- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले असोजमा गरेको सहप्राध्यापकको आन्तरिक र पुसमा गरेको उपप्राध्यापक खुल्ला प्रतियोगिताको विज्ञापनका लागि तय शैक्षिक योग्यता तय गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्रिवि तथा त्रिवि सेवा आयोगका पदाधिकारीहरु विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आज उजुरी दर्ता भएको छ ।
‘नीतिगत भ्रष्टाचारको तत्काल छानबिन गरी त्रिवि सेवा आयोगबाट पुनः विज्ञापन गराउन आदेश दिलाई पाउँ’ भनी त्रिविकै एक सहयोगीका नाममा दर्ता भएको उजुरी नयां विकल्प साप्ताहिकले प्राप्त गरेको छ ।
सो उजुरीको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट हालै गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित विभिन्न विषयमा उपप्राध्यापक खुल्ला र त्यसअघि आन्तरिक प्रतियोगितामा सहप्राध्यापकका लागि विज्ञापन र त्यसका लागि तय गरिएका शैक्षिक योग्यताहरु त्रिविका पदाधिकारी तथा त्रिवि सेवा आयोगका पदाधिकारीबाट नीतिगत भ्रष्टाचार गरी तय गरिएको पाइएको छ ।
आर्थिक लेनदेन र आफ्ना नातागोतालाई सहज हुने गरी योग्यताक्रमहरु तय गरेको पाइएकाले विज्ञापन भई आवेदन मितिसमेत समाप्त भइसकेका ती दुबै विज्ञापनहरु गर्दा शैक्षिक योग्यतालगायतका मापदण्ड तय गर्ने क्रममा भएका आर्थिक लेनदेन (नीतिगत भ्रष्टाचार) को छानविन गरी दोषिलाई कारबाही गरी ती विज्ञापनहरु खारेज गरी पुनः शैक्षिकलगायतका अन्य योग्यताहरुमा एक रुपता भएको मापदण्ड तय गरी पुनः विज्ञापन गराउन तत्काल आदेश तथा निर्देशनहरु सम्मानीत आयोगबाट दिलाउन हुन निवेदन गरिएको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारकै कारण गत असोजमा प्रकाशित सहप्राध्यापकको आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि शैक्षिक योग्यता तय गर्दा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर, एमफिल र पिएचडी तय गरिएको छ, तर गत पुसमा प्रकाशित उपप्राध्यापकको खुल्ला प्रतियोगिताका लागि स्नातकोत्तर र पिएचडीलाई मात्र मान्यता दिइएको छ । तर, शैक्षिक योग्यताको नम्बर भने एमफिलको समेत दिइएको छ ।
यस्तै उपप्राध्यापकका लागि लिइएका आवेदनमा आर्थिक चलखेलकै कारण चिकित्सा शास्त्र संकायको डीन कार्यालयले एमफिल गरेकाले पनि आवेदन दिन पाउने गरी व्याख्या गरिदिएको छ भने मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापन संकाय आदिको डीन कार्यालयले फरक व्याख्या गरेर एमफिललाई शैक्षिक योग्यतानै मानेको छैन । पिएचडी अनुसन्धानमात्र हो, तर एमफिल एक वर्ष कक्षा भई अनुसन्धान समेत गर्ने गरी तय गरिएको शैक्षिक डिग्री हो ।
कतिपय विषयमा विद्यापरिषद्ले अन्य विषयमा एमए गरेकालाई समेत सम्बन्धित विषयको अंग मानी एमफिलमा अध्ययन गर्ने गरी अनुमति दिएकामा त्यसलाई समेत ख्याल गरिएको छैन । यो त्रिविका पदाधिकारीले आफ्ना निकटकालाई सहज हुने गरी बनाएको नियम हो । साथै विज्ञापन मितिअघि नै शैक्षिक प्रमाणपत्र लिइसकेको हुनु पर्नेमा कतिपय आवेदन विज्ञापन भएपछि प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिएकै भरमा लिएर सेवा आयोगका कर्मचारीहरुले आर्थिक लाभ लिने गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ ।
अतः यी सबै विषयको शीघ्र छानबिन गरी दोषिलाई कारबाही गरी लिएका आवेदनहरुको छानविन गरी शैक्षिक योग्यतामा एकरुपता ल्याई ती विज्ञापन हाललाई खारेज गरी पुनः विज्ञापन गराउन सम्मानीत आयोग समक्ष निवेदन गरिएको छ, जसको दर्ता नम्बर १७७८३ रहेको छ ।
काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरिएका तीन जनाविरुद्ध उजुरी आह्वान...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक छलफल गर्दै...
काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा ‘सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त प्रदेश’ घोषणा गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित...
