मेलम्चिको पानी कमीसनको खानी

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ पुष १६, ०८: ००

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा २५ करोड कमिसन विवादमा मुछिएकी खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई अदालतको आदेशले झनै दबाबमा पारेको छ । अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदारको धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भनेर प्रचार गरेकी मन्त्री मगर विरुद्ध कमिसनको आरोप समेत लागिरहँदा समयमा मेलम्चीको पानी आएन भने जनताले प्रश्न उठाउने भएपछि मन्त्री झनै दबाबमा परेकी हुन् ।

मेलम्चीमा भएको कमिसनको खेल र ठेकेदारको ठेक्का रद्द गरेको विषयले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समेत स्थान पाईसकेको छ भने मन्त्रीले ठेकेदारसँग सहमती भईसकेको कुरा सार्वजनिक रुपमा नै बताईसकेकी छिन् ।

उच्च अदालत पाटनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोपराटिभा मुराटोरी एण्ड सेमेन्टिस्टी सिएमसीले काम छोडेर भाग्न खोजेमा धरौटी जफत गर्न सरकारलाई बाटो खुल्ला गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कृष्णबहादुर थापाको संयुक्त वाणिज्य इजलासले रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णय रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई धरौटी जफत गर्ने बाटो खुल्ला भएको हो ।

अदालतको आदेशमा सरकारसँगको वार्तापछि सिएमसी काममा फर्केकाले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने र काम नगर्ने कम्पनीको धरौटी रकम सरकारले असुल गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सिएमसी कम्पनीले धरौटी जफत गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सोही इजलासले यही पुस ५ र ८ गतेको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई करीब दुई हप्ताअघि नै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना दिएको थियो । आयोजना निर्माणको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका बेलामा कम्पनीका कर्मचारीहरुले भाग्ने तयारी गरेपछि सरकारले आठ जनाको राहदानी खोसेको थियो ।

मन्त्री मगरले गत साता राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मेलम्ची आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नदिन ठूलै चलखेल भएको बताएकी थिइन् । सांसदहरूले अब मेलम्ची कहिले आउँछ भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भने, ‘करोडौं कमिसनको कुरा आएपछि ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको ठेक्का तोडेको रे । कुरा के हो ? प्रस्ट्याउनुपर्यो । कमिसन माग्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ उनले मेलम्ची आयोजनामा भएको अनियमितता सम्बन्धमा संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सांसद भलनाथ खनालले मेलम्ची आयोजनाको इतिहास सुनाएका थिए। ‘आयोजना तीन दशक देखिको हो । मन्त्रीलाई थाहा रहेनछ,उनले भने, ‘मेलम्ची आयोजना पञ्चायतमै सोचिएको हो । यसले प्रजातन्त्र र गणतन्त्र भोगिसकेको छ ।’ विकास समिति सभापति कल्याणी खड्काले आफैं बनाउने भनिएको अयोजना फेरि पुरानै ठेकेदारलाई दिन लागिएको सन्दर्भमा प्रस्ट्याउन मन्त्री मगरलाई लगाइन्। साथै उनले मेलम्ची कहिले आउने सही मिति तोग्न माग गरिन । पछिल्लो समय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख क्रिस्टियानो क्रुजोसहित ८ जनाको पासपोर्ट सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीका क्रुजोसिहत २९ जना कर्मचारी आयोजनाको काम छाडेर हिँडेपछि उनीहरुको पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिइएको थियो । क्रिसमस मनाउन भन्दै नेपाल छाडेर जाने र त्यसपछि नआउने नियत देखिएको भन्दै उनीहरुलाई नेपाल छाड्न नदिने गरी प्रहरीले पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य संरचना सुरुङमार्ग निर्माणमा संलग्न ठेकेदारको राहदानी नियन्त्रणमा लिएपछि सरकार र इटालियन ठेकेदार कम्पनीबीचको लामो विवाद सतहमा आएको थियो । सरकार र सिएमसीबीच लामो समयदेखि क्षतिपूर्ति विवाद चल्दै आएको छ । राहदानी जफत प्रकरणपछि यो विवाद अझ उत्कर्षमा पुगेको हो । ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले भूकम्प, नाकाबन्दीलगायतका बेला काम हुन नसकेको भन्दै आयोजनासँग ठूलो रकम क्षतिपूर्ति माग्दै आएको थियो। आयोजनाले नसुनेपछि क्षतिपूर्ति विवाद बढ्दै गयो।

