महालेखा प्रतिवेदनलेनै देखाएको अनियमितता

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ पुष २३, १०: १८

वायुसेवा निगमले पहिलो वाइडबडी विमान असार १४ गते र दोस्रो विमान साउन १० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराएको थियो । दुवै जहाज खरिद प्रकरणमा अनियमिता भएको ठहरसहित उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाए पनि सो खरिद प्रकरण ऐन बमोजिम छैन भनेर महालेखाको प्रतिवेदनले नै औंल्याएको थियो ।

अनियमितताको विषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यो प्रतिवेदनले अनियमितता भएको औंल्याएपछि नै वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणले चर्चा पाएको हो । लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पनि महालेखाको प्रतिवेदनलाई नै पहिलो आधार मानेर छानविन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । निगमले ल्याएको दुईवटा वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

महालेखाले किटान गरेर अनियमितता भएको उल्लेख गरेपछि यो प्रकरणमा लेखा समितिको ध्यानाकर्षण भएको हो । विमान खरिदका लागि १ मार्च २०१७ मा अमेरिकी डलर १० लाख र १९ जून २०१७ मा अमेरिकी डलर ७ करोड ९० लाख गरी अमेरिकी डलर ८ करोड पेस्की दिएको भन्दै खरिद प्रकरणमा महालेखाले अनियमितता भएको ठोकुवा गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ “नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ ९१० अनुसार निर्माता कम्पनी सँग मात्र नयाँ विमान खरिद गर्न सकिनेमा विमान निर्माता कम्पनीसँग खरिद नगरी १ हजार घण्टा उडेको भनी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाई अन्य आपूर्तिकर्तासँग नयाँ विमान रोल्स रोएस ट्रेन्ट ७७२ बी इन्जिन जडान भएको र प्रत्येकमा १८ बिजिनेस क्लास र २३८ देखि २६२ सम्म इकोनोमी क्लासका सिट क्षमता भएका ए ३३०–२०० दुई वाइड बडी खरिद गर्न सम्झौता गरेको छ ।”

बिक्री पश्चातको मेन्टिनेन्स सेवा तथा पार्टपूर्जा आपूर्तिमा हुनसक्ने उपलब्धि, तालिम, प्राविधिक सहयोग र वारेन्टी जस्ता पक्षलाई महत्व नदिई बिचौलियाका रुपमा रहेका आपूर्तिकर्तामार्फत एयरबस कम्पनीको विमान खरिद गर्ने सम्झौता गरे गराएको कानुनसम्मत देखिएन । एयरबसको वेबसाइटमा उल्लेखित सूचीकृत मूल्यमा एयरबस कम्पनीले बिक्रीमा ठूलो छुट दिने गरेको पाइन्छ । विगतमा एयरबसको न्यारोबडी विमान खरिद गरेको र हाल एयरबससँग निगमको प्रत्यक्ष सञ्चार सम्पर्क रहेको अवस्थामा एयरबससँग सोझै खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने मुल्य र बोलपत्रबाट कायम मूल्यबीच तुलना गर्न सकिने अवस्थामा तुलना गरेको छैन । आपूर्तिकर्ताले निश्चित रकम नाफा नलिई विमान आपूर्ति गर्ने सम्भावना नरहने हुँदा निगमले गरेको सम्झौता मूल्य मितव्ययी भएको यकिन गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।”