जीवन रक्षाको मौलिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

‘काका ससुरालाई मृगौला दान गर्न दिनु’ भन्ने सर्वोच्चकाे आदेश तर पीडित भण्डारी उपचार गर्न भारतमा

काठमाडौं ।
संविधानको भाग ३ अन्तरगतको धारा १६ को उपधारा १ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रत्येक नागरिकलाई सुनिश्चित गरेको छ। तर, विधायिक संस्था संसदले संविधानको सोही मर्म र भावना बमोजिम प्रत्येक नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने गरी कानून नबनाउँदा नेपाली लाखौं नागरिक संबैधानिक अधिकारबाट बञ्चित भएका छन्।

यस्तै जीवन रक्षाको हकबाट राज्यले बञ्चित बनाउँदा झापाको भद्रपुर १० निवासी गीताकुमारी भण्डारी र उनको परिवारले यस्तै दुःख, कष्ट र हैरानी बेहोर्दै जीवन रक्षाको लागि भारतीय भूमिमा उपचार गर्नु परेको छ।

काका–ससुराबाट मृगौला प्रत्यारोपण गर्न नपाएपछि झापा भद्रपुर –१० निवासी गिता कुमारी भण्डारीलाई उपचार गर्न भारत लगिएको छ । नेपालमा अंग प्रत्यारोपणमा कानुनी जटिलता भएपछि श्रीमान देविचरण भण्डारीले मृगौला प्रत्यारोपणका लागि श्रीमतिलाई भारत लिएर गए।

मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ को (पहिलो संशोधन, २०७२)को दफा २ को खण्ड (ठ) को कानुनी व्यवस्थाले विगत ६ वर्षदेखि मृगौलाको खराबीका कारण पीडित बनेकी गीताकुमारीले भण्डारीले आफ्नै काका सुसुराबाट मृगौला आफ्नो शरिरमा प्रत्यारोपण प्रक्रियालाई बन्देज लगाएपछि उनीहरु जीवन रक्षाको लागि भारतीय भूमिमा भएर प्रत्यारोपणको प्रक्रिया थाल्न बाध्य भएका हुन् ।

बिगत ६ महिनादेखि भक्तपुरको शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको सुझाव बमोजिम डायलसिस गर्दै मृगौला प्रत्यारोपणको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेपछि केन्द्रले नाता नमिलेको प्रत्यारोपण गर्न मानेको थिएन ।

नेपाल मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सहज र खर्च पनि कम हुने उदेश्यले शहिद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रमा तयारी गर्दै गर्दा कानुनी रुपमा बाधा भएको बताएपछि मृगौला पीडित भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा साउन २६ गते मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतलले भदौ १३ गते मात्रै भण्डारीको पक्षमा फैसला गरेको थियो। तर, त्यसबेलासम्म जटिल मृगौलाको प्रत्यारोपण गर्न भण्डारी भारतको नोयडास्तिथ फोर्टिज अस्पतालमा उपचार शुरु गरिसकेका छन्।

भारतमा काका–ससुराको मृगौला प्रत्यारोपण गर्न कानुनी बाधा नभएपछि भण्डारी तीन सातादेखि भारतमा प्रत्यारोपण प्रक्रियामा छन्। सर्वोच्चको फैसला चाँडो नआउँदा सो फैसलाको सदुपयोग भने गीताकुमार भण्डारीले प्रयोग गर्न पाइएनन्। भदौ १३ को सवोंच्च अदालतको फैसलाले मानव अंग प्रत्यारोपण ऐनको थप व्याख्या गर्दै काका–ससुराबाट पनि मृगौला दान लिन सक्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

भण्डारीले दायर भएको मुद्दामा सर्वोंच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासले काका–ससुराबाट मिर्गाला दान लिनसक्ने फैसला सुनाएको हो। मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि हप्तामाम दुई दिन डायलसिस गर्दै आएकी भण्डारीले उनका काका ससुराको मिर्गौला उनको मन्जुरीमा प्रत्यारोपणका लागि चिकित्सकीय सहमति माग गर्दा प्रचलित मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ को (पहिलो संशोधन, २०७२) को दफा २ को खण्ड (ठ) को कानुनी व्यवस्था बमोजिमको नजिकको नातेदार नभएको भन्दै शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र प्रत्यारोपण गर्न मानेको थिएन ।

सर्वोच्चले मानव अंगको विक्री जस्ता क्रियाकलापलाई निषेध गर्ने ऐनको मनसाय रहेको भन्दै ‘मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धमा पूजा खत्रीविरुद्ध नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, काठमाडौं समेत ९०६९–डब्ल्यु एस–००५९० को मुद्दामा समेत मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धमा नजिकको नातेदारको सम्बन्धमा फराकिलो तवरबाट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्ने व्याख्या गरेको स्मरण गराएको छ ।

मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न काका ससुराको मन्जुरी भएको र त्यसलाई निषेध गर्नुपर्ने आधारभूत कारण नभएको भन्दै फैसलामा ‘काका ससुरालाई स्वेच्छिक दान गरी भाई बुहारीको जीवन रक्षामा योगदान पु¥याउने पवित्र मानवीय दृष्टिकोण समेतबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने हुँदा प्रत्यर्थी शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको मिति २०७८÷४÷२२ को पत्र एवम् सोसँग सम्बद्ध निर्णय उत्प्रेषणका आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ’ भनिएको छ। साे मुद्दामा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराइ लगायतका कानून व्यवायीहरूले वहस पैरवी गरेका थिए।