ओलीको अधिकार खोस्ने वामदेवको प्रस्ताव

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ पुष २, ०५: ५२

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले पार्टीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिकार खोसेर स्थायी कमिटिलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव ल्याएका छन् । नेकपा सचिवालय सदस्य समेत रहेका नेता गौतमले स्थायी कमिटीको जानकारी बिना सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नपाउने प्रस्ताव समेत स्थायी कमिटीको शनिबारको बैठकमा पेश गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत तर्साएका छन् ।

नेकपाको मुख्यालय धुम्बाराहीमा शुरु स्थायी कमिटीको बैठकमा १६ पेजको लिखित प्रस्ताव अघि सार्दै नेता गौतमले सरकारमाथि पार्टीको नियन्त्रण र अंकुश लगाउनै पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन । गत बर्षको प्रतिनिधिसभा चुनावमा कांग्रेसका जिल्ला सभापति सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका गौतमले नेकपाकै अन्य निर्वाचित सांसदको राजिनामा गराएर सांसद बन्ने चाहनामाथि पार्टी अध्यक्ष ओलीले ब्रेक लगाएपछि गौतम ओलीसँग चिडिएका हुन् । उनले डोल्पा, दैलेख, वाँके, र काठमाडौंका सांसदलाई राजिनामा गराएर सांसदमा प्रतिष्पर्धा गर्ने चाहना राखेका थिए ।

गौतमको त्यस्तो चाहना पुरा गर्न काठमाडौं ७ का सांसद रामबीर मानन्धरले मञ्जुरी पनि नदिएका होइनन् तर पार्टी अध्यक्ष ओली नै सकारात्मक नभएपछि संसदमा प्रवेश गर्ने चाहनाबाट ब्याक भएका गौतमले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीसँग अधिकार सम्पन्न विकास प्राधिकरण गठन गरी त्यसको जिम्मेवारी आफूलाई दिन गरेको आग्रहलाई समेत ओलीले स्विकार नगरेपछि गौतम अध्यक्ष ओलीका बिरुद्ध खुलेर लागेका हुन् ।

असन्तुष्ट नेता गौतमले स्थायी कमिटी र पोलिब्यूरो कमिटीलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सानो आकारको सचिवालयले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । नेता गौतमले अध्यक्ष ओलीको सर्वेसर्वा हुने र पार्टीमा शक्तिशाली बन्ने चाहनालाई लगाम लगाउन विभिन्न फरक फरक प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।

गौतमले सचिवालयलाई भन्दा स्थायी कमिटीलाई शक्तिशाली बनाउन भनेका छन्। गौतमले अति जरुरी अवस्था सिर्जना भए पनि राजनीतिक विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा स्थायी कमिटीबाट नै गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु स्थायी कमिटीको जानकारीविना गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । कुनै नेतालाई विशेष अधिकारयुक्त बनाउने र व्यक्तिवादी चरित्रलाई दृढतापूर्वक अन्त्य गर्नुपर्ने, सचिवालयलाई पार्टी र सरकारको कामको अनुगमन गर्ने संस्था बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

एक पद एक जिम्मेवारी
गौतमले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको १२ पेजमा ‘अब के गर्ने’ उपशीर्षकमा दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी लागू गर्नुपर्ने भनेका छन् । गौतमको प्रस्ताव जस्तै व्यवस्था लागू भएमा अब केपी ओलीले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने हुन्छ । यदि ओली प्रधानमन्त्री नै रहिरहने हो भने पार्टी अध्यक्ष त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेकपामा हाल दुईजना अध्यक्ष छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली नै पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिकामा पनि छन् । प्रधानमन्त्री ओली सरकारको दैनिक काम कारवाहीमा व्यस्त हुँदा पार्टी संगठनको काम ठप्प जस्तै भएको छ । पार्टी एकता घोषणा गरेको लामो समयसम्म जिल्ला र भ्रातृ संगठनको एकता भएको छैन । स्थायी समिति बैठक पनि चार महिनापछि बसेको हो । सचिवालय बैठक समेत बारम्बार बोलाउँदै स्थगित हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यव्यस्तता र स्वास्थ्यको कारण बैठक नियमित हुन सकेका छैनन् ।

गौतमले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकूलता भएको पाइएन’ भनि तिखो टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीबाट पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न अनूकुल हुने नदेखिएको निश्कर्ष सुनाउँदै भनेका छन् ‘अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा सरकार सञ्चालन गर्नेतर्फ नै बढी ध्यान दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारी रुपमा पार्टी सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान बढी दिने व्यवस्था गर्ने ।’

