बहुलबादको गलत व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय सभामा एमाले सांसद श्रेष्ठले मागे सभामुखको राजिनामा (भिडियाेसहित)

काठमाडौं । संघीय व्यवस्थापिका संसदको उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा देशको हितका लागि उल्लेख्य योगदान दिएका वा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व गराइन्छ। तर, यो सदनको कारबाही चलिरहँदा केही सांसदको अभिव्यक्ति सुन्दा लाज लाग्ने किसिमको छन्।

नेकपा एमालेका सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रिसभाको दिउँसो १ बजे बसेको बैठकमा यस्तै दुई वटा गलत बिबरण प्रस्तुत गरे। उनले संविधानको धारा ८९ अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुखसँग माग गरे। संविधानको धारामा संघीय संसदको सदस्यतको स्थान रित्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सांसद श्रेष्ठले संविधानको सो धारा पढ्न सभामुखलाई आग्रह गर्दै नेपालको संविधान बहुलबादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक रहेको भन्दै बहुबाद भने पनि त्यहाँ दलको सर्वाधिक महत्व हुने तर्क गरे।

उनले भनेका छन् ‘बहुलबाद भनेपछि दलिय परम्परा र मर्यादा हुन्छ, त्यो उल्लंघन गर्नेलाई पार्टीले कारबाही त गरिहाल्छ नि ।’ सांसद श्रेष्ठले बहुबादको व्याख्या गरिरहँदा एमाले सांसद खिमलाल भट्टराईदेखि कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीको मुहार रातो भएको थियो।

सांसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको इतिहास राम्रो नभएको भन्दै इतिहास कोट्याउने प्रसास गरे। उनले इतिहासको तथ्य मोड्दै भने, ‘देउवा तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन राजाले हटाए र उहाँले मलाई अन्याय भयो भन्नुभयो, चौथो पटक २०६१ मा प्रधानमन्त्री बनाउँदा मलाई न्याय भने भन्नुभयो।’

यो प्रसंग सांसद श्रेष्ठले किन र के उदेश्यले उप्काएका हुन भन्ने प्रष्ट छैन। तर सत्य यो हो कि २०५९ साल असोज १८ गते देउवा दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रबाट अपदस्त गरिए भने २०६१ सालमा तेश्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। जुन सरकारमा एमालेका सांसदहरु आधा प्रतिगमन सच्चियो भन्दै प्रतिगमनबिरोधी आन्दोलन त्यागेर सरकारमा सहभागी भएका थिए।

उनले देउवालाई राजाले नै असक्षम भनेका हुन भन्ने तर्क गर्न खोजेका हुन भने देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका ५० प्रतिशत सदस्य थिए।
अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समय दिएपछि बोलेको श्रेष्ठले संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा समेत मागे। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अर्को सदनको काम कारबाहीको विषयमा आरोप प्रत्यारोप गर्न नमिल्ने बताए पनि एमाले सांसदहरुले तल्लो सदनको विषय उठाएर सदनमा बिरोध जनार्य रहेका छन्।

उनको माग सरकारसँग नभएर तल्लो सदनका सभामुखप्रति लक्षित थियो। उनले एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गर्न सभामुखसँग माग गरे।