कर्मचारीमाथिको हस्तक्षेप नरोके आन्दोलनको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारद्धारा कर्मचारीतन्त्रसहित राज्यका हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेकोले सरकारबिरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ओली सरकारले सबै क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै देउवाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा ओली सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको दाबी गरेका हुन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, गण्डकी पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा देउवाले सरकारले सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै कन्ट्रोल गर्न खोजेको छ र यस्तै रहे सरकारबिरुद्ध सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलनमा उत्रिने बेला भएको बताएका हुन् । कांग्रेस स्वतन्त्र कर्मचारीतन्त्रको पक्षमा रहेको भन्दै देउवाले कांग्रेसलाई त्यस्तो हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेस नेताहरुको नामप्रति एलर्जी भएको टिप्पणी गर्दै देउवाले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खुलेका अस्पताल बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले कांग्रेसका नेताहरुको नामप्रति ओली सरकारलाई एलर्जी भएको भन्दै आज नाम हटाउने सरकारले भोलि प्रजातन्त्र समेत हटाउन सक्नेतर्फ सचेत गराए ।
बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पार्ने काम भए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधान, कर्मचारीमाथि हस्तक्षेप गरेर सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयासमा रहेको भन्दै पौडेलले सरकार पूर्णतः असफल भएको दाबी समेत गरे । ओली सरकारले दुई तिहाईको सदुपयोग गर्न नसकेको स्थिरता र शान्ति हुँदाहुँदै सरकारले अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको र ओली सरकार पूर्णतः असफल भएको पौडेलले दाबी गरे । पौडेलले वाइडबडी, बुढी गण्डकीलगायतमा चरम भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नामबाट तनहुँको दुलेगौंडामा बन्दै गरेको स्वास प्रश्वास केन्द्र र बाँकेको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई केन्द्र सरकार मार्फत नराखेर बिघटन गर्ने तयारी गरेकोप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गिरिजाप्रसाद कोइराला र शुशील कोइरालाको नाममा स्थापित दुई अस्पतालसहित ११ वटा अस्पतालको अध्ययन गरी संघीय सरकार मातहत राख्ने वा नराख्ने सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रालयले तत्काल सबै अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत राख्ने भने पनि मन्त्रीपरिषद्को गत साता भएको बैठकले गिरिजाप्रसाद र शुशील कोइरालाको नाममा स्थापना भएका अस्पतालको हकमा भने कुनै निर्णय नगरी बेबारिसे बनाउने निष्कर्ष निकालेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयको गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउण्डेसनको सातै प्रदेशका संयोजकहरुले बिरोध जनाएका छन् ।
लोकतन्त्रका हिमायती शिखर पुरुषहरुको नामबाट बन्दै गरेका दुईवटै अस्पताललाई बिघट्न गर्ने निर्णय गरिएको भए तत्काल सच्याएर राजनीतिक संस्कारका न्युनतम मूल्य मान्यताको पालना गर्न फाउण्डेसनका सातवटै प्रदेशका संयोजकहरुले बिरोध जनाएका छन् । स्वच्छाचारी निर्णय सच्याउन सरकारलाई जिपि फाउण्डेसनले ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग भेट समेत गरेका थिए ।
युगपुरुष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नामबाट तनहुँमा बन्दै गरेको स्वास प्रश्वास केन्द्र र बाँकेको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई केन्द्र सरकार मार्फत नराखेर बिघटनको तयारी गरेको थियो । बर्तमान सरकारले राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो जीवन अर्पण गरेका पुर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको योगदानप्रति सम्मान देखाउन नसक्नु दुखद् भएको फाउण्डेसनको ठहर छ ।
फाउण्डेसनको ५ नम्वर प्रदेशका संयोजक डा. गोविन्दराज पोखरेल, तीन नम्वर प्रदेश संयोजक रीता खनाल लगायतले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका लागि आफ्नो जीवनभर संघर्ष गरेका गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको योगदानलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न खोजेको भन्दै निषेधको राजनीति नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित १८ जना जनप्रतिनिधिको पद स्वतः...
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरस्थित महादेवटार सुरुङको बुधबार ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन् । ३...