहमा भएको विकास निर्माणको कार्यको सुक्ष्म अध्ययन गरी यथार्थ आर्थिक पारदर्शी अपनाउन सम्बन्धित निकाय तत्काल लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ ।