सरकारले सिण्डकेटलाई फेरि दियो मान्यता

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ आश्विन १५, ०७: ५५

काठमाडौं । सरकारले नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघसँग १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने, थप भाडा वृद्धि गर्न समिति गठन गर्ने लगायतका चारबुँदे सहमति शनिबार गर्यो । सरकार सहमति गरेको महासंघ त्यो हो, जसलाई गत बैशाख ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अवैधरुपमा सिण्डिकेट सञ्चालन गरेको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयअनुसार १ साउनदेखि महासंघको कानूनी हैसियत समाप्त भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघ नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा छैन ।

तर, त्यही कानूनी हैसियतविनाको महासंघको दबावमा सरकारले दशैंको मुखमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी भाडा वृद्धि मात्रै गरेको छैन, थप भाडा बढाउने समितिमा महासंघको प्रतिनिधि राख्ने सहमति पनि गरिसकेको छ ।

यात्रुहरूले कानूनले नचिन्ने र सरकारले खारेज गरेको भनिएको महासंघले निर्धारण गरेअनुसारको भाडा दर तिर्न बाध्य भइसकेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको प्राविधिक शाखाका निर्देशकको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलमा समितिमा यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । यो समितिले २९ मंसिरभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि यातायात भाडा थप वृद्धि हुनेछ ।