कांग्रेस महासमिति बैठक सम्पन्न

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ पुष ९, ०७: ३६

समावेसिताको अनुपम उदाहरणसहित कांग्रेसको नयाँ विधान

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पाँच बर्षपछि भएको महासमिति बैठक पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाइं संघीय संरचना बमोजिमको बनाउँदै राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । पाँच दिनको लागि भनेर आयोजना गरिएको महासमिति बैठक लम्विएर १० दिनसम्म चलेर समावेसीताको अनुमप उदाहरण र ऐतिहासिक विधान पारित गरेको हो ।

विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनलाई लिएर पार्टीका शीर्ष र प्रभावशाली नेताबीचको वाद विवाद, प्रतिवाद र संवादपछि भएको लामो छलफलबाट केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सख्या थप गर्दै महासमिति बैठकमा प्रतिवदेन पेश भएको हो ।

केन्द्रीय कार्य समितिले पारित गरेको विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन छापिएर शनिबार दिउँसो आएपछि महासमिति बैठकमा अधिकांस सदस्यले खोजेको र रोजेको बिषयमा गम्भिर चासोपूर्वक छलफल भएको हो । संघीय संरचना बमोजिम कांग्रेसको संगठनलाई बुथ, वार्ड, गाउँ वा नगर, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कार्य समिति गरी नौं वटा तह निर्माण गर्दै महासमिति बैठक सम्पन्न भएको छ ।

यो महासमितिले दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धी भनेकै कांग्रेसको संगठनात्मक संरचनाहरु विकेन्द्रीत हुनु हो । यसका साथै महासमिति बैठकले महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काद्धारा प्रस्तुत विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनलाई पारित गरेर कांग्रेसको संगठनलाई संविधानको मर्म र भावना बमोजिम समावेसी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको समेत सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । यसले कांग्रेसको सांगठानिक संरचना र जीवनमा आमूल र क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।

महामन्त्री खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले प्रतिवेदनमा सहमति कायम गर्न नसक्दा महासमिति बैठक नै प्रभावित भएको थियो । प्रतिवेदन तयार गरेर केन्द्रीय कार्य समितिमा बुझाउँदै गर्दा नै समिति सदस्यहरु नविन्द्रराज जोशी र प्रदीप पौडेलले फरक मत प्रस्तुत गरेका कारण केन्द्रीय कार्य समितिले समेत प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन सकेको थिएन् । विधान संशोधनको प्रतिवेदनमाथि सहमति जुटाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिएका विमलेन्द्र निधिले गरेको प्रयास र सहमतिको प्रस्तावलाई स्वयं सभापति देउवाले अश्वीकार गर्दा महासमिति बैठक नै प्रभावित बनेको थियो ।

विधानको मस्यौदामा पार्टी संस्थापन पक्ष र संस्थापनइत्तर पक्षका केही नेताहरुले सहमतिको गरेको बिषयलाइ लिएर सभापति देउवापक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरुले नै बखेडा झिकेका थिए । लामो समयसम्म सभापति देउवा र उनी पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरु सभापतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्दै सभापतिलाई २५ प्रतिशत सदस्य मनोनितको अधिकार दिनु पर्ने पक्षमा लविङ गर्दै आएका थिए । तर संस्थापनइत्तर पक्षधर केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरु भने पदाधिकारी सबै निर्वाचित र केन्द्रीय सदस्य १० देखि १५ प्रतिशत मात्र मनोनितको अधिकार दिनु पर्ने पक्षमा थिए ।

महासमिति बैठकको उद्घाटन भइसकेपछि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेर विधानको मस्यौदामाथि सहमति जुटाउने प्रयास भएका थिए । सोही बमोजिम मंगलबार अर्थात पुस तीन गते राती शीर्ष र बरिष्ठ नेताहरुबीच सहमति भएको थियो । सो सहमति अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिको सख्या एक सय ६१ हुने, सभापति एक, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री दुई, दुई जना निर्वाचित गर्ने भनिएको थियो ।

उनीहरुले कोषाध्यक्षको चयन निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु मध्येबाट चयन गर्ने सहमति गरेका थिए । अनौपचारिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि मंगलबार बिहान बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सभपाति देउवाको इसारामा उनी निकटका भनेर चिनिएका केन्द्रीय सदस्यहरुले पदाधिकारी समावेसी नभएको र यसले संविधानको मर्म र भावनालाई प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै मंगलबार साँझा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने र त्यसको बिरुद्ध आफू लाग्ने चेतावनी दिए ।

