- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
किन हुन सकेन पञ्चेश्वर र अरुण तेश्रोको सहमति ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीन दिने लामो भारत भ्रमण चर्चा र हल्ला गरे बमोजिम ठोस सहमति बिना नै सकिएको छ ।
सत्ता वाहिर हुँदा आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी देखाउन भारतको सत्तोसराप गर्ने, विरोध र आलोचनामा मात्र उत्रने एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको वागडोर सम्हालेपछि भारत भ्रमणको समयमा आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भने केही पनि कुरामा नयाँ, नेपाललाई लाभ हुने र ठोस प्रस्ताव गर्न सकेनन् ।
नेपाली जनतालाई मिठा शब्द, भाषा र उखान टुक्का भनेर आकर्षित गर्न जति सजिलो छ, सत्तामा वसेर काम गर्न भने त्यति नै गाह्रो छ भन्ने घटना ओलीको चैत २३ देखि भएको तीन दिने लामो भारत भ्रमणले पुष्टी गरेको छ ।
स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न र सार्वभौम मुलुकमाथि भएको थिचोमिचो नसहने र डटेर लड्ने भन्दै मित्र राष्ट्र भारतप्रति लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति दिने ओलीले नेपाललाई लाभ हुने र समान हैसियतमा मात्र सम्झौता गर्ने वताउँदै आएका थिए । हरेक राजनीतिक फोरममा सन १९५० मा नेपाल–भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धी असमान भएकोले त्यो सन्धी खारेज गर्ने घोषणा गर्दै आएका ओलीले सन्धी पुनरावलोकनको बिषयमा भारतीय समकक्षी मोदीसँग एक शब्द पनि बोल्न सकेनन् ।
दार्चुला जिल्लाको कालापानी सीमा, विवाद, सुस्ता सीमा बिबाद, भारतीय सरकारले नेपाली सीमा नजिक निर्माण गरेको भौतिक संरचनाका कारण नेपालमा हुने डुवान लगायतको बिषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नु पर्ने धारण राख्दै आएका ओलीले सत्तामा गए पछि ति सबै जन सरोकारको बिषयमा चुइँक्क पनि बोलन । गत भदौमा भारतको औपचिारक भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नयाँ दिल्लीमा रहँदा तत्कालिन एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले ओलीले ‘भारत भ्रमणमा किन गएका ? के ंिसंगडा खान जाने हो ?’ भनेर व्यंग्य गरेका थिए ।
नेपाल र भारतवीच २२ बर्षअघि भएको महाकाली सन्धी कार्यान्वयन गर्न समेत ओली नेतृत्वको सरकार उदासिन देखिएको छ । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धी कार्यान्वयन गर्नको लागि पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजनाको विश्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) ६ महिना भित्र तयार गरिसक्ने सहमति मोदीसँगै गरेका थिए । तर अघिल्लो सरकारले गरेको यस्तो महत्वपूर्ण निर्णयका बिषयमा ओलीले कार्यान्वयनमा जोड नदिनुले ओलीको भ्रमणलाई सफल भन्न सकिने अवस्था छैन् ।
ओलीले भारत भ्रमणको समयमा धेरै महत्व दिएको अरुण तेश्रो जलबिद्युत आयोजना भारतीय सतलज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने चर्चा धेरै गरिए पनि केही सहमति भएन् । करिव नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न ओलीले सरकारले चासो नदिनुलाई कुटनीतिक क्षेत्रमा गम्भिर रुपले हेरिएको छ ।
सोही अरुण तेश्रो जलबिद्युत आयोजना निर्माणको लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरु देउवाको समयमा विश्व बैंकले अनुदान दिन सहमति जनाएको थियो । तर तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र त्यसको बिदेश विभाग प्रमुख समेत रहेका माधवकुमार नेपालले एडीबीलाई पत्राचार गरी अरुण तेश्रो जलबिद्युत आयोजनामा लगानी नगर्न चेतावनी दिएका थिए । उनले सो आयोजनाले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै सो आयोजना निर्माण कार्यअघि बढाए, एमालेले प्रतिरोध गर्नेसमेतको चेतावनी दिएको थियो ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत खरिद विक्री सम्वन्धी भारतीय सरकारले तयार गरेको नियमावली परिवर्तनको लागि समेत ओलीले कुनै प्रस्ताव गर्न सकेनन् । भारतीय सरकार वा भारतीय नागरिकको ५१ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर लगानी भएको जलबिद्युत आयोजनाको उर्जा मात्र भारत सरकारले खरिद गर्ने प्रावधानले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा परेको नकरात्मक अवस्थाको बिषयमा समेत ओलीले कुनै प्रस्ताव गर्न सकेनन् ।
