आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्दै भिषण आन्दोलनको तयारीमा

ओली सरकारबिरुद्ध ओर्लियो कांग्रेस सडकमा

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गत बर्ष सरकार निर्माण हुँदै गर्दा संविधान कार्यान्वयनका वाँकी काम पुरा गर्न रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रस्तुत हुने घोषणा गरेको कांग्रेस यतिवेला अनेक एजेण्डा र घटनालाई लिएर सत्तापक्षलाई प्रहार गर्ने र मोर्चाबन्दीको तयारीमा जुटेको छ ।
सरकारले गत जेठमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा नउभिएको कांग्रेसले त्यस घटनालाई रचनात्मक प्रतिपक्षीको अनुपम उदाहरण भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

कांग्रेस यूवा नेता तथा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिपक्षीको उदारता र समर्थनलाई सरकारले कमजोरीको रुपमा लिएको भन्दै हाल आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य बनाएको बताउँछन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रवीचको एकता पछि कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक फरक दलको हुनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्न र प्रतिनिधिसभाका तीन वटा समिति आफूले पाउनु पर्ने माग राख्दै कहिले सभामुखप्रति त कहिले सरकारप्रति माग राख्दै आएको छ ।

करिव आठ महिनासम्म सरकारसँग टसल नगरी बसेको कांग्रेस हिँउँदे अधिवेशन शुरु भएसँगै सरकारसँग आक्रामक ढंगले अघि बढेको छ । वाईड बडी विमान खरिद प्रकरणमा संसदको लेखा समितिले छानबिन गरिसकेको अवस्थामा सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरी संसदीय सर्वोच्चतामा माथि प्रहार गरेको भन्दै कांग्रेसले सदन र सडकमा शुरुमा चर्को बिरोधका साथै आवाज घन्काएको थिो ।

विमान खरिद प्रकरणमा सभापति देउवाको नामसमेत तानिएपछि कांग्रेस सो मागबाट विस्तारै ब्याक सरेको भान हुन थालेको छ । कांग्रेसले यतिवेला शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक गोबिन्द केसीले आफ्ना माग राख्दै अनसन बसेको बिषयलाई जोडतोडका साथ उठाएको छ ।

३३ केजी सुन तस्करीका नाईकेलाई कारबाही र सुन खोज्न, निर्मला हत्या र वलात्कारको घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न बारम्बार सरकारलाई दबाबा दिइरहेको कांग्रेस यतिवेला प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा बिधेयकका प्रावधान र प्रकृयालाई लिएर सरकारप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मां ओलीलाई प्रश्न गर्न नपाएको बिषयमा समेत संसद अबरुद्ध गर्न पछि नपरेको कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्का सदस्य तथा प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादृुर देउवाको अनुपस्थितिमा पाँच वटा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ । कहिले काहीँ न्यायायिक स्वतन्त्रतामाथि सरकारको हस्तक्षेप बढ्ेको आरोप लगाएको कांग्रेसले बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना ठेक्का प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको आवाज उठाउँदै आएको छ ।

डाक्टर गोविन्द केसीसँग विगतमा सरकारले गरुेको सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउनु पर्ने माग राख्दै आएको कांग्रेसले पछिल्लो दुइ सातदेखि कांग्रेसका दुई पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र शुशील कोइरालाको नाममा स्थापना भएका दुई अस्पताल खारेज गर्न खोजेको भन्दै सडकदेखि सदन अबरुद्धसम्मको एक्सनमा पुगेको छ ।

डाक्टर केसीले उठाएको मागलाई समर्थन गर्दै सत्तापक्षमाथि प्रहार गर्दा जनमत आफ्नो पक्षमा आउने र दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाममा खोलिएका अस्पताल खारेजीको बिरोधमा सडकदेखि सदनासम्म आन्दोलन गरे कार्यकर्ताको भावनालाईस खिच्न सकिने कांग्रेस नेतृत्वको बुझाई छ ।
आफ्ना दुई पूर्वसभापतिको नामको हस्पताल खारेज नगर्न माग गर्ने एजेण्डा अघि देखाएर कांग्रेसले गोविन्द केसीको मागको पक्षमा आफ्नो उपस्थिति देखाएने काम गरेको छ ।

विगतमा डा. गोविन्द केसीको एजेण्डालाई बोकेर विवेकशिल साझाले स्थानीय र संसदीय चुनावमा उपलब्धी हासिल गरेको बुझाई कांग्रेस नेताहरुको रहेको छ । अस्पताल खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेको कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्ने सरकारको प्रयासलाई दुई दुई पटकसम्म अबरोध गरेपनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि सभामुखबिरुद्ध आफ्नो एजेण्डालाई केन्द्रीत गर्न थालेको छ ।

कांग्रेसले सभामुखको भूमिका सन्तुलित नभएको र सत्तापक्षको जस्तो भएको आरोप लगाउन थालेको छ । कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले शुक्रबार सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक कक्षभित्रै मर्यादापालक हुलेर विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सभामुखको भूमिका पूर्वाग्रहीपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका थिए । थापाले कांग्रेसलाई झुक्याए बापत यसको मुल्य सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने सभामुख महराको भूमिका तठस्तबाट सत्तामुखि भएको धारणा राखेका थिए । उनले कांग्रेसलाई सरकारले जिस्काएको भन्दै कांग्रेसले चाहेमा एक बक्तब्यबाट मुलुक ठप्प पार्न सक्ने चेतावनी दिए । थापाले भने कांग्रेसलाई जिस्काउनेहरु कोही पनि विगतमा सफल नभएको भन्दै संसदमा मार्सल लगाएर कांग्रेसलाई पेल्ने प्रधानमन्त्री र सभामुखले महंगो मुल्य चुकाउनु पर्ने भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।

राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक सदनबाट जबर्जस्ती पास गराएको घटनलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाको सम्वन्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग सुमधुर नहुने देखिएको छ । यसैबीच गत बर्ष सम्पन्न भएकोे प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पराजय बेहोरेसँगै पार्टीको अस्तव्यस्त र लथालिंग संगठनलाई सम्हाल्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गत महिना पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकले केही राहत दियो । पार्टी भित्र मौलाउँदै आएको गुटगत राजनीति र सत्तारुढ दलको विपक्षीलाई पेलेरै जाने शैलीबाट अप्ठ्यारोमा परेका सभापति देउवा यतिवेला सरकार बिरुद्ध विभिन्न घटनालालाई लिएर आन्दोलनमा जाने मुडमा छन् ।

निर्वाचनमा भएको हारको समिक्षा गर्न माग गर्ने केन्द्रीय सदस्यको विरोध र प्रहार छल्न सभापति देउवाले करिव तीन महिनापछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाए भने दुई महिनापछि महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गराए । गत बैशाख १६ गते महासमिति बैठक भदौमा गर्ने भनिए पनि मंसिर २८ सम्म सारिएको थियो ।

नेतृत्व माथि असन्तुष्ट नेताको प्रहार छल्न महासमिति बैठकलाई देउवाले एउटा हतियारको रुपमा लिएका थिए । तर, महासमिति बैठकले गरेका निर्णयलाई समेत अल्झाएर देउवा सरकारबिरुद्धको आन्दोलनको मुडमा लागेका हुन् । पार्टी भित्रको आन्तरविरोधलाई संवोधन गर्नुभन्दा पन्छाउने रणनीति लिएका देउवाले महासमिति बैठकले पारित गरेका पाँच वटा प्रतिवेदनलाई समेत सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

गत पुस ८ गते सम्पन्न महासमिति बैठकले पारित गरेको बिधान संशोधन, आर्थिक प्रस्ताव, बृहत आर्थिक नीति, राजनीतिक र सांगठानिक प्रतिवेदनलाई समेत केन्द्रीय कार्य समितिले प्रकाशित गरेको छैन् । महासमिति बैठक सम्पन्न भएको एक महिनापछि माघ १० गते बसेको बैठक तिनै प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा निर्णय गर्नमा केन्द्रीत भएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताएका थिए ।

महासमिति बैठकले पारित गरेका प्रतिवेदन र निर्णयलाई कार्यान्वयनको बिषयलाई थाति राखेर सभापति देउवाले पार्टीका दूई पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र शुशील कोइरालाको नाममा खोलिएका दुई अस्पताललाई खारेज गर्ने प्रोसेसमा सरकार गएको भन्दै त्यही बिषयमा केन्द्रीय कार्य समिति बढी केन्द्रीत भएको छ ।

२०७२ सालको कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनबाट सभपातिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाको तीन बर्षे कार्यकाल सकिन १३ महिना मात्र वाँकी छ । महासमिति बैठकले पारित गरेको बिधान कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरे सभापति देउवामाथि पार्टी भित्रैबाट बिरोध आउने देखिन्छ । विधान बमोजिम देउवाले कि त अन्तिरम कार्य समिति गठन वा महाधिवेशन प्रकृयाको लागि सदस्यता वितरण र नविकरणको प्रक्रिया थालनी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

तीन बर्षअघि लागू भएको संविधान अनुसार कांग्रेसले सांगठानिक संरचना परिवर्तन गर्न सकेको छैन् । विधानले पारिकल्पना गरेअनुसार अन्तरिम टोल समिति, प्रदेशसभा अन्तरिम निर्वाचन क्षेत्रीय समिति र प्रदेश अन्तरिमक कार्य समिति समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।
१४ औं महाधिवशेनमा जाने हो भने पनि देउवाले नयाँ सदस्यता वितरण, क्रियाशिल सदस्यता नविकरण, टोल, वार्ड, स्थानीय तह, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश कार्य समिति गठनको कार्यतालिका घोषणा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सभा प्रतिनिधि, महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको चयन प्रक्रिया पुरा गर्न समेत एक बर्ष लाग्ने देखिन्छ । तर, सभापति देउवा सरकारबिरुद्धको आन्दोलनलाई चर्काएर निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसकिएको भन्दै आफ्नो कार्यकाल एक बर्ष थप गरी पाँच बर्ष बनाउने दाउमा सभापति देउवा रहेको बुझिएको छ । पार्टी भित्रको आन्तरिक समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने, संगठनलाई पूर्णता नदिने, महाधिवशेन गर्ने तर्फ अघि नबढ्ने र सामान्य गुटगत स्वार्थमा सभापति देउवा अल्झिएमा उनलाई सरकारबिरुद्धको आन्दोलन आत्मघाति हुनसक्छ ।

आन्दोलनको मोर्चामा सभापति देउवा निकटको गुट र समुह क्रियाशिल छैन भने बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला गुटका नेता र कार्यकर्ताको क्रियाशिलता र एजेण्डा अघि सार्ने अभियानमा पोख्त देखिन्छन् ।

पार्टी भित्रको आन्तरिक एकता बलियो बनाएमा सरकार बिरुद्धको आन्दोलन सशक्त भए सभापति देउवा शक्तिशाली हुने तर आन्तरिक विबादाई समाधान भन्दा चर्काउने क्रियाकलापमा लागेमा उनीमाथि झन ठूलो चुनौति आइपर्ने देखिन्छ । पार्टी भित्रको आन्तरिक दबाब छल्ने उदेश्यले सरकारबिरुद्ध आन्दोलन गरिए देउवालाई झन कमजोर बनाउने देखिन्छ ।