मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पनि विस्तारै बन्देज ! – Naya Bikalpa
November 19, 2026, Thursday      Epaper

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पनि विस्तारै बन्देज !

सरकारी सूचना लुकाउने अभ्यासमा ओली सरकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारी निर्णय सार्वजनिक नगर्ने र सूचना लुकाउने नयाँ अभ्यासलाई शुरुआत गरेको छ । दशैं लगत्तै अस्वस्थ भएर उपचार गरी निवास फर्किएपछि आइतबार पहिलोपटक भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकका सबै निर्णयका सूचनामा बन्देज लगाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ साँढे ५ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक अबेर ९ बजे सकिएको थियो तर निर्णय के के भए भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई सरकारले तत्काल जानकारी नदिई नयाँ प्रबन्धबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएर सूचनाको हकलाई निरुत्साहित र दबाउने अभ्यास शुरु गरेको छ ।

बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषमा धेरै विषयमा छलफल भएको र कतिपय विषयमा निर्णय पनि लिइएको तर के के निर्णय भए भन्नेबारे भने जानकारी दिएनन् । उनले निर्णय सार्वजनिक गर्नेबारे नयाँ प्रबन्धसहित जानकारी क्रमस समयक्रमसँगै गराइने बताएका थिए । उनले भने, ‘लामो समयपछि आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । तपाईंहरूले समय क्रममा विस्तृतमा थाहा पाउनु हुनेछ । हामी केही फरक व्यवस्थाका साथ आउँछौँ ।’ उनले त्यो नयाँ व्यवस्था के हो भन्नेबारे पनि जानकारी दिएनन् । यसअघि भने मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरूबारे प्रायः बैठकपछि जानकारी दिइने गरिएको थियो ।

यसअघिका कुनै पनि सरकारले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको हरेक सार्वजनिक महत्वका बिषयहरुमा मन्त्रीपरिषद्ले तोकेको एक जना सदस्यलाई प्रवक्ता तोक्ने गरेको छ । सामान्यतया सञ्चार मन्त्रीनै सरकारको प्रवक्ता हुने गर्छन् । तर, सरकारको प्रवक्ताले नै सूचना प्रबाहमा अबरोध गरेर संवैधानिक अधिकार र कानुनको खिल्ली उडाएका छन् । कतिपय दूरगामी प्रभाव पार्ने, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, रक्षा, मुद्रा आदिसँग सम्बन्धित बिषयबाहेक हरेक निर्णयलाई सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कतिपय निर्णयहरु न्यायिक निरुपणसँग समेत सम्वन्धित रहेका हुन्छन् । यस अघि मन्त्रीपरिषद्ले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई पदबाट मुक्त गर्ने भनी असार र कात्तिकमा गरेका दुई वटा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको थियो ।

सार्वजनिक महत्वको बिषयमा सरकारले गरेको निर्णयको सूचना पाउनु हरेक नेपाली नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । तर, ओली सरकारले आईतबार गरेको निर्णय सार्वजनिक नगर्ने निर्णयले संवैधानिक अधिकार, अभ्यास र लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको ठाडो उलंघन गरेको छ । कस्ता सूचना दिन सरकारी निकाय बाध्य हुने छैन भन्ने बिषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई छ ।

यस्ता संवैधानिक आयोगको महत्व, गरिमा र हैसियतलाई समेत चुनौति दिएर सरकारले सूचना प्रवाह गरेको अबरोधलाई निरंकुस सत्ताको अभ्यासको रुपमा लिइएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले गरेका एउटा पनि निर्णयलाई सार्वजनिक नगर्नुले सरकार अपारदर्शी निर्णय र प्रक्रियाको अभ्यासमा लागेको अनुभूति हुन थालेको छ । संविधान र कानून अनुसार सार्वजनिक महत्वको बिषयमा भएको क्रियाकलाप वा गतिविधिको सूचना लुकाउनु दण्डनिय कार्य हो । तर मन्त्रिपरिषद्बाटै यस्तो अभ्यासको प्रारम्भ भएपछि समाजमा हलचल मच्चिएको छ ।

सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले आईतबार साझ भएका निर्णयहरु सार्वजनिक नगरे पनि मन्त्रीपरिषद्का अन्य सदस्यहरुबाट सूचनाहरु बाहिर आएका छन् । भारत, मलेसिया र युएईमा नेपाली राजदूतको नाम सिफारिस गर्ने र प्रधानमन्त्रीको बिदेश मामिला सल्लाहकारमा डा. राजन भट्टराई नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यस्ता बिषय कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने बिषय नै थिएनन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य नियुक्ति र शससत्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकमा बढुवाको निर्णय कानुन बमोजिम गोप्य राख्ने बिषय नभएर सार्वजनिक सरोकारको बिषय हो । सरकारको यस्तो हर्कत र रबैयाले समाजमा मात्र होइन आमसञ्चारकका माध्यममा समेत संशय र आशंका उब्जाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

निर्वाचनमा एमालेको पराजय अस्थायी हो : विद्यादेवी भण्डारी
निर्वाचनमा एमालेको पराजय अस्थायी हो : विद्यादेवी भण्डारी
  • २०७५ कार्तिक २७, ०७: ५२

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...

जसपा नेपालका १८ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त
जसपा नेपालका १८ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त
  • २०७५ कार्तिक २७, ०७: ५२

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित १८ जना जनप्रतिनिधिको पद स्वतः...

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको महादेवटार सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको महादेवटार सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’
  • २०७५ कार्तिक २७, ०७: ५२

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरस्थित महादेवटार सुरुङको बुधबार ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन् । ३...