- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र लोकतन्त्रको पर्यायबाची पार्टी नेपाली कांग्रेस यतिबेला इतिहासकै गम्भीर मोडमा उभिएको छ । कांग्रेसको इतिहास जति पुरानो छ, यसको आन्तरिक मतभेद र गुटबन्दी पनि त्यति नै पुरानो छ । अर्थात् गटबन्दी र आन्तरिक मतभेद कांग्रेसमा नयाँ विषय होइन । २००९ सालमा वीपी कोइराला र मात्रिकाप्रसाद कोइरालाबीच सरकार र पार्टीको सम्बन्धका विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो ।
त्यसपछिका दिनमा जनमतसंग्रह, सत्याग्रह लगायतका विषयमा पनि मतभेद देखिएको थियो । र २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि २०४८ को आम निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको पराजय पछाडिका घातअन्तरघात, संसद विघटन, संकटकाल लम्ब्याउने विषमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीचको विवादका कारण कांग्रेस विभाजित नै भयो । नयाँ पार्टी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन भयो । तर २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै अग्रसरतामा पार्टीलाई एकीकरण गरेर बलियो कांग्रेस बनाउने काम भयो । अर्थात् पार्टीको नेतृत्वमा रहेको जिम्मेवारी व्यक्तिले पहल गर्दा जतिसुकै कठिन विवादहरुलाई पनि हल गर्न सकिन्छ भन्ने यी घटनाबाट पनि पुष्टि हुन्छ । पछिल्लो समय भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी बिद्रोहपछि कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्रीद्धय गगन थापा र बिश्वप्रकाश शर्माले शुरु गरेका विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान, अनि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले नियमित महाधिवेशनलाई लम्ब्याएर आफु अनुकूल बनाउने तत्कालीन देउवा पक्षीय नेताहरुका कारण सुरु भएको विवादले पार्टीका नेताहरुलाई फरक ठाउँमा उभ्याउन बाध्य बनायो ।
त्यसैबीच विशेष महाधिवेशनले गगन विश्वको नेतृत्वलाई कांग्रेसको बागडोर समाल्ने जिम्मा दियो । तत्पश्चात फागुन २१ गते आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचन ताका गगन–विश्वको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै गगन थापाकै हस्ताक्षरबाट टिकट लिएर चुनावी मैदानबाट हार खाएका नेताहरुले पुनः विवादको खाडललाई ठुलो बनाउँदै अदालतसम्म पुगे । यसअघि निर्वाचन विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा सभापति रहेको कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो । त्यसबिरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्चमा गएको भएता पनि सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेको थियो । कांग्रेसका इतरपक्षका नेताहरु विधि विधान र सवैधानिक निकायको निर्णय, सम्मानित अदालतको फैसलाको विरुद्ध पुनःविचार गरी पाउँ भन्दै सम्मानित सर्वाेच्च अदालत पुनरावलोकनका लागि पुगे पश्चात सम्मानित अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त गरेका छन् । निस्सा प्राप्तपछि विवादित विषयमा सम्मानित अदालतको निर्णय नआउँदै आफु खुसी कानुनी व्याख्या गर्दै हिँडिरहेका छन् ।
सो पुनरावलोकनको विषय अब शुरुदेखिका कागजपत्र हेरेर बहस हुने बताइएको छ । यसबीचमा सभापति थापाले पार्टी एकताका लागि इतर पक्षलाई बारम्बार आह्वान गर्दै आएको भएता पनि देउवा पक्षले अनेक बखेडा झिक्दै आएका छन् । जसका कारण पार्टी एक हुन सकेको छैन । त्यसो त इतर समूहले गत शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म राजधानीमा गरेको राष्टिय भेलालाई सम्मेलनमा परिणत गरी बिभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको छ । सभापति थापाको एकताको प्रस्तावमा असहमत भएको इतर समूहले आफूहरु एकताको पक्षमा रहेको देखाउनका लागि भेलाबाट पारित प्रस्तावमा एकताको सन्देश दिएको छ । यसरी दुवै समूहले एकताको जाल फालेको भएता पनि भित्रि रुपमा दुबै पक्ष सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने आशमा देखिन्छ । जसका कारण तत्काल कांग्रेसको एकता हुने संभावना कम देखिँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय नीति, नेतृत्व र भावी राजनीतिक कार्यदिशालाई लिएर पार्टीभित्र उत्पन्न भतभेदले तल्लो तहका कार्यकर्तादेखि शुभेच्छुक र लोकतन्त्रवादीहरु पनि चिन्तित देखिएका छन् । उनीहरुको एउटै चिन्ता छ, कांग्रेस कमजोर भयो भने लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विभाजित मानसिकतामा रहेको कांग्रेसलाई कसरी एकजुट बनाएर लैजान सकिन्छ त ?
