- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) मा विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले आवश्यक ठानेर बोलाउने वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।
विधानमा उल्लेख गरिएको यहि व्यवस्थामा टेकेर देशभरका २ हजार ४८८ अर्थात् ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले गत असोज २९ गते केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएका थिए । विधानबमोजिम ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले दिएको निवेदनअनुसार पुस २८ गतेसम्ममा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ । विधान अनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउनुको साटो संस्थापन पक्षले कसरी हुन्छ त्यसलाई पन्छाउने योजनामा शुरुदेखि नै लागेको थियो । तत्काल महाधिवेशन गराउने पक्षमा नरहेको संस्थापन पक्षले फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई देखाएर त्यसपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको थियो ।
तर कांग्रेस महामन्त्रीद्धय गगन थापा र बिश्वप्रकाश शर्माको निरन्तरको दबाबपछि लगातार ३९ दिनसम्म केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बसेको थियो । त्यसक्रममा मंसिर १५ गते बसेको बैठकले २६–२८ पुसका लागि महाधिवेशनको मिति तय गरेको थियो । जस अनुसार मेलमिलाप दिवसका दिन पुस १६ गते देशभरका वडा अधिवेशन हुनुपर्ने थियो । तर यहि बीचमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छनौट लगायतका काममा नेतृत्व व्यस्त हुँदा तोकिएको समयमा वडा अधिवेशन हुन सकेन । जसका कारण तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने निश्चित जस्तै भयो । यसबाट सशंकित भएका महामन्त्री द्धय थापा र शर्माले नेतृत्वलाई दबाब दिनका पुस २६ र २७ गते दुई दिनका लागि भृकुटीमण्डप भाडामा लिएको पत्र सार्वजनिक भयो । त्यस लगत्तै संस्थापन पक्षले पुस १८ गतेका लागि कार्य सम्पादन समितिको बैठक डाक्यो ।
कार्य सम्पादन समितिको बैठकअघि भएका अनौपचारिक छलफलमा संस्थापन पक्षले पुस २६–२८ का लागि महाधिवेशनको मिति तोकेसंगै विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यसपछि बसेको कार्य सम्पादनको समिति बैठकको बहुमतले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नै समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘१५औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको सन्दर्भमा विधानबमोजिम समयमै नियमित १५औं महाधिवेशन वा सो अवधिमा विशेष महाधिवेशन गर्न भनी माग गरिएकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य १५ मंसिरदेखि स्वतः समाप्त भएको व्यहोरा स्पष्ट गरिन्छ,’ बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेका बेला केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याएको छ ।
बैठकले २०८३ जेठ २८ देखि ३१ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने र वडा तहदेखिको अधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि महामन्त्रीद्धय थापा र शर्मा खेमाले त्यसमा आपत्ति जनायो । महामन्त्रीद्धय सहित नेता अर्जुननरसिं केसी, सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुर र नेतृ उमा रेग्मीले नोटअफ डिसेन्ट लेखेका थिए । विशेष महाधिवेशन बोलाउने महामन्त्रीद्धयको प्रस्तावमा संस्थापन इतर खेमामा रहेका नेता डा. शेखर कोइरालाले समेत आपत्ति जनाएका छन् । यसो हुँदा उपसभापति धनराज गुरुंगसहित सहमहामन्त्री जीवन परियार र बद्री पाण्डे पनि कोइरालाकै लाइनमा खुलेका छन् ।
विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी विवाद बढ्दै गएपछि सहमतिको सम्भावना साँघुरिँदै गएको छ ।
विशेष महाधिवेशन चाहने र नचाहने पक्षबीच स्पष्ट कित्ताकाट हुँदा थप द्वन्द्व निम्तिएको छ । कार्यसम्पादनको निर्णयले पुसभित्र नियमित महाधिवेशन नहुने भएपछि महामन्त्री थापाले पुसभित्र विशेष महाधिवेशन झनै अनिवार्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विधानको पालना गर्ने दायित्व आफूहरूको रहेको भन्दै महामन्त्री थापाले अगाडि भने ‘विधानको एउटा धारा प्रयोग गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल बढाउनेदेखि कार्यतालिका संशोधन गर्ने तर त्यही विधानको अर्को धारा प्रयोग नगर्ने कुरा हुन सक्दैन, विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा लिएर हामी अघि बढ्छौं ।’ उनले पार्टी सभापतिले पटक–पटक पार्टी फुट्न दिन्नँ, पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पर्न दिन्नँ भन्नुभएकाले यो विशेष महाधिवेशन सभापतिले नै डाक्नुहुन्छ, केन्द्रले डाक्छ भन्नेमा आफू पूर्ण विश्वस्त भएको बताए ।
यसैवीच, विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीलाई थप सुदृढ, गतिशील र जनभावना अनुरूप बनाउन निर्वाचन अगाडि नै नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नियमित नभएपछि विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने विधानकै बाध्यता रहेको र महामन्त्रीहरूले विधान पालना गर्ने र गराउन लगाउने उनीहरूको
भनाइ छ ।
विशेष महाधिवेशनका पक्षमा दवाव सिर्जना गर्न महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले कानुनव्यवसायीसँग शनिबार गरेको परामर्शमा विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई नहुने बताएका थिए । केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाए पनि मागलाई बेवारिसे हुन नदिने थापा र शर्माले बताएका छन् । ‘विधानतः ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी छ भन्नेमा स्पष्ट छौं । अझै पनि हाम्रो प्रयास केन्द्रले आफैं बोलाउनुपर्छ भन्ने छ ।
त्यसका लागि लागेका छौं, अन्तिमम्म लाग्नेछौं,’ उनीहरूको भनाइ थियो, ‘केन्द्रले बोलाएन भने यो माग बेवारिशे हुन सक्दैन विधान र कानुनबमोजिम पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य हामीले सचेततापूर्वक पुरा गर्नुपर्छ, गर्नेछौं ।’ निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गरेर नयाँ उर्जा, नीति, संकल्पसहित निर्वाचनमा जानुपर्ने पर्छ भन्ने विषय राजनीतिक विषय भएकाले आफूहरू निरन्तर प्रयत्नमा रहेको थापाको भनाइ थियो ।
काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गतको बाल अधिकार उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि...
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सहमहामन्त्रीमा नेताहरू हरि ढकाल, निशा डाँगी र असिम शाह निर्वाचित भएका छन् । चितवनको...
