- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हेटौंडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले आफूले मार्गप्रशस्त गरेको घोषणा गरेका हुन्।
नेमकिपा र राप्रपा तटस्थ बसेसँगै दुवैतिर बहुमत नपुग्ने भएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले राजीनामा दिएका हुन् ।
प्रदेश सभा बैठकको रोस्ट्रमबाट राजीनामाको घोषणा गरेका बानियाँले त्यसपछि प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएका छन्। नेकपा एमालेले साउन ६ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ अल्पमतमा परेका थिए।
बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले र नेकपालाई सरकार गठनका लागि थप दुई सांसदको आवश्यकता रहेको बताइएको छ। १२ सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र ३ सांसद रहेको नेमकिपा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले राजीनामा दिएका हुन् ।
राजीनामासँगै बानियाँको कार्यकालमा भएका काम र उपलब्धिको चर्चा पनि सुरु भएको छ। उनको कार्यकालमा प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट ८ मा कायम गरिएको तथा चालु खर्चमा कटौती गरिएको उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सेवा–सुविधामा समेत कटौती गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विपन्न परिवारका लागि आवास निर्माण, अतिविपन्न चेपाङ समुदायका परिवारलाई घर निर्माण तथा हस्तान्तरण, विपद्का कारण क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको मर्मत–सम्भार र पुनर्निर्माणलगायतका कामलाई पनि कार्यकालका प्रमुख उपलब्धिमा समेटिएको छ। यातायात क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन तथा सेवा सुधार अघि बढाइएको र ‘नो हेल्मेट, नो फ्युल’ अभियान सुरु गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, बजेट विनियोजन प्रक्रियामा सुधार गर्दै योजना संख्या घटाउने, विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत परिवारलाई लक्षित गरी आवास निर्माण तथा जीविकोपार्जनका लागि सीप र पुँजी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ।
स्वरोजगार कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरी उद्योग, घरेलु तथा हस्तकला, कृषि, पर्यटन, यातायात, व्यापार–व्यवसाय, वन तथा वातावरण, महिला तथा विपन्न, दलित समुदाय, आईटी उद्यम र स्टार्टअपलगायत क्षेत्रमा रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेश प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्त गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जनाइएको छ।
यस्तै, जनताको गुनासो सुन्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हेलो सीएम पोर्टल स्थापना, विपन्न विद्यार्थीलाई चिकित्सा, भेटेरिनरी, स्टाफ नर्स, इन्जिनियरिङ तथा जेहेन्दारतर्फ छात्रवृत्ति कार्यक्रम, युवाका लागि आईटी शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका लागि मुख्यमन्त्री सडक उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उपलब्धिको सूचीमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी डिजिटल बजेट ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्थापन, लामो समयदेखि रोकिएका कलेजलाई बागमती विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजका रूपमा मान्यता दिई अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्ने, ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश’ घोषणा तथा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्थालगायतका काम पनि कार्यकालका उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक प्रमुख पर्यटन गन्तव्यका लागि बजेट व्यवस्थापन तथा अन्तरतह समन्वय शाखा स्थापना गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै बानियाँले सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिनुपरेको छ। अब प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीचको अंकगणित निर्णायक बन्ने भएको छ।
काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । बुधबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको...
काठमाडौं : सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका ११ वटा प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम तथा हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिलाई लक्षित गर्दै मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता...
