- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
सरकारी सूचना लुकाउने अभ्यासमा ओली सरकार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारी निर्णय सार्वजनिक नगर्ने र सूचना लुकाउने नयाँ अभ्यासलाई शुरुआत गरेको छ । दशैं लगत्तै अस्वस्थ भएर उपचार गरी निवास फर्किएपछि आइतबार पहिलोपटक भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकका सबै निर्णयका सूचनामा बन्देज लगाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ साँढे ५ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक अबेर ९ बजे सकिएको थियो तर निर्णय के के भए भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई सरकारले तत्काल जानकारी नदिई नयाँ प्रबन्धबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएर सूचनाको हकलाई निरुत्साहित र दबाउने अभ्यास शुरु गरेको छ ।
बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषमा धेरै विषयमा छलफल भएको र कतिपय विषयमा निर्णय पनि लिइएको तर के के निर्णय भए भन्नेबारे भने जानकारी दिएनन् । उनले निर्णय सार्वजनिक गर्नेबारे नयाँ प्रबन्धसहित जानकारी क्रमस समयक्रमसँगै गराइने बताएका थिए । उनले भने, ‘लामो समयपछि आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । तपाईंहरूले समय क्रममा विस्तृतमा थाहा पाउनु हुनेछ । हामी केही फरक व्यवस्थाका साथ आउँछौँ ।’ उनले त्यो नयाँ व्यवस्था के हो भन्नेबारे पनि जानकारी दिएनन् । यसअघि भने मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरूबारे प्रायः बैठकपछि जानकारी दिइने गरिएको थियो ।
यसअघिका कुनै पनि सरकारले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको हरेक सार्वजनिक महत्वका बिषयहरुमा मन्त्रीपरिषद्ले तोकेको एक जना सदस्यलाई प्रवक्ता तोक्ने गरेको छ । सामान्यतया सञ्चार मन्त्रीनै सरकारको प्रवक्ता हुने गर्छन् । तर, सरकारको प्रवक्ताले नै सूचना प्रबाहमा अबरोध गरेर संवैधानिक अधिकार र कानुनको खिल्ली उडाएका छन् । कतिपय दूरगामी प्रभाव पार्ने, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, रक्षा, मुद्रा आदिसँग सम्बन्धित बिषयबाहेक हरेक निर्णयलाई सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कतिपय निर्णयहरु न्यायिक निरुपणसँग समेत सम्वन्धित रहेका हुन्छन् । यस अघि मन्त्रीपरिषद्ले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई पदबाट मुक्त गर्ने भनी असार र कात्तिकमा गरेका दुई वटा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको थियो ।
सार्वजनिक महत्वको बिषयमा सरकारले गरेको निर्णयको सूचना पाउनु हरेक नेपाली नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । तर, ओली सरकारले आईतबार गरेको निर्णय सार्वजनिक नगर्ने निर्णयले संवैधानिक अधिकार, अभ्यास र लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको ठाडो उलंघन गरेको छ । कस्ता सूचना दिन सरकारी निकाय बाध्य हुने छैन भन्ने बिषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई छ ।
यस्ता संवैधानिक आयोगको महत्व, गरिमा र हैसियतलाई समेत चुनौति दिएर सरकारले सूचना प्रवाह गरेको अबरोधलाई निरंकुस सत्ताको अभ्यासको रुपमा लिइएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले गरेका एउटा पनि निर्णयलाई सार्वजनिक नगर्नुले सरकार अपारदर्शी निर्णय र प्रक्रियाको अभ्यासमा लागेको अनुभूति हुन थालेको छ । संविधान र कानून अनुसार सार्वजनिक महत्वको बिषयमा भएको क्रियाकलाप वा गतिविधिको सूचना लुकाउनु दण्डनिय कार्य हो । तर मन्त्रिपरिषद्बाटै यस्तो अभ्यासको प्रारम्भ भएपछि समाजमा हलचल मच्चिएको छ ।
सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले आईतबार साझ भएका निर्णयहरु सार्वजनिक नगरे पनि मन्त्रीपरिषद्का अन्य सदस्यहरुबाट सूचनाहरु बाहिर आएका छन् । भारत, मलेसिया र युएईमा नेपाली राजदूतको नाम सिफारिस गर्ने र प्रधानमन्त्रीको बिदेश मामिला सल्लाहकारमा डा. राजन भट्टराई नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यस्ता बिषय कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने बिषय नै थिएनन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य नियुक्ति र शससत्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकमा बढुवाको निर्णय कानुन बमोजिम गोप्य राख्ने बिषय नभएर सार्वजनिक सरोकारको बिषय हो । सरकारको यस्तो हर्कत र रबैयाले समाजमा मात्र होइन आमसञ्चारकका माध्यममा समेत संशय र आशंका उब्जाएको छ ।
काठमाडौं : बझाङको केदारस्यूँ गाउँपालिका–७ स्थित सुङगरे क्षेत्रमा भएको जीप दुर्घटनामा परी तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा...
काठमाडौँ : काठमाडौँको बुद्धनगरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका ४५ वर्षीय अश्विन राउतको निधन भएको छ। राउतको वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन...
काठमाडौँ । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक वासना थापाले सामाजिक सँजाल मार्फत सरकारलाई खवरदारी गरेकि छिन ।उनले सुकुम्बासीहरुलाई सुरक्षित...