पार्टीको सम्पूर्ण कमिटीमा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी लागू गर्ने र कुनै पनि कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुबै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने गौतमले जनाएका छन् । नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालय सदस्यमध्येका एक गौतमले पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको प्रणाली कायम गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारलाई पार्टीको अंकुश
ओलीप्रति गम्भिर असन्तुष्ट बनेका गौतमले फरक मत पेश गर्दै सरकारलाई पार्टीले नियन्त्रित र निर्देशित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेता गौतमले सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु स्थायी कमिटीको जानकारी विना गर्न अबदेखि नपाईने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले राष्ट्रियता र पार्टीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा निर्णय गर्दा पोलिटब्यूरो वा केन्द्रीय कमिटीले मात्र निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

गौतमले आफ्नो प्रस्तावमा राष्ट्रव्यापी प्रभाव र पार्टी जवाफदेही हुनुपर्ने विषयमा पार्टीबाट सुझाव लिएर मात्रै सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने वताएका छन् । उनले अब दुई महिनाभित्र पूरक बजेट ल्याउन र घोषणापत्रका आधारमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु पुनस्र्थापित गर्न माग गरेका छन् ।

महिला थप्न माग
नेता गौतमले १५ दिनको समय दिएर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै आत्मालोचनाको शैलीमा लेखिएको प्रतिवेदन पेश गरेर पारित गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटीमा हाल महिलाको संख्या १७ प्रतिशतमात्रै रहेको भन्दै गौतमले संविधान अनुसार ३३ प्रतिशत पु¥याउनै पर्ने भएकाले अब ७७ जना महिलाहरु थप गर्नुपर्ने माग गरे । उनले हालै गठन भएका प्रदेश कमिटीहरुमा पनि महिलाको संख्या कम भएकोले थपेर ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन माग गरेका छन् ।

उनले पोलिटब्यूरो कमिटी १७१ सदस्यीय बनाउन माग गरेका छन् । स्थायी कमिटीको संख्या ५७ पु¥याउन माग गरे । हाल स्थायी कमिटी ४५ सदस्यीय छ भने केन्द्रीय कमिटी चार सय ४५ सदस्यीय छ । उनले हालको ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयको संख्या बढाएर १९ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । फरक मत पेश गरेका नेता गौतमले पार्टीबाट गरिनुपर्ने संगठनात्मक काम, वैचारिक काम, राष्ट्रियतासम्बन्धी काम, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकाससम्बन्धी कामलाई समेत बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

गौतमको प्रस्तावविरुद्ध ओली र प्रचण्ड
फरक मत प्रस्तुत गरेका गौतमको प्रस्ताव विरुद्ध अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड प्रस्तुत भएका छन् । ओली र प्रचण्डले पेश गरेको २२ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा चाहिँ ९ सदस्यीय सचिवालयलाई नै शक्तिशाली बनाइनुपर्ने बताएका छन् ।

ओली र प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको आकार सानो भएको हुनाले त्यसले निर्णय गर्न नसक्ने या नपाउने होइन । विधानतः राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई नै छ भनेर अधिकार आफैमा केन्द्रीत गरेका छन् ।

अध्यक्षद्धयको प्रतिवेदनमा निर्णयहरु फराकिलो रुपमा हुनु राम्रो हुने तर, बैठक ढीलो आयोजना भएकोमा आलोचना गर्नेहरुलाई उनीहरुको प्रस्तावमा जवाफ दिइएको छ । ‘बैठकहरु नियमित हुनुपर्दछ र सकेसम्म फराकिलो दायराबाट निर्णयहरु हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुन सक्दैन ।

तर, पार्टी एकीकरणको यो विशिष्ट अवस्था, पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सन्दर्भ र राज्यका कतिपय अपरिहार्य दायित्वमा व्यस्त हुनुपर्ने कारणहरुले गर्दा बैठकको आयोजनामा यदाकदा हुन सक्ने विलम्बलाई मनसायसँग जोडेर नकारात्मक टिप्पणी गर्नु उचित होइन ।’

ढिलो बैठक आयोजना गर्नु गलत भएको स्वीकारेका अध्यक्ष प्रचण्डले समयमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन नसकेकोमा आफू लज्जित बनेको बताउन भने पछि परेनन् ।