- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा एकपछि अर्को गर्दै सरकारी संचारमाध्यमको संरचनालाई कमजोर बनाउँदै टाट पल्टाउने रणनीतिमा लागेका छन् । सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको नेपाल टेलिभिजनमा नयाँ कार्यकर्ता भर्ती गर्ने बाटो खुल्ला गर्न लागेको त उनले संसदको एक समितिमा खुलासा नै गरे ।
शुक्रबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा पुगेका मन्त्री बास्कोटाले नेपाल टेलिभिजनमा करारमा कर्मचारी राख्ने बाटो कानुनी रुपमै खोल्न लागेको बताएका हुन् । यसबाट नेपाल टेलिभिजनमा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्न लागिएको प्रष्ट देखिएको छ ।
समितिमा मन्त्री बास्कोटाले स्थायी र परीक्षा पास गरेर नेपाल टेलिभिजनमा काम गरिरहेका पत्रकार कर्मचारीकोे क्षमताले मात्रै समाचार लगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । उनले करारमा कर्मचारी राख्ने कानुनी व्यवस्था गरिए मात्र नेपाल टेलिभिजनलाई अघि बढाउन सकिने तर्क गरेका थिए ।
उनले परीक्षा पास गरेर आएका समाचार वाचक वाचिकाहरुको बोलीमा प्रभावकारी हुने अवस्था नरहेको व्यवहारिक अनुभवले बताएको भन्दै कुतर्क गरेका थिए । उनले प्रभावकारिताको लागि केहीलाई करारमा राखेर सो आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने भनेक थिए । मन्त्री बास्कोटाको यो अभिव्यक्ति सरकारले हालै ल्याएको करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाउने सरकारको नयाँ नीति विपरित छ ।
हाल नेपाल टेलिभिजनमा ७७ जिल्लाका करीब एक सय स्थानीय रिपोर्टर बाहेक ३ सय ८९ जना कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीमध्ये समाचार र कार्यक्रम शाखामा सम्पादक, उपसम्पाद, रिपोर्टर सहित करीब ८० जना छन् भने क्यामेरा पर्सन, श्रव्यदृश्य सहित प्राविधिकहरु झण्डै एक सयको हाराहारीमा कार्यरत छन् ।
गोरखा पत्र संस्थान ऐन विपरित महाप्रवन्धक हुँदाहुँदै कार्यकारी अध्यक्षमा कृष्णमुरारी भण्डारीलाई नियुक्ति गरेर बिबादमा परेका बास्कोटालाई सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित महाप्रवन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई दुई पटक पदबाट हटाउने निर्णय गरेको भन्दै सचेत गराएको थियो ।
बास्कोटाले त्यसपछि उपाध्यायलाई चलाउने भन्दा उनलाई काम गर्न नदिनको लागि संस्थानको उत्पादन, व्यवस्थापन, विज्ञापन र वितरण हेर्ने गरी विज्ञको रुपमा टिकाराम राईलाई र सल्लाहकार सम्पादकको रुपमा गोपाल खनाललाई नियुक्त गरेका थिए । बास्कोटाले हस्तक्षेप गरेकै कारण गोरखा पत्रका कर्मचारीहरुले अब फागुनदेखि तलवनै खान नपाउने स्थिति बन्दै गएको आशंका गरिदै छ ।
गोरखा पत्रलाई टाट पल्टाउन उनले हालै सबै प्रदेशमा प्रादेशीक कार्यालय खोल्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन् ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय...
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै निवेदन परेको छ । अदालतले दिएको अन्तरिम...
काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले मुलुकको समग्र अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा...
