महासचिवमाथि अख्तियारको मुद्दा

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ कार्तिक २७, ०७: २३

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राजपाका महासचिव विनोद सिंहविरूद्ध गत कात्तिक १९ मा विशेष अदालतमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाउदै मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन सहायक वन अधिकृत सिंहले गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको संघारमा वन सहायक अधिकृत पदबाट राजीनामा गरेका थिए ।

एक पदाधिकारीका अनुसार अख्यितारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेपछि उनले स्वतः राजीनामा गर्नुपर्ने हो । उनले राजीनामा नगरे पार्टीले माग्नुपर्ने भए पनि अध्यक्ष मण्डलका संयोजक ठाकुर निकटका सिंहलाई ठाकुरले संरक्षण दिएका छन् । सिंहमाथि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विषयमा राजपाले अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

उनले आफूलाई आरोप मात्र लगाइएको र प्रमाणित नभएकोले प्रमाणित नहुँदासम्म पार्र्टीको महासचिव पदबाट राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन् ।
गत भदौमा राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक ठाकुरले सिंहलाई महासचिवमा मनोनित गरेका थिए । सिंह अध्यक्ष भएका बेला उनले बबरमहलस्थित मधेसी कर्मचारी मञ्चको भवनलाई राजपाको पार्टी कार्यालय राख्न दिने निर्णय गरेका थिए । सोअनुसार, २०७४ असारदेखि राजपाको पार्टी कार्यालय बबरमहलमा सरेको छ ।

मञ्चको भवन पार्टी कार्यालयलाई प्रयोग गर्न दिए वाफत सिंहलाई प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा टिकट दिने, टिकट दिन नसके समानुपातिकमा मनोनित गर्ने मौखिक सहमति राजपा अध्यक्षमण्डल र मञ्चबीच भएको थियो । सो सहमतिअनुसार सिंहले सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिएका थिए । सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिएपछि मञ्चको अध्यक्ष पद पनि उनले छाडे । तर राजपाले उनलाई धोका दियो ।

न टिकट दियो न त समानुपातिकमा नै मनोनित ग¥यो । यसपछि सिंह पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोशित भएका थिए । मञ्चका पदाधिकारीले बेलाबेलामा पार्टी कार्यालय खाली बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएका थिए । मञ्चको बैठकमा पनि केही केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी कार्यालय खाली गर्नुपर्ने तर्क उठाएपछि ठाकुरले सिंहलाई महासचिवमा मनोनित गरी कार्यालय भवन प्रयोग गर्न सहज र सुरक्षित बाटो अपनाएको पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।