संविधान संशोधन गर्न नयाँ नाट्क मञ्चन

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ पुष २३, १०: ११

फोरमको प्रधानमन्त्रीसँग ११ बुँदे माग

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रातारात कसैलाई थाहै नदिइ मधेश केन्द्रीत दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबाट कैलाली क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भए पनि जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाएको घटनाले राजनीतिक क्षेत्र तरंगित भएको छ ।

आफू र आफ्नो पार्टी सत्तामा रहेको अवस्थामा मधेशकेन्द्रीत अर्को दल राजपासँग सम्वन्ध विस्तार गर्ने उदेश्यले उसको माग पुरा गरेपछि सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमसँग सत्तारुढ नेकपाको सम्वन्धमा चिसो छाएको छ । जारी संसदको अधिवेशनमै संविधान संसोधनको प्रस्ताव ल्याउन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्दै फोरमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएको छ ।

सत्तासाझेदार फोरमले शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर यस्तो माग गरेको हो । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरणलगायत राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्ने गरी संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य थाल्न आग्रह गरेको हो । बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपा सचिव विष्णु पौड्याल सहभागी थिए । फोरमका तर्पmबाट पार्टी अध्यक्ष एव उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव वरिष्ठ नेता असोक राईलगायतका नेता सहभागी थिए ।

११ बुँदे लामो ज्ञापन पत्रमा फोरमले मधेश÷थरुहट आन्दोलनमा संलग्न भएको अभियोग लागेका नेता कार्यकर्ताको मुद्दाहरु फिर्ता गर्न पनि माग राखेको थियो । त्यस्तै नीतिनिर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने गरी दुबै पार्टीको संयुक्त कार्यदल बनाउन पनि माग राखिएको छ । ज्ञापन पत्रमा विभिन्न आयोगको गठनमा सरकारले ढिलाई गरिरहेको भन्दै नेकपाको आलोचना गरिएको छ । समावेशीतालाई ध्यानमा राखी आपसी परामर्श र समझदारीका आधारमा नियुक्ति प्रकृया तत्काल सुरु गर्नु पर्ने, कामको कार्यशैल संयुक्त सरकारको भावना विपरित भएको ।

कमिसन, भ्रष्टाचार, असन्तुष्टी र ढिलासुस्ती भएको, मन्त्रालयको कार्यप्रभावकारितालाई वढवा नदिइएको भन्दै असन्तुष्टी जनाइको छ । प्रदेशलाई अधिकार नदिइएको, नीति निर्माण गर्दा सल्लाह नभएको भन्दै सरकार संचालन गर्न संयुक्त कार्यदल निर्माण गर्न माग गरिएको छ । फोरमले परामर्शको आधारमा राजनीतिक नियुक्ति दिनुपर्ने माग गरेका छ ।