- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
पोखरा । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पोखरामा भएको पहिलो भेलाले आठबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकारबिहीन बनाउको भन्दै निष्कर्ष निकालेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आयोजना गरेकोे भेला अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को काठमाडौमा हुने बैठकलाई लक्षित गरी साझा कार्यसूची तय गर्न आयोजना गरिएको थियो । भेलामा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको, अधिकार नदिएको कर्मचारी, प्रहरी सरुवा बढुवा र नियुक्तिको बाटो बन्द गरी बजेट समेत परिचालन गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
सङ्घीय ऐनको अभावमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रहरी सेवा ऐन लगायतका ऐन निर्माण हुन नसकेको भेलाले निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रदेशमा आउने कर्मचारीको आन्तरिक बढुवामा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारको सहमतिमा ल्याइनुपर्ने तथा उनीहरूको सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा नै रहनुपर्ने लगायतका विषयमा भेलाले जोड दिएको छ ।
त्यस्तै राहदानी वितरण, सिफारिस, नागरिकता वितरण र सीमा सुरक्षा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश मातहत रहनुपर्ने र त्यही अनुरुप प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने सुझाव अघि सारिएको छ । विकल्पका रुपमा शान्ति सुरक्षा, कर्मचारी नेतृत्व, विकास निर्माणका लागि छुट्टै प्रशासनिक कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा पनि अघि बढाइएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग नबन्दा केन्द्रको अनुदान, वित्तीय बाँडफाँडलगायतमा समस्या देखिएको ठहर गर्दै भेलामा राजश्वमध्ये ४० प्रतिशत सङ्घलाई र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
भेलाले मर्यादाक्रम, मुख्य न्यायाधिवक्तालाई फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्ने अधिकारलगायत विषयमा पनि सङ्घका लागि सुझाव तयार गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । धेरे जसो मुख्य मन्त्रीहरुले संघीय सरकारले प्रशासन र बजेट परिचालन गर्न तथा बैधानिक रुपमा काम गर्न ऐन नै नबनाएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्थानीय प्रसासन सिडिओ र प्रहरी कार्यालयले चलाइ रहेको आरोप लगाएका थिए ।
सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको नेतृतवमा प्रदेश सरकरा छ भने २ नम्वर प्रदेशमा सत्तासाझेदार दल संघीय समाजवादी फोरमको नेतृत्व छ । सबैजसो मुख्य मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको संघीय सरकारकै नियन्त्रणमा राख्न खोजेको र अधिकारबिहिन प्रदेश बनाएर संघीयतालाई धरापमा पारेको आरोप लगाएका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले त प्रधानमन्त्री ओलीप्रति बढी लक्षित गर्दै प्रदेशलाई अधिकार नदिने हो भने संघीयता धरापमा पर्ने भनी आक्रोस पोखेका थिए ।
भेलामा मुख्य मन्त्रीहरू प्रदेश नं १ का शेरधन राई, २ का लालबाबु राउत, ३ का डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, ५ का शङ्कर पोखरेल र ७ का त्रिलोचन भट्ट सहभागी थिए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने स्वास्थ्यका कारण अनुपस्थित रहेको जनाइएको छ ।
बेलटार, उदयपुर : उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका क्षेत्रमा पछिल्लो समय अनपेक्षित रूपमा विद्युत कटौती बढेको भन्दै नेपाली कांग्रेस नगर कार्यसमितिले नेपाल...
काठमाडौं : बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर भएका विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई सजाय निर्धारण गरेको...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि साझा राष्ट्रिय दृष्टि निर्माण गर्न संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अघि बढाउन संसदीय...
