प्रतिनिधिसभा विघटन– सर्वोच्चको फैसला आउन अझै तीन साता लाग्ने – Naya Bikalpa
November 17, 2026, Tuesday      Epaper

प्रतिनिधिसभा विघटन– सर्वोच्चको फैसला आउन अझै तीन साता लाग्ने


नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयबिरुद्ध परेको रिट निवेदनको फैसला आउन अझै तीन साता लाग्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि आइतबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले विपक्षी सरकारी पक्षलाई यसै साताभित्र बहस सक्न सुझाव दिएका थिए ।


राणाले विपक्षीको बहसपछि एमिकश क्यूरीको बहस सुन्ने र त्यसपछि केही समय आफूहरूलाई लाग्ने जनाउँदै रिटमाथिको अन्तिम फैसला आउन अझै तीन साता लाग्ने संकेत गरेका हुन् ।
रिटबारे जारी सुनुवाई यसै साताभित्र टुंग्याइसक्न विपक्षी कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।

आइतवारको सुनुवाइमा राणाले सरकारी पक्षलाई मिति तोकेरै बहस ३० माघभित्र सक्न भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गरिरहेका अधिवक्ता रमेश बडाललाई उनले ३० माघभित्र विपक्षीका तर्फबाट बहस सक्न भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट १९ माघदेखि बहस भइरहेको छ ।

विपक्षीको बहसपछि एमिकस क्यूरीका वरिष्ठ अधिवक्तालाई समय दिने र केही दिन न्यायाधीशलाई लाग्ने प्रधानन्यायाधीश राणाले बताए ।

आइतबारसम्म सरकारी पक्षबाट सरकारी वकिलले मात्र बहस गरेका छन्। अब प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउका लागि वकालतनामा लेखाएका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्न बाँकी छ ।

सम्बन्धित समाचार

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान नोभेम्बर २५ देखि सुरु हुँदै
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान नोभेम्बर २५ देखि सुरु हुँदै
  • २०७७ माघ २५, १७: ०६

काठमाडौं । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै पीडितको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष पनि लैङ्गिक...

प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारका श्रम अधिकारको माग गर्दै पत्रकार महासंघले घोषणा गर्‍यो  देशव्यापी  आन्दोलन
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारका श्रम अधिकारको माग गर्दै पत्रकार महासंघले घोषणा गर्‍यो देशव्यापी आन्दोलन
  • २०७७ माघ २५, १७: ०६

काठमाडौं, १ मंसिर । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न...

काठमाडौं उपत्यकामा मासु परीक्षण र छाप लगाउने कार्य सुरु
काठमाडौं उपत्यकामा मासु परीक्षण र छाप लगाउने कार्य सुरु
  • २०७७ माघ २५, १७: ०६

काठमाडौं । पशु सेवा विभागले काठमाडौं उपत्यकामा ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ को औपचारिक कार्यान्वयन सुरु गरेको छ...