- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
बाँके । नेपालभर करिब १८ हजार कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल वार एसोसिएसनका करिब ३ हजार कानुन व्यवसायीहरु नेपालगन्जमा भेला भएका छन् । अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिन् । शुक्रबार उद्घाटन भएको उक्त सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायपालिका स्वतन्त्रतामा कहिँकतैबाट पनि आँच आउन नहुने धारणा व्यक्त गरिन् । नेपालको न्यायपालिका जनताको विश्वासको थलोको रुपमा रहेको हुँदा जनविश्वास बढ्ने बताइन् । त्यसैले न्यायपालिकाको काम विकृति र विसंगति हटाउने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
न्यायपालिकाभित्र कुनै हालतमा पनि विकृति र विसंगती आउन नहुने तर्क गर्दै न्यायपालिकाले कार्यसम्पादन गर्ने कार्यमा जनविश्वास र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरुप हनुुपर्ने बताइन् । तीन दिने उक्त सम्मेलनमा पूर्व सभामुख सुवाष नेम्वाङ, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, न्यायपरिषदका वर्तमान तथा पूर्व सदस्यहरु, वरिष्ठ वकिल तथा कानुनका विज्ञ लगायत प्रदेश ५ का मन्त्री तथा राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको हाम्रा कानुनी सल्लाहकार एवम् वारका केन्द्रीय सदस्य अरुण पौड्यालले जानकारी दिए ।
पौड्यालका अनुसार यस्तो खालको सम्मेलन पछिल्लो पटक भएको र नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेका हरेक कानुनले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने हुँदा यो सम्मेलनले नयाँ बन्ने कानुनले नेपाली जनताले पाउने न्याय सेवाको कार्य अझ बलियो र भरपर्दाे बनाउने कुरामा उल्लेखनीय भूमिका खेल्नेमा समस्त कानुन व्यवसायीहरु ढुक्क रहेको बताए । कानून व्यवसायीको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल वार एसोसिएनसका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी लगायतले आप्mना अभिव्यक्तिहरु दिएको हाम्रा सल्लाहकार अरुण पौड्यालले बताए ।
बेलटार, उदयपुर : उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका क्षेत्रमा पछिल्लो समय अनपेक्षित रूपमा विद्युत कटौती बढेको भन्दै नेपाली कांग्रेस नगर कार्यसमितिले नेपाल...
काठमाडौं : बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर भएका विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई सजाय निर्धारण गरेको...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि साझा राष्ट्रिय दृष्टि निर्माण गर्न संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अघि बढाउन संसदीय...
