कालीमाटीमा व्यापारीको दादागिरी – Naya Bikalpa
November 19, 2026, Thursday      Epaper

कालीमाटीमा व्यापारीको दादागिरी

काठमाडौं । कानुन हातमा लिएर उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी मूल्यमा तरकारी बेच्दै आएका कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका व्यापारीले पछिल्लो समय पुनः सरकारलाई नटेर्ने भएको छ ।

भाडामाथि भाडा लगाउँदै व्यापारीले चर्को मूल्यमा उपभोक्तालाई ठग्दै आएका कारण सरकारले उनीहरुलाई कारबाही गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो ।

तर, सरकारसँग उच्च राजनीतिक पहुँच भएका व्यापारीलाई त्यत्तिकै छाडेको र तकारी बजारमा रहेको सिन्डिकेट हटाउन करिब सरकार असफलजस्तै भएको थियो ।

उपभोक्ताहरु भने दिनदिनै मारमा परिरहेका छन् । तर, सरकारी निकाय त्यसलाई देखेको नदेख्यै गरेर बसिरहेको छ । सरकारले व्यापारीलाई नियनमा ल्याउन खोज्यो । केही व्यापारी अदालत गए । अदालतको आदेश देखाएर उनीहरु पुनः धन्दा चाइरहेका छन् । तर, कृषि विकास मन्त्रालय व्यापारीको हर्कत देखेको नदेखेजस्तै गरी चुपचाप बसिरहेको छ ।

पछिल्लो समय कालीमाटीका तरकारी तथा फलफूल व्यापारीहरुलाई अदालतलाई देखाउँदै सरकारले कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै विगत ४ महिनादेखिको भाडासमेत नतिरी बसेका छन् ।

गत २०७५ असोजमा खारेजीमा परेका कालिमाटी तरकारी बजारका ५७ स्टलहरुले भाडा नै नतिरी सञ्चालनमा आइरहेको सरकारको जानकारीमा छ । तर उनीहरुलाई कुनै कारबाही गर्न नसकेको कारण भने सरकारी निकायका उच्च् अधिकारी तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहेका छन् ।

पछिल्लोपटक कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल र राज्यमन्त्रीले बजारको अनुगमन गरेका थिए । तर, व्यापारीले सरकारी नियम मान्दिन भन्दै अटेर गर्दै आएका छन् । उनीहरु भाडा नतिर्ने र अरु व्यापारीलाई समेत भाडा नतिर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।

वर्षौंदेखि दर्ता अनुमति नलिई स्टल कब्जा गरी अरुलाई नै भाडामा लगाउने बिचौलियाको अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले बनाएको छानबिन समितिले त्यस्ता स्टल खारेजीको निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको कृषि मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्री खनालले तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचिव र कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिलाई निर्देशन दिएको भए उक्त निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

मन्त्रीले निर्देशन दिएको पनि एक महिना पुग्न लागिसक्यो । तर, हालसम्म कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन । किनकी विगत ४ महिनादेखि व्यापारीले भाडासमेत नतिरी अटेर गरेर बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अख्तियारी पाएको विकास समिति पनि मन्त्री र सरकारको निर्देशन सुनेको नसुन्यै गरेर बसेका छन् ।

कालिमाटी तरकारी बजारका बिचौलियाले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दिएपछि खारेजीमा परेका बिचौलियाले धमाधम अन्तरिक आदेश लिएर व्यापार गरिरहेका छन् ।

बजारको सिन्डिकेट हटाउने भन्दै खारेजीमा परेका ५७ स्टलका व्यापारीहरुले त्यसयता भाडा नबुझाएको मन्त्रालयको भनाइ छ । खारेजीको निर्णयपछि विगत ४ महिनादेखि त्यस्ता सटर तथा व्यापारीले भाडा नतिर्दा सरकारलाई ८ करोड बढीको नोक्सानी हुन पुगेको छ ।

कालिमाटी तरकारी बजारको बेथिति हटाउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सहसचिवसहितको छानबिन समितिले ५७ स्टल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अदालतको आदेशपछि भाडा उठाउन नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म भाडा उठाउन समस्या परेको भने मन्त्रालय स्वीकार गर्दछ ।

खारेजीमा परेका पसल तथा सटरले २०८० सम्म आफूहरुलाई कोही कसैले पनि उठाउन नसक्ने भन्दै सरकारविरुद्ध नै प्रस्तुत भएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

निर्वाचनमा एमालेको पराजय अस्थायी हो : विद्यादेवी भण्डारी
निर्वाचनमा एमालेको पराजय अस्थायी हो : विद्यादेवी भण्डारी
  • २०७५ माघ ४, ०८: ३९

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...

जसपा नेपालका १८ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त
जसपा नेपालका १८ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त
  • २०७५ माघ ४, ०८: ३९

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित १८ जना जनप्रतिनिधिको पद स्वतः...

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको महादेवटार सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको महादेवटार सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’
  • २०७५ माघ ४, ०८: ३९

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरस्थित महादेवटार सुरुङको बुधबार ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन् । ३...