पुननिर्माणले गति नलिनुमा तीन मुख्य कारण

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ मंसिर ११, ०८: ५१

ललितपुर । Housing Recovery and Reconstruction Platform (एचआरआरपी) र Common feedback Project (सीएफपी) ले संयुक्त रुपमा तयार पारेको रिर्पोट सार्वजनिक भएको छ । Closing away the rubble moving beyond blockages to reconstruction progress नामक रिर्पोट गत साता ललितपुरमा एक कार्यक्रमबीच एच.आर.आरपीका नेशनलको कोअर्डिनेटर लोरेन लकउड र सीएफपीकी ब्राउनीन रुसेलले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उक्त रिर्पोटले पुननिर्माण प्रकृयामा ढिलाई हुनका तीन मुख्य कारण भएको बताएको छ । अपर्याप्त, गलत र समयमा सूचना नपाएका कारण धेरै जसोले आवासिय पुननिर्माण गरेका छैनन् । सरकारले प्रदान गर्ने पहिलो किस्ता बुझेपनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता नपाएका भूकम्प पिडितको संख्या बढी छ । यसको मुख्य कारणहरुमध्येको एक हो सूचना प्रवाह । दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिनको लागि कस्तो प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने भन्ने कुराको जानकारी पिडितहरुलाई नभएको रिर्पोटमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी पुननिर्माणमा महिलाहरुको सकभागिता नहुनुनेले पनि पुननिर्माण प्रकृया ढिलो भइराखेको देखिन्छ । अधिकांश पुरुष रोजगारी लगातयतका कारण घरबाट बाहिर भएका अवस्थामा महिलाले नै घरका जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्थामा पुननिर्माणका कामहरु जस्तै घर निर्माण, सिकर्मी, डकर्मी तालिम लगायतका कामहरुमा महिलाहरुको पनि सहभागिता गराउन सके पुननिर्माणका कामहरु छिटो हुन सक्ने सुझाब रिर्पोटले दिएको छ । साथै निर्माण सामानको गुणस्तर, पैसा तथा डकर्मी लगायतले पनि पुननिर्माणमा निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा यी चिजहरुका कारण पनि भूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पुननिर्माणले गति लिन सकेको छैन । सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत ऋण प्राप्त गर्नका लागि बैंकिङ सेवा सुविधा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने जानकारी भूकम्प पिडितले राम्ररी पाएका छैनन् । त्यस्तै निर्माण सामाग्रीका गुणस्तर र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सकेमा पनि पुननिर्माण प्रकृया अघि बढन् सक्छ भन्ने रिर्पोटमा उल्लेख छ ।
त्यसैले फेस टु फेस सूचना प्रवाहलाई जोड दिनसके गलत सूचना प्रवाहलाई न्यूनिकरण गर्न सकिने रिर्पोटले सुझाएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता शहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि लगायत पुननिर्माणसँग सम्बन्धित काम गरिराखेका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।