- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । आगामी शुक्रबार २८ मंसिरदेखि ३ पुससम्म काठमाडौमा हुने नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पेश हुने पाँच वटा प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले अझै पारित गेको छैन् ।
आठ महिनाअघि बस्ने भनिएको महासमिति बैठक पटक पटक गरी तीन पटक सरिसकेको अवस्था र पाँच वटा प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्य समितिबाट अझै पारित नहुँरदा महासमिति हुने बिषयमा कतिपयले शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न थालेका छन् ।
पार्टीले गठन गरेको पाँच वटा समितिमध्ये कुनै पनि समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन पारित नभएकोले निर्धारित समयमा महासमिति बैठक सम्पन्न गर्न चुनौति देखिएको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको १३ मंसिरदेखि जारी बैठकमा बिधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल शनिबार सकिएको छ ।
तर सो प्रतिवेदनमाथिको सुझावलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा आएको छैन् । जसले गर्दा महासमिति बैठक प्रभावित हुने शंका केही नेताले गरेका छन् ।
‘बिधान संशोधन मस्यौदा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ’, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘अब केन्द्रीय सदस्यले प्रतिवेदनमाथि दिएको सुझावलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाइने छ।’ विधान संशोधन मस्यौदा समतिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिए पनि सबैजसो पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रतिवेदनमाथि समान सुझाव र धारणा राखेका छ्रैनन् ।
सो प्रतिवेदन सहमति, सर्वसम्मति वा बहुमतबाट पारित हुने वा नहुने निष्कर्षमा नपुगेपनि समग्र आर्थिक नीति मस्यौदा समितिका संयोजक सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पेश गरिसकेका छन् ।
राजनीतिक दस्तावेज तयार गरिरहेको समितिको बैठक अलग्गै रुपमा काम गरिरहेको भए पनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन । राजनीतिक समितिको बैठक उपसभपाति निधिको संयोजकत्वमा बसीरहेको छ । ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिन एक दुई दिन लाग्ने सक्ने बताइएको छ । केन्द्रीय समितिको ११ दिनसम्म चलेको बैठकमा करिव ७७ जनाले प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज आइतबार स्थगित गररेर पुन २४ गते सोमबार बोलाइएको छ । सो बैठकमा सम्भवत पार्टीको समग्र आर्थिक नीति निर्माण गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने भएको छ । चालु केन्द्रीय कार्य समिति बैठक पेश हुने पाँच वटा प्रतिवेदन र समितिको प्रगति विवरण वा तयारी सम्वन्ध जानकारी तथा विशेष निर्णय गर्न कम्तीमा पाँच दिन लाग्ने देखिन्छ ।
केन्द्रीय समितिले उपसभपाति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा गठित राजनैतिक प्रस्ताव तयारी समितिको प्रतिवेदन र महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित सांगठानिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न वाँकी छ ।
बैठकले कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवको संयोजकत्वमा गठित आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन पेश भएपछि छलफल गर्न वाँकी छ भने सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा गठित समग्र आर्थिक नीति मस्यौदा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन बैठकमा बुधबार नै पेश भइसकेको छ। बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा गठित मूल तयारी समितिको प्रतिवेदन तयार भएको छैन् ।
बैठकले गत बर्ष नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नेपाली कांग्रेसमा एकीकरण भइपछि सो पार्टीबाट आएका नेताहरुमध्ये कति जनालाई महासमिति सदस्यको रुपमा मान्यता दिने निर्णय अझै भएको छैन । पार्टी उपसभापतिमा बिधान विपरित नियुक्त गरिएका संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले आफूसँगै कांग्रेसमा प्रवेश गरेका तीन सय बढीलाई महासमिति सदस्य बनाउन माग गरेका छन् । तर, सभापति देउवाले सो बिषयमा कुनै छलफल, राय र सुझाव समेत लिएका छैनन् ।
हाल छलफलमा रहेको बिधान मस्यौदा समितिमा सदस्यबीच नै सहमति नभएर फरक फरक रायसहित प्रतिवेदन पेश भएको छ भने तयार हुँदै गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि पनि समिति सदस्यवीच फरक मत आएको बुझिएको छ । नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोणको बिषयलाई लिएर समिति संयोजक निधिसहितका सदस्यको रायप्रति फरक मत राख्दै सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले कम्युनिष्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण उनीहरुको जस्तो सत्रुतापूर्ण हुन नहुने सुझाव दिएको बुझिएको छ ।
महासमिति बैठकस्थल योगम्वर पार्टी प्यालेसमा हुने भएको छ । यसअघि केन्द्रीय समितिले महासमिति बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा र त्यसअघि प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा हुने भनिएको थियो । गत १६ बैशाखमा पार्टी केन्द्रीय समितिले महासमिति बैठक भदौ मसान्त भित्र गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, तयारी नपुगेको भन्दै ९ भदौको बैठकले ५देखि ९ मंसिरसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, २० कात्तिकको बैठकले महासमिति बैठकको मिति २८ मंसिरसम्म सारेको थिए । प्रवक्ता शर्माले सोमबार राजनीतिक दस्तावेज पेश हुने र केही दिन बैठक जारी रहने वताए ।
११ दिनसम्म चलेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले राजनीतिक चुनौतिलाई कसरी सामना गर्ने, पदाधिकारीको सख्या मौजुदा राख्ने वा बढाउने, पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यको सख्या बढाउँदा खुल्ला वा समावेसी आधारमा बढाउने भनेर फरक फरक सुझाव दिएका थिए ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय...
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै निवेदन परेको छ । अदालतले दिएको अन्तरिम...
काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले मुलुकको समग्र अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा...