पहिलो कुरा त कांग्रेसमा विचार र नीतिको स्पष्टता हुनुपर्छ । वीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको राष्टियता, लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेसको मूल नीति हो । यो मूल नीतिबाट कांग्रेस तलमाथि हुनु हुदैन । सभापति थापाले चुनावी गठबन्धन गर्न नहुनेमा जोड दिदै आएका छन् । त्यसलाई इतर पक्षले सहजै स्वीकार्न सकेको छैन । हुन पनि लोकतन्त्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । त्यसपछि सरकार गठनका लागि गरिने गठबन्धन फरक विषय हो ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भागबण्डाको राजनीति सधैंका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । साथै पार्टीभित्र गुटबन्दीको अन्त्य गर्दै नेतृत्वले पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्छ । पार्टी र सरकारमा अवसर र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा ‘मेरो मान्छे’ भन्दा पनि ‘योग्य, लोकप्रिय र क्षमतावान मान्छे’ लाई स्थान दिने परिपाटी अघि बढाउनु पर्छ । पार्टीभित्र अनुशासन पालनामा कडाई गर्नुपर्छ । निर्वाचनका बेला पार्टीकै उम्मेदवारलाई हराउन लाग्ने अनुशासनहीनतालाई बिनापक्षपात कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । हिजोका दिनमा पार्टीमा बढेको छाडा प्रबृत्तिका कारण निर्वाचनमा हराउन लाग्नेहरु पनि नेताको धाप पाएपछि कारबाही छुट हुने गरेको थियो ।
अर्को कुरा पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ । अर्थात् पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको उत्साहको मेल गराउन सक्दामात्र कांग्रेस बलियो हुन्छ । यो भनेको पुराना र अनुभवी नेताहरूको मार्गदर्शन तथा युवा नेताहरूको ऊर्जालाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्नुपर्छ । पुस्तान्तरणका विषयमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । किनभने नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउन नदिने वा पुरानो पुस्तालाई पूर्णतः उपेक्षा गर्ने दुवै अतिवादी सोच कसैले पनि राख्नु हुदैन । पुस्तान्तरण स्वभाविक प्रकृया हो भनेर यसलाई सबैले सहज रुपमा स्वीकार्नु पर्छ ।
पार्टीको महाधिवेशन, महासमिति बैठक तथा भ्रातृ संगठनहरूको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरी विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्दा धेरै हदसम्म आन्तरिक असन्तोष हल हुन्छ । किनभने समयमा महाधिवेशन हुनासाथ नयाँ नयाँ नेतृत्व स्थापित हुदै जान्छ । कहिंकतै जाम भएर बस्न पाउदैनन् । तसर्थ, नेपाली कांग्रेसलाई फेरि पनि एक ढिक्का बनाउन कुनै चामत्कारिक सूत्रभन्दा पनि दुवै पक्षका नेताहरुले फराकिलो छाती बनाएर सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्दा विवादको हल ननिस्कने कुरै छैन । अर्कातिर, इतर पक्षले पनि हिजोका दिनमा नेतृत्वमा बस्दा भएका कमिकमजोरीको आत्मसमीक्षा गरी नयाँ कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ ।
यिनै आन्तरिक लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाका मुख्य आधार हुन् । तसर्थ, गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पार्टीको भविष्य र देशको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्न सके मात्र कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका पुनः निर्वाह गर्न सक्नेछ । यसो हुँदा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शुसील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक शक्तिमा बिभाजित हुनु हुदैन । फेरी पनि कांग्रेसलाई बिभाजनबाट रोक्नका लागि दुवै पक्षले इगो छाडेर एकताका पक्षमा जोड दिनुमै मुलुक, लोकतन्त्र र कांग्रेसको भबिश्य सुरक्षित हुनेछ । कांग्रेस इतरपक्षले अवैधानिक सम्मेलनको समापनसँगै गरिएको पाँचबुदेभित्र पनि राष्ट्रिय राजनीतिक र कांग्रेसको एकतामा खासै जोड दिएको देखिँदैन । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)
काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । बुधबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको...
काठमाडौं : सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका ११ वटा प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम तथा हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिलाई लक्षित गर्दै मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता...
