काठमाडौं । सुशासनसम्बन्धी कानुनको तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
आजको बैठकले ‘सुशासनका लागि विधिको शासन र संसद्को भूमिका’ विषयमा भएको छलफलमा सुशासनसँग सम्बन्धित संघीय संसदमा रोकिएर रहेका विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
समितिका सभापति प्रकाश पन्थले भने, “सुशासनको लागि विधिको शासन आवश्यक छ भन्ने आजको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । सुशासनसँग सम्बन्धित ऐन(कानुन अध्ययन गर्ने र पुनरावलोकनका लागि सरकारलाई सुझावसहित निर्णय पठाउनेछौँ ।”
राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार जरुरी भएको उल्लेख गरिन् । उनले मिटरब्याज अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानुन बनाएर पीडितलाई चाँडो न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद वामदेव गौतमले सदनभित्र बोल्ने र जवाफ दिनेबीच होहल्ला हुने गरेको भन्दै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सर्वप्रथम सदनभित्रै सुशासन कायम हुन जरुरी भएको बताए ।
काठमाडौं । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै पीडितको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष पनि लैङ्गिक...
काठमाडौं, १ मंसिर । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न...
काठमाडौं । पशु सेवा विभागले काठमाडौं उपत्यकामा ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ को औपचारिक कार्यान्वयन सुरु गरेको छ...