- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको कालो सूची बनाएर नाम सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन् ।
आयोग पदाधिकारीले लिखित तथा मौैखिक रूपमा मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी तथा व्यक्तिको कालोसूची बनाएर नाम सार्वजनिक गर्ने पटकपटक चेतावनी दिँदै आएको छ ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले आनाकानी र अटेरी गरिरहेको अवस्थामा संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी तथा व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न नसक्नु आयोगको असफलता भएको सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न रहेको ठहरसहित कारबाहीका लागि आयोगले गरेको सिफारिस पालना नगर्नेको नाम सार्वजनिक गर्नसक्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार आयोगसँग भएपनि त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्नु आयोगकै कमजोरी भएको मानव अधिकार पीडितहरुले बताउन थालेका छन् । आयोगले गरेको सिफारिस पालना नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्ने ठोस कदम चाल्न नसक्नु आयोगको पनि उत्तिकै कमजोरी रहेको धेरैले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
आयोगका अध्यक्षलगायत बहुमत सदस्य कालोसूची बनाएर नाम सार्वजनिक गर्ने पक्षमा रहे पनि सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने र मानव अधिकार हननमा दोषी देखिएकाहरुको नाम सार्वजनिक गर्दा तिनको सक्कली अनुहार जनताले देख्दा उनीहरुको आउने चुनौतिबाट आयोगका पदाधिकारी प्रभावित भएको हुन सक्ने धेरैले आंकलन गर्न थालेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले आयोगले गरेको सिफारिस पालना नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्न संविधान बमोजिम कार्यविधि बनाउन आफूहरू चुकेको भन्दै सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्न आवश्यक कानुन, कार्यविधि बनाउन नसकेको स्वीकार्दै आएका छन् ।
आयोग गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको भए त्यसको जानकारी र गर्न नमिल्ने भए त्यसको कारणसहित प्रतिवेदन आयोगलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेका एउटा पनि सिफारिस फिर्ता नपठाएर सरकारले आयोग र मानव अधिकारको उपहास गरिरहेको आरोप लगाए ।
संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार समितिको सदस्यमा जितेको देशको सरकारले मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा आलटाल गर्नुले मुलुककै अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रिने धेरैले बताउँदै आएका छन् । नेपाल मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न सन्धि, अभिसन्धिको पक्षमा उभिएको राष्ट्र भएको र केही समयअघि नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार काउन्सिको सदस्यमा निर्वाचित देश हो ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र मानव अधिकारलाई सम्मान गर्ने सरकार भएको अवस्थामा आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नहुनुले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धुमिल हुने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसचिव विशाल खनालले मानव अधिकार उल्लघंनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्नका लागि संविधानले बह्मास्त्र नै आयोगलाई प्रदान गरेकाले अहिलेसम्म प्रयोग गर्न नसक्नु उचित नभएको बताउँछन् । आयोगले कालो सूची बनाएर नाम सार्वजनिक गरेपछि विदेश जान, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्न र विभिन्न किसिमबाट अप्रत्यक्ष रूपमा अयोग्यता देखिन्छ ।
संविधानको धारा २४९ को उपधारा ९२ को खण्ड ज मा मानव अधिकार उल्लघंनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लघंनकर्ताको रुपमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ७ को उपदफा ९१० मा आयोगले मानव अधिकार उल्लघंनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशन जानी जानी पालना नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लघंनकर्ताका रूपमा सार्वजनिक गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उजुरी कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण नियमावली, २०६९ तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उजुरी कारबाही सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ मा पनि आयोगले मानव अधिकार उल्लघंनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशनको पालना नगर्ने व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लघंनकर्ताको रुपमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठक साउन १४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको अन्तिममा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आगामी...
काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले पुरुष टी–२० विश्वकप र एकदिवसीय (ओडीआई) विश्वकपको ढाँचामा व्यापक परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको...
काठमाडौँ : चालु वर्ष असार महिना सकिन लाग्दासम्म देशभर धान रोपाइँ करिब ५५ प्रतिशत पुगेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास...