२०५३ साल असोज ४ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकले महाकाली नदि एकीकृत विकास सन्धी पारित गरेको थियो । त्यही सन्धी अनुमोनद गर्नु पर्नाका कारण एमालेमा फुट आएका थिष्यो । तत्कालिन एमालेका नेताहरु आसोक राई, सहाना प्रधान, देवी ओझा, सीपी मैनाली र वामदेव गौतमले पाटी परित्याग गरी नेकपा माले गठन गरेका थिए । त्यसैवेला राष्ट्रघाती सन्धी गरेको आरोपमा पार्टी फुटाएका बामदेव गौतम यतिवेला ओलीको गुटका विश्वास पात्र भएका छन भने त्यसलाई राष्ट्रघाती सन्धी भएको आरोप लगाउने तत्कालिन माओवादी सत्ता साझेदार मात्र होइन आगामी दुई साता भित्र पार्टी एकीकरण गर्दैछ ।
यस्तो अवस्थामा ओलीले भारतीय समकक्षीसँग उनलाई खुसी बनाउन जे पनि गर्छु भन्ने र नेपालमा हुँदा असमान सन्धी, सम्झौता वा सहमति केही पनि गर्दिन भन्ने शैलीले उनी दोहोरो भूमिकामा रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
ओलीले तीन बर्षअघि नेपालमा गएको महाभूकम्प र त्यसले पु¥याएको क्षतिको पुनःनिर्माण गर्न उपलब्ध गराउने भनिएको एक अर्ब अमेरिकी डलर अझै प्राप्त भएको छैन् । सो सहयोग प्राप्त गर्न नेपालले खर्च गर्ने क्षेत्रको खाका स्पस्ट नभएको कारण यसपटको भ्रमणमा ओलीले सहयोग गर्ने सहमति कार्यान्वयनको प्रस्ताव गर्न सकेनन् ।
नयाँ सम्झौता गरेर सम्झौताको चाङ लगाउने पक्षमा आपूm नरहेको भनी सदनमा संवोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले पुन १२ वुँदे सहमति गरे । त्यसमा पनि जलमार्ग, रेलमार्ग र कृषिमा गरिएका नयाँ सम्झौताले नेपाललाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अवस्था छैन् । भूपरिवेष्ठिनमूलुक नेपालमा जलमार्गको सहमति अत्यावश्यक र लाभदायक देखिँदैन । रेलमार्ग रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म बिस्तार गर्ने सम्झौता नयाँ होइन् । नेपालमा रेलमार्ग विस्तार गर्न भारतीय सरकारले सहयोग गर्ने सहमति यस अघिकै सरकारले गरिसकेको छ । कृषिमा सहयोग र अनुदान विगतकै भारतीय सरकारको सहयोगको निरन्तरता मात्र हो ।
कोशीमा सानो आकारको पानीजहाज चलाएर भारतसँगको व्यापार बिस्तार गर्ने उदेश्य सहितको सम्झौता व्यवहारिक देखिँदैन् । जसले गर्दा समुद्रबाट कोशीसम्म सामान ढुवानी गरियोस । प्रधानमन्त्री ओलीले यस ल्याएको पानीजहाज चालाउने उनको ड्रिम प्रोजेक्टलाई भने भारतीय सरकारले ग्रिन सिग्नल दिएको छ । ओलीले विगतमा भएको सन्धी सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयनको बिषयमा प्रस्ताव राख्ने कुरा गफमै सीमित भएको छ । उनले नेपालले बर्षेनी बेहोर्दै आएको भारतसँगको व्यापार घाटा न्युन गर्न ट्रान्जिट रुट र नेपालमा उत्पादिन उत्पादनलाई करमुक्त र्ने बिषयमा कुनै प्रस्ताव गरेनन् ।
दुई बर्षअघि आफैले भारत भ्रमणको समयमा गरेको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनको बिषयमा समेत ओलीले जिज्ञासा राख्न सकेनन् । ओलीले दुई बर्षअघि बंगलादेशको बंगलाबन्धु पोर्टदेखि नेपालको काकरभिट्टासम्म, विशाखापटनम पोर्टबाट नेपालसम्म सिधा ट्रान्जिट रुट दिने सहमति कार्यान्वयनको पुनरावलोकन समेत यो भ्रमणमा भएन् । बल्क कार्गो, कोलकात्ताको हल्दिया पोर्टको प्रयोगको सम्वन्धमा समेत यो भ्रमणले कुनै छलफलको एजेण्डा पाएन ।
ओलीले भारत भ्रमणको समयमा भएको उपलब्धीको रुपमा दुई वटा बिषयलाई लिन सकिन्छ । पहिलो नेपाल भारत संयुक्त जाँच चौकी बीरगञ्जको उद्घाटन र भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म तेल पाईप विछ्याउने निर्माण कार्यको शिलान्यास ।
ओली सरकारले महाकाली सन्धी कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउनु र हुलाकी राजमार्ग त मेची पुल सञ्चालनमा चासो नदेखाउनुले तराई मधेशको बिकास र समृद्धितर्फ उनको नजरअन्दाज हो भन्नेहरुको भनाईलाई पुष्टी गरेको छ । ओलीलाई गृहमन्त्री राजनाथ सिंह एयरपोर्टमा स्वागत गर्न आएर उच्च सम्मान दिए भनेर प्रचार गर्नु वाहेक अन्य जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कुनैं निर्णय वा सहमति गरेको पाइएन् ।
काठमाडौं : गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित संघीय सरकारका ६ मन्त्रीले आइतबार भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । हालै...
काठमाडौं : अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाको ब्रेन ट्युमरको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । हाल उनी काठमाडौंस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा उपचाररत...
जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ...
