- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
पोखरा । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारणसभा एवम् विधान अधिवेशन १७ बुँदे पोखरा घोषाण पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत अब केन्द्रीय कार्य समिति ४९ सदस्यीय कार्य समिति बन्ने संरचना तयार भएका छ । नेपाल पत्रकार महासंघको पोखरामा सम्पन्न २ दिने केन्द्रीय साधारणसभा एवम् विधान अधिवेशनले अब हुने महासंघको नेतृत्व चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था विधान पारित भएको छ । विधान अधिवेशन तथा साधारण सभाले १७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ ।
जसअनुसार जारी घोषणापत्रमा नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार कानून निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानून, नियमावली र निर्देशिका जारी नगर्न त्यस्तै गत भाद्र १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गठित कार्यदलको सुझावअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहित छुट्टै कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै साधारणसभाले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७÷४८ पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको हकमा आकर्षित नहुने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ । सोही दफाको आधारमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा चित्त नबुझ्ने वित्तिकै प्रहरीले समाचार लेख्ने र प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई कठोर कारबाही गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै हिरासतमा रहेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्नुको अलावा सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्थानीय साना लगानीसँगै स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी घोषणापत्रमा रेडियो, अनलाइन, सञ्चारमाध्यमलाई छापामाध्यम सरहको मान्यता दिन माग गर्दैै पछिल्लो समय नवीकरण हुन बाँकी अनलाइनको तत्काल नविकरण प्रत्रिया शुरु गर्न समेत माग गरिएको छ । सदस्यता शुद्धीकरण गर्न सक्रिय पत्रकारितामा संलग्न नभएकालाई सदस्यता स्वेच्छिक त्याग गर्न मौका दिने आह्वान समेत गरेको छ ।
सदस्यता प्रदान गर्दा निरन्तर क्रियाशील, सञ्चार माध्यममा आबद्ध, पत्रकारितालाई मूल पेशा बनाएकालाई मात्र सदस्यता दिने र नवीकरण गर्दा पत्रकारिताबाट निस्कृय बसेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका, राजनीतिक दलका पूर्णकालीन कार्यकर्ता, स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका तथा सरकारी सेवामा रहेकाको सदस्यता खारेज गर्न माग गरेको छ । महासचिव रमेश विष्ट कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रले प्रस्तुत गरेका महासचिवको प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको सत्रबुँदे प्रस्ताव यस्तो छः
१. नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानुन, नियमावली र संरचना नबनाउन र निर्देशिका जारी नगर्न यो साधारणसभाले जोडदार माग गरेको छ,
२. प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवम् नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न माग गर्दै २०७५ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताका व्यवस्था पत्रकारिता पेशामा आकर्षित नहुने विषय सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहित छुट्टै कानुन यथाशिघ्र निर्माण गर्न माग गरेको छ,
३. मिति २०७५ माघ १८ गते सूचना तथा प्रसारण विभागले सबै संचारमाध्यमहरुका नाममा न्यूनतम परिश्रमिक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जारी गरिएको परिपत्र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमहरुमा लागू हुन नसक्ने हुँदा पुर्नपरिभाषित गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा ११ बमोजिम गठित न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस समेतको आधारमा सबै ‘संचार प्रतिष्ठानहरुमा’ भन्ने शब्दको सट्टा स्वरोजगारमूलक तथा सामुदायीक सञ्चारमाध्यमहरुमा यो परिपत्र लागू नहुने व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछ । साथै उक्त विषय सम्बोधन नभएमा दबावमूलक कार्यक्रमहरु अघि सार्न यो साधारणसभा केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गरेको छ,
४. लामो समयदेखि प्रदान गर्दै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन अहिलेसम्म पनि वृद्धि नगरिएकोमा तत्काल दोब्बर वृद्धि गरी यथाशिघ्र भूक्तानी गर्न यो साधारणसभाले जोडदार माग गरेको छ,
५. मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा प्रेस पास वितरणको व्यवस्था जिल्ला तहबाटै गर्न, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण प्रदेशस्तरबाटै गर्न र सामुदायीक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्थानीय साना लगानीसँगै स्वरोजगारमुलक मिडिया प्रबद्र्धन गर्न स्थानीय तहका विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्रदान गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न यो साधारणसभा जोडदार माग गरेको छ,
६. अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्दै अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा चित्त नबुझ्दा प्रहरीले समाचार लेख्ने र प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७÷४८ अनुसार कठोर कारबाही गर्ने गरेकोमा आपत्ती जनाउँदै हिरासतमा रहो पत्रकारहरुलाई तत्काल रिहा गर्न जोडदार माग गर्दछ । साथै नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिल मार्फत नै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछ । विद्युतीय कारोवार ऐनको सो दफा पत्रकार तथा आम सञ्चार माध्यमका हकमा आकर्षित नहुने सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछ । रेडियो, अनलाइन संचारमाध्यमलाई छापामाध्यम सरहको मान्यता प्रदान गर्न माग गर्दै पछिल्लो पटक नविकरणको नाममा दर्ता खारेज गरिएकोमा गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल नविकरण हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ,
७. स्थानीय सरकारमार्फत् प्रदान गरिने स्थानीय तहका विज्ञापनहरु सरोकारवाला संघ संस्थाको सहभागितामा एक शक्तिशाली संयन्त्र बनाई सो संयन्त्रमार्फत समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसमक्ष माग गरेको छ,
८. पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धिकरण अभियानलाई जोड दिँदै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अन्य राजकीय नियुक्ति पाएका तथा पूर्णकालिन राजनीतिज्ञको भूमिकामा रही काम गरिरहेका सदस्य पत्रकार, पेशा परिवर्तन गरेका र सक्रिय पत्रकारितामा संलग्न नभएकाहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता कायम नरहनका लागि पहिलो चरणमा स्वैच्छिक घोषणाको मौका दिने र ससम्मान बिदा दिने नीति अघि सार्नको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गर्दछ । साथै पत्रकार महासंघको नयाँ सदस्यता वितरण गर्दा निरन्तर सक्रिय, मिडियामा आबद्ध, पत्रकारितालाई मूल पेसा बनाएकालाई मात्र सदस्यता प्रदान गर्न तथा नवीकरण गर्दा निस्क्रिय रहेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका, राजनीतिक दलका पूर्णकालिन कार्यकर्ता, स्थानीय÷प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका र सरकारी सेवामा रहेकाको सदस्यता खारेज गरि शुद्धीकरण कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ,
९. निरन्तर तीस वर्ष पत्रकारिता गरेका अग्रज पत्रकार वा ६० वर्ष उमेर पुगेका वरिष्ठ पत्रकारहरु तथा अपाङ्ता भएका पत्रकारहरुलाई मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन यो साधारणसभा अग्रह गर्दछ । साथै त्यस्ता ज्येष्ठ पत्रकारहरुको सदस्यता सम्मानस्वरुप निशुल्क नविकरणको व्यवस्था गर्न यो साधारणसभा माग गरेको छ,
१०. सरकारले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने निर्णय गरे पनि अधिकतम सञ्चार गृहबाट पत्रकारलाई तोकिए अनुसार सेवा सुविधा नदिएको हुँदा घोषित सेवा सुविधा अविलम्ब उपलब्ध गराउन यो साधारण सभा माग गर्दछ । साथै, सञ्चार गृहमा कार्यरत पत्रकारले प्रयोग गर्ने सञ्चार उपकरण क्यामेरा, रेकर्डरलगायतका सञ्चार उपकरण सञ्चारगृहले नै उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ,
११. आम सञ्चार माध्यम र पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थालाई महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग लगायतलाई पूर्ण समावेसी बनाउन यो साधारणसभा माग गर्दै ती समुदायबाट सञ्चालित आमसञ्चार माध्यम तथा मातृभाषामा प्रकाशित प्रसारित सञ्चार माध्यमहरुलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ,
१२. पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि आवश्यक तालिम, अध्ययन–अनुसन्धानका लागि प्रदेशस्तरमै आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न माग गर्दछ । पत्रकारलाई थप अध्ययनका लागि पारदