- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । कानुन हातमा लिएर उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी मूल्यमा तरकारी बेच्दै आएका कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका व्यापारीले पछिल्लो समय पुनः सरकारलाई नटेर्ने भएको छ ।
भाडामाथि भाडा लगाउँदै व्यापारीले चर्को मूल्यमा उपभोक्तालाई ठग्दै आएका कारण सरकारले उनीहरुलाई कारबाही गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो ।
तर, सरकारसँग उच्च राजनीतिक पहुँच भएका व्यापारीलाई त्यत्तिकै छाडेको र तकारी बजारमा रहेको सिन्डिकेट हटाउन करिब सरकार असफलजस्तै भएको थियो ।
उपभोक्ताहरु भने दिनदिनै मारमा परिरहेका छन् । तर, सरकारी निकाय त्यसलाई देखेको नदेख्यै गरेर बसिरहेको छ । सरकारले व्यापारीलाई नियनमा ल्याउन खोज्यो । केही व्यापारी अदालत गए । अदालतको आदेश देखाएर उनीहरु पुनः धन्दा चाइरहेका छन् । तर, कृषि विकास मन्त्रालय व्यापारीको हर्कत देखेको नदेखेजस्तै गरी चुपचाप बसिरहेको छ ।
पछिल्लो समय कालीमाटीका तरकारी तथा फलफूल व्यापारीहरुलाई अदालतलाई देखाउँदै सरकारले कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै विगत ४ महिनादेखिको भाडासमेत नतिरी बसेका छन् ।
गत २०७५ असोजमा खारेजीमा परेका कालिमाटी तरकारी बजारका ५७ स्टलहरुले भाडा नै नतिरी सञ्चालनमा आइरहेको सरकारको जानकारीमा छ । तर उनीहरुलाई कुनै कारबाही गर्न नसकेको कारण भने सरकारी निकायका उच्च् अधिकारी तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहेका छन् ।
पछिल्लोपटक कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल र राज्यमन्त्रीले बजारको अनुगमन गरेका थिए । तर, व्यापारीले सरकारी नियम मान्दिन भन्दै अटेर गर्दै आएका छन् । उनीहरु भाडा नतिर्ने र अरु व्यापारीलाई समेत भाडा नतिर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।
वर्षौंदेखि दर्ता अनुमति नलिई स्टल कब्जा गरी अरुलाई नै भाडामा लगाउने बिचौलियाको अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले बनाएको छानबिन समितिले त्यस्ता स्टल खारेजीको निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको कृषि मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्री खनालले तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचिव र कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिलाई निर्देशन दिएको भए उक्त निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
मन्त्रीले निर्देशन दिएको पनि एक महिना पुग्न लागिसक्यो । तर, हालसम्म कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन । किनकी विगत ४ महिनादेखि व्यापारीले भाडासमेत नतिरी अटेर गरेर बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अख्तियारी पाएको विकास समिति पनि मन्त्री र सरकारको निर्देशन सुनेको नसुन्यै गरेर बसेका छन् ।
कालिमाटी तरकारी बजारका बिचौलियाले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दिएपछि खारेजीमा परेका बिचौलियाले धमाधम अन्तरिक आदेश लिएर व्यापार गरिरहेका छन् ।
बजारको सिन्डिकेट हटाउने भन्दै खारेजीमा परेका ५७ स्टलका व्यापारीहरुले त्यसयता भाडा नबुझाएको मन्त्रालयको भनाइ छ । खारेजीको निर्णयपछि विगत ४ महिनादेखि त्यस्ता सटर तथा व्यापारीले भाडा नतिर्दा सरकारलाई ८ करोड बढीको नोक्सानी हुन पुगेको छ ।
कालिमाटी तरकारी बजारको बेथिति हटाउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सहसचिवसहितको छानबिन समितिले ५७ स्टल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अदालतको आदेशपछि भाडा उठाउन नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म भाडा उठाउन समस्या परेको भने मन्त्रालय स्वीकार गर्दछ ।
खारेजीमा परेका पसल तथा सटरले २०८० सम्म आफूहरुलाई कोही कसैले पनि उठाउन नसक्ने भन्दै सरकारविरुद्ध नै प्रस्तुत भएका छन् ।
काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरिएका तीन जनाविरुद्ध उजुरी आह्वान...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक छलफल गर्दै...
काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा ‘सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त प्रदेश’ घोषणा गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित...
