२०७४ सालमा सत्ताको नेतृत्वमा गएदेखि सभापति देउवा व्यक्तिगत रुपमा आलोच्य बनेका थिए । त्यसअघि एमालेसँगको गठबन्धनबाट माओवादीलाई तोडेर उसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन थालेदेखि नै पार्टी नेतृत्वको भूमिका कमजोर र विवादस्पद बनेको थियो ।
राजदूत नियुक्ति प्रकरण र आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा आफ्नै पार्टी र त्यसमा पनि आफ्नै गुटका नेताहरु परराष्ट्र र गृह मन्त्री भएको बेला कांग्रेस आलोचनाको केन्द्रमा परेको थियो । त्यसपछि लोकमानसिंह कार्की बिरुद्ध परेको महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिन नसक्दा र शुसिला कार्की विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेर बिना कारण पछि फिर्ता गर्दा समेत पार्टी नेतृत्वले कारण खुलाउन सकेको थिएन ।
त्यस लगत्तै भएको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म सभापति देउवाको पक्षमा देखिएको पार्टीको कृष्णप्रसाद सिटौला समूह निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनको प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट बनेपछि सभापति देउवा झन कमजोर बन्दै गएका थिए । निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियादेखि व्यक्ति छनोटमा समेत व्यापारी र ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिएर पार्टीमा योगदान गरेका पुराना र त्यागी नेता, कार्यकर्तालाई पाखा लगाएपछि सभापति देउवामाथि पार्टी कार्यकर्ताको असन्तुष्टी बढेको थियो ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय...
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै निवेदन परेको छ । अदालतले दिएको अन्तरिम...
काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले मुलुकको समग्र अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा...