कांग्रेसको महासमिति बैठक नजिकियो
काठमाडौं । तीन बर्षअघि जारी भएको संविधान बमोजिम पार्टीको बिधानलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहाउँदो संशोधन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई कांग्रेस नेतृत्वले प्राथमिकता नदिँदा केन्द्रीय कार्य समिति बैठक नै अन्योलनपूर्ण हुने गरेको छ । नेतृत्वको दूरदर्शीता र योजनाबद्ध क्रियाशिलता नहुँदा बिधानलाई संशोधन गरी व्यवस्था सुहाँउदो सांगठानिक संरचना बनाउन पार्टी बिधानको संशोधन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यदिशा हो ।
महासमिति बैठक मार्फत बिधान संशोधनलाई सर्वाधिक प्राथमिकता दिनु पर्ने पार्टी नेतृत्व एउटा भातृ संस्थाको उमेरको बिषयमा बिबाद, झमेला र अल्झनमा रुमलिँदा नेतृत्वप्रति कांग्रेसका शुभचिन्तकले निरासा व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसै अनुरुप हिजो बसेको बैठकले यही वर्तमान कार्यसमितिलाई नै चुनाव गराउन समय थप गरेको छ ।
मुलुकको हरेक परिवर्तनको नेतृत्व लिन सफल कांग्रेसको नेतृत्वले सोही परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्दा शुभचिन्तकमा मात्र होइन कार्यकर्तामा पनि निरासाको गतिमा बृद्धि भइरहेको छ । पार्टीको नेतृत्व विधान बमोजिमा प्रत्येक बर्ष गर्नुे पर्ने महासमिति बैठक मार्फत संविधान अनुकूलको विधान परिवर्तन गर्ने मुडमा देखिँदैन् ।
स्थानीय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा सर्मनाक हार बेहोरेपछि त्यसको समिक्षा गर्न समेत नेतृत्वबाट इच्छा नदेखाईँदा गत १६ बैशाखको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले महासमिति बैठक साउन भित्र गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछिका बैठकहरुले कहिले भदौ, कहिले कात्तिक त अहिले मंसिर २८ देखि महासमिति बैठक बस्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस सात महिनाअघि घोषणा गरेको महासमिति बैठकसमेत पार्टीको प्रभावशाली भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघको बिबादमा रुमलिँदा प्रभावित हुने देखिएको छ । पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति नेविसंघको बिधान, महाधिवेशन र नेतृत्वको बिषयलाई लिएर बिबादित हुँदा महासमिति बैठक घोषणा भएर पनि तीन पटक सरिसकेको छ ।
नेविसंघकै बिषयलाई लिएर कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक शनिबार दिउँसो २ बजे डाकिएको थियो । तर साँझ ८ बजेसम्म सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच भएको अनौपचारिक छलफलले समेत निकास दिन नसकेपछि ५ मिनेट बसेर स्थागित भएको थियो । बैठकको एजेण्डाबारे पार्टी सभापतिले केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी र बरिष्ठ नेतासँग छलफल र सल्लाह नगर्दा बैठक अनिर्णयको बन्दी हुँदै आएको छ ।
महासमिति बैठकमा संविधान अनुकूल पार्टीको बिधानलाई कसरी प्रभावकारी र समसामयिक बनाउने भन्ने बिषयमा भन्दा नेतृत्व तहमा नेविसंघ बिबादलाई लिएर बढी बहस र छलफल हुन थालेका छन् । नेविसंघ विधान अनुसार नैनसिंह महर नेतृत्वको नेविसंघको कार्यकाल गत ३ भदौदेखि नै समाप्त भएको थियो । तर, पार्टी नेतृत्वले नेविसंघलाई हस्तक्षेप गरी बिधान बमोजिम तीन महिना म्याद थपेको थियो ।
पार्टी नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर तीन महिना थप गर्दा समेत महर नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन गर्न नसक्दा नेविसंघ यतिवेला बैधानिक संकटको घेरामा परेको छ । तीन महिना थप गरिएको नेविसंघको कार्यकाल आज सोमबार सकिँदैछ । यतिमात्र होइन, यतिवेला नेविसंघ बिधानबिहिन अवस्थामा रहेको छ । १६ कात्तिकदेखि महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको नेविसंघलाई पार्टी नेतृत्वले नै हस्तक्षेप गरी पुनः महाविधेशन स्थागित गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको थियो ।