सभापति देउवाले बुधबारको बैठकमा आफू निकटका केन्द्रीय सदस्यहरु फर्मुल्लाह मन्सुर, बीरबहादुर बलायर, मोहनबहादुर बस्नेत, महालक्ष्मी उपाध्याय , सीता गुरुङ लगायतले चेतावनी दिए । कतिपय महिला केन्द्रीय सदस्यहरुले त पदाधिकारीमा आरक्षण सुरक्षित नगरिएमा सभापति देउवाबिरुद्ध नै उम्मेदवार बन्ने चेतावनी दिएका थिए । तथापी उनीहरुको यो चेतावनी बैठक कक्ष संसदीय दलको कार्यालय बाहिर थियो ।

केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवले त कांग्रेसले शुरु गरेको जमदम अर्थात जनजाति, महिला, आदिवासी र मधेशीको आरक्षणको व्यवस्थालाई समाउन नसके अन्य पार्टीका मान्छे आफ्नो पार्टीमा ल्याउन समेत नसकिने जिकिर गरेका थिए । घुमाउरो भाषामा समानुपातिक भने पनि मनोनित गर्न पाउनु प¥यो भनेर मरिहत्ते गरेका सभापति देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्यहरु यतिवेला समानुपातिक भए पनि महाधिवेशनमा निर्वाचनको माध्यमबाट मात्र केन्द्रमा आउनुपर्ने प्रावधानमा सहमति जुटेपछि निरास छन् ।

समावेसीको नाममा मनोनितको प्रावधान नराखिए पनि आफ्नो पक्ष बलियो हुने सभापति देउवा पक्षधर नेताहरुको दाबी छ भने संस्थापनइत्तर पक्षका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र डा. शशांक कोइराला भने निर्वाचित भएर मात्र पदाधिकारी हुने प्रावधान राखिएकोमा आफूहरुको जित भएको महसुस गरिरहेका छन् ।

मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म काठमाडौको योगम्वर पार्टी प्यालेसमा हुने भनिएको महासमिति बैठक विधान मस्यौदाको प्रतिवेदन आउन नसक्दा नै पाँच दिन बढी समय लिएको थियो । मंसिर २८ गतेदेखि महासमिति बैठक भनिए पनि पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले गठन गरेका विभिन्न समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्य समितिबाट पारित हुन नसकेपछि २८ गतेलाई महाधिवेसन प्रतिनिधिहरुको नाम दर्ताको लागि छुट्याइएको थियो । २९ गते उद्घाटन भएको महासमिति बैठकको बन्द सत्र सोही दिन बस्ने भनिए पनि केही समय मात्र चल्यो र चार वटा प्रतिवेदन वाँडिएको थियो ।

पुस एक गतेबाट शुरु भएको महासमिति बैठक दुई दिनसम्म सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चले पनि जिल्ला सभापतिहरुले विधान प्रतिवेदन पेश नभएको भन्दै केन्द्रीय कार्य समितिका सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले ४ गतेसम्म चल्ने भनिएको महासमिति बैठकमा ३ गते पनि विधान प्रतिवेदन पेश नभएपछि महासमिति बैठक नै स्थगित गर्न दबाब दिएका थिए ।

सभापति देउवाले सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म महासमिति बैठक स्थगित गरेर केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाएर विधान प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउने आश्वसन दिएका थिए । मंगलबार नै महासमिति बैठक स्थगित गर्न खोज्ने नुवाकोट कांग्रेसका सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसी र सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच माईक खोसा खोस समेत भएको थियो ।

पाँच गतेसम्म योगम्बर पार्टी प्यालेसमा भएको कांग्रेसका महासमिति बैठक ६ गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको थियो । तर, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विधान मस्यौदाको प्रतिवेदन नआएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि ६ गते छलफल नै भएको थिएन । जब ६ गते पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिमा ८ जना सहमहामन्त्री समावेसी आधारमा निर्वाचित गर्ने सहमति भएपछि महासमिति बैठक शनिबारबाट भएको थियो । महासमितिको शनिबार अर्थात पुस ७ गतेको बैठकमा महासमितिको सख्या आधा पनि थिएन । १६ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भनिएकोमा शनिबार पाँच सय जना महासमिति सदस्य पनि उपस्थित थिएनन् ।