मन्त्री पाएपछि माओबादी छाडेका ४ पूर्वसांसद पदबहाली मागकाे रिट सर्वोच्चद्वारा हेर्न नभ्याइने सूचीमा

नयाँ बिकल्प,

काठमाडौं । तत्कालिन माओबादी केन्द्रबाट चुनाव लडेर प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका ४ सांसदहरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पार्टीको निर्देशन विपरित सहभागी भए पनि अहिले आएर एमाले प्रवेश नगरेको दाबी गरेका छन्।

आफ्नो सांसद पद कायम गराई कामकाज गराई पाउँ माओबादी केन्द्रका पूर्वसांसद लेखराज भट्टसहितले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदन माथिको कारबाही आज हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासमा परेको रिट बिहीबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेका हो। एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै पार्टी सदस्यबाट बर्खास्त गर्दै सांसद पदसमेत नरहने गरी माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि भट्टसहित माओवादी नेताहरु बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

आफूहरु नेकपा एमाले प्रवेश नगरेको र हाल माओवादी केन्द्रकै नेता रहेको भन्दै सांसद पद कायम राख्न माग गर्दै उनीहरुले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। न्यायाधीश कार्कीको इजलासमा पेसी सूचीमा चढेपनि भट्ट लगायतको रिटमाथि समय अभावका कारण हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो।

एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दा भट्टसँगै नेताहरु लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद गुमेको थियो। माओबादीले कारबाही गरे पनि तत्कालि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुन मन्त्रीमा उनीहरुलाई नियुक्त गरेका थिए।

सर्वोच्चले सांसद पद नभएका व्यक्तिलाई बारम्बार दोहोर्याएर मन्त्री नबनाउन आदेश दिएपछि माओबादी छाडेका यि चार नेता घर न घाटको भएका थिए।

गत फागनु २८ गते उनीहरुसहित माओवादीका २३ नेतालाई एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरिएको थियो। माओवादीले कारबाही गर्दा गत चैत २६ गते चार सांसद पदमुक्त भएका थिए। सांसद पद गुमेको झन्डै चार महिनापछि उनीहरुले एमाले प्रवेश नगरेको र माओवादीमा नै रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

न्यायलाई ढाँट्ने प्रयास

एमालेको २०७७ फागुन २८को केन्द्रीय कमिटी बैठकले रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीसहित २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता भट्टलाई एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएका पनि दिएका थिए।

भट्टलाई उद्योग तथा वाणिज्य विभागको प्रमुख र नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघ तथा सम्बद्ध संगठनहरुको इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि तोकिएको थियो। रायमाझीलाई मोेर्चा संगठनको इन्जार्ज, साहलाई सहरी विकास विभाग प्रमुख, पेसागत महासंघ नेपाल तथा सम्बद्ध संगठनहरुको इन्चार्ज र नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् तथा सम्बद्ध संगठनहरुको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको थियो। चौधरीलाई श्रम तथा रोजगार विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

वैशाख १० गते पुनर्गठित एमाले स्थायी कमिटीमा रायमाझी र भट्ट परेका थिए भने एमालेका दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले उनीहरुलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाएको थियो।

एमालेले हाल महाधिवेशन आयोजक कमिटी भने विघटन गरेको छ। सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशका सांसदलाई पुनःबहाली गर्दा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई मान्यता नदिएपछि कमिटी नै विघटन गरिएको थियो।

एमालेको कमिटी ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काइएको दाबी गरेको छ । तर, फेरि साउन ४ गते केन्द्रीय कमिटीको १४औँ बैठक बोलाइयो र सो बैठकलाई १०औँ बैठक भनिएको थियो । सो बैठकमा तिनै चार पूर्वसांसद उपस्थित थिए।

रायामाझी लगायतका तिनै नेताले गत असार २३ गते निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र खारेज गर्न निवेदन पनि दिएका थिए। आयोगले उनीहरुको निवेदन खारेज गरेको थियो।