- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको हत्याको घटनामा प्रमाण नष्ट गर्ने र हत्यारा खोजिमा लापरवाही गर्ने पाँच प्रहरी अधिकृतलाई सरकारले देशब्यापी रुपमा भएको आन्दोलन र संसदमा सत्ता र बिपक्षी दलको दबाबलाई थेग्न नसकी करिव ५२ दिनपछि शंकास्पद भूमिका भएका प्रहरी अधिकृतहरुलाई सो घटनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्ने समितिको सिफारिसको आधारमा शनिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निलम्बन गरेका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालिन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज बिष्ट, जिप्रका कञ्चनपुरको मुद्धा फाँटका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्ट र एकेन्द्र खड्का र प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह धामी समेतलाई शनिबारदेखि लागू हुने गरी निलम्बन गरी सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयको उच्चस्तरिय छानबिन समितीले सिआइबी (अपराध अनुसन्धान बिभाग) का डिएसपी (प्रहरी नायव उपरिक्षक) अंगुर जिसीलाई समेत अनुसन्धानमा तानेपछि पीडिते केही सन्तोषको आशा गरेका छन् ।
एसपी बिष्टले बलात्कारपछि हत्याको घटनामा अनुसन्धान गर्न गम्भिरता नदेखाउँदा सीआईबीबाट खटिएका जिसीले समेत अपराधका दशी प्रमाण र घटनास्थलको संरक्षण नगरी बलात्कृत किशोरीको शरिरका लुगा धोइ पखाली गर्ने कार्यमा सहयोग गरेका थिए । यस्तो गम्भिर प्रकृतिको घटनामा पनि जिसिले सामान्य रुपमा लिएको आरोप लागेको छ । उनले गरेको कामले सिआइबीको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ । गृहको समितिले ती प्रहरी अधिकारीको भुमिकासमेत शंकास्पद गरेको बताएपछि उनीहरुलाई निलम्बन गरिएको हो । मन्त्रालयले यसअघि कंचनपुरका तत्कालिन एसपी डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गरिसकेको थियो ।
हत्या र त्यसपछि विकसित घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयबाट सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनले हत्यापछि गर्नुपर्ने अनुसन्धान कार्य जिम्मेवारपूर्वक गर्न नसकेका केही सुरक्षाकर्मी समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले प्रतिवेदनले औँल्याएका अन्य व्यक्तिलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याई अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन भएको बताएका छन् । पन्त हत्याबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई अनुसन्धान गरिरहेको र यस आपराधिक घटनामा जो कोही संलग्न भए पनि कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको सुवेदीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाईको छ ।
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै निवेदन परेको छ । अदालतले दिएको अन्तरिम...
काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले मुलुकको समग्र अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा...
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन भन्ने भाष्य...