कांग्रेसमा एक बर्षअघि समाहित भएको विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट आएका बिद्यार्थीलाई समेत समेटेर महाधिवेशन गर्न पार्टीले परिपत्र गरेर आफैले घोषणा गरेको महाधिवेशन मात्र रोकेन कि नेविसंघ केन्द्रीय समितिले पारित गरेर पठाएको बिधानलाई समेत बेवास्था गर्दै पार्टीले तयार गरेको बेग्लै विधान पेश गरिएको थियो । पेश गरिको विधानको मस्यौदा सबै स्वीकृत नगरी नेविसंघको सदस्य हुन ३२ बर्ष उमेर नकटेको हुनुपर्ने प्रावधान मात्र केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट पारित गरेको थियो ।
नेविसंघको आंसिक बिधान पारित गर्ने प्रकृयाप्रति असहमति राख्दै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि कांग्रेस बैठक बिबादपछि एक महिनासम्म स्थगित भएको थियो ।
नेविसंघकै बिबादलाई निकास दिन बर्तमान केन्द्रीय नेतृत्वलाई पुनः तदर्थ समितिको रुपमा मान्यता दिएर महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिने वा अन्य नयाँ नेतृत्वलाई महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा पार्टी अलमलमा बसिरहेको थियो ।
पार्टी सभापति देउवा नैनसिंह महर नेतृत्वको बर्तमान केन्द्रीय समितिलाई नै ६ महिनाको अवधी तोकेर महाधिवेशनको जिम्मेवारी दिने रणनीतिमा लागि परिरहेका थिए । तर पार्टी संस्थापनइत्तर पक्ष भने महर नेतृत्व असफल सावित भएकोले बैकल्पिक बिद्यार्थीलाई नेतृत्व दिनु पर्ने पक्षमा थिए ।
बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मनोजमणी आचार्यको नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्न दिनु पर्ने पक्षमा उभिरहे । तर अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भने तत्काल महाधिवेशन गर्न वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडानमा थिए । केहीले महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा पनि सुझाव दिएका थिए ।
पौडेलले आचार्य र सिटौलाले काफ्लेलाई तदर्थ समिति बनाउन नदिन रणनीतिमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै लागिपरेका थिए । त्यसैगरी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने सरोज थापाको संयोजकत्वमा नेविसंघको १२ औं महाधिवशेन तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।
यसरी नेतैपिच्छे विद्यार्थी नेताहरु पनि आ आफ्नै नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा भित्र भित्रै लविङमा लागेका कारण केन्द्रीय समितिको बैठक नै प्रभावित भएको थियो । आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिले भने यही वर्तमान नेविसंघको कार्यसमितिलाई नै महाधिवेशन गर्ने गरी समय थप गरेको छ । आज बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले महासमिति बैठकमा लगिने प्रस्तावहरुको बारेमा छलफल गर्दै विधान मस्यौदा बारे पनि छलफल गर्ने बताइएको छ ।
काठमाडौं : दसैं मनाउन काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिएका यात्रुहरू धमाधम फर्किन थालेपछि उपत्यका भित्रिने प्रमुख नाकाहरूमा सवारी चाप बढ्न थालेको छ...
काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकरबीच बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको स्वरूप र भविष्यबारे...
तुलसीपुर (दाङ) : दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ स्थित रानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्मित कृत्रिम ड्याम निर्माण भएपछि स्थानीय किसानहरूका लागि सिंचाइ सुविधामासहजता...