क्षतिपूर्तिकै बहानामा सिएमसीले काममा जाँगर लगाउन छोडेको थियो। कामै रोक्ने जस्ता चेतावनी ठेकेदारले दिन थालेपछि समस्या समाधान गर्न सरकारले डिस्प्युट बोर्ड (विवाद समाधान समिति) गठन गरेको थियो । बोर्डले झन्डै महिनाअघि सिएससीलाई मर्का परेको ठहर गर्दै मागदाबी गरेको रकममध्ये ३५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सुझाएको थियो ।

मेलम्ची पानी केही महिनामै राजधानी पुगे पनि ठेकेदारको काम अझै एक वर्ष सकिँदैन। मुहानमा इन्टेकको काम हुनै बाँकी छ । यो काम सक्न एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यहाँ तत्काललाई अस्थायी संरचना बनाएर मेलम्ची पानी लैजाने आयोजनाको तयारी छ । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल काम साढे २६ किमि सुरुङ गत चैत २७ गते छेडिएको थियो ।

सुरुङलाई पानी ओसार्ने लायक बनाउन अझै धेरै काम बाँकी छन्। सुरुङ फाइनल फिनिसिङको काम हुँदै गर्दा राहदानी प्रकरणपछि पुनः यो रोकिन पुगेको हो । अझै झन्डै एक किमि सुरुङ फाइलन फिनिसिङ हुन बाँकी छ। त्यस्तै एक किमि जति ‘इन्भर्ट लाइनिङ बाँकी नै छ । यसबाहेक सुरुङमा तीनवटा हावा पास गर्ने प्वाल खोप्नुपर्ने छ। यो काम सुरु नै हुन सकेको छैन । सुरुङ ब्रेक थ्रु भएपछि तीन महिनामा फाइनल फिनिसिङको काम सकिने अनुमान आयोजनाले गरेको थियो । गत साउनमै मेलम्ची पानी सुन्दरीजल पुग्ने ठानिएको थियो।

यो पूरा नभएपछि केही सयम राखेर आयोजनाले गएको दसैं उपहारमा राजधानी वासीलाई मेलम्ची पानी खुवाउने बाचा गरेको थियो । पटक–पटक भाका सरेपछि आयोजनाका अधिकारीले पछिल्लो समय मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ पुग्ने मिति तोक्न छाडेका छन् । अहिले भाग्न लागेको मेलम्ची खानेपानी अयोजनाको इटालियन ठेकेदार कम्पनी पुनः काममा फर्कन तयार रहेको बताइएको छ ।

२०४९ मा सिएमइसीद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन भई मेलम्ची नदी डाइभर्सन उत्तम विकल्पका रुपमा पहिचान भएको थियो । २०५५ मा आयोजना कार्यान्वयनका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो र २०५६ मा अयोजनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।

२०५८ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने गरि ऋण स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी अयोजना सुरु भएको हो ।

त्यसपछि २०६५ सालदेखि चाइनासँग सहमति भई चार वर्षभित्र अयोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता भयो। पछि उक्त ठेक्का तोडियो र २०७० सालमा एसएमइसीसँग तीन वर्षमा अयोजना सम्पनन्न गर्न अर्को ठेक्का सम्झौता भएको हो । सुरुमा सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको उक्त योजनाको रकम बढेर ११ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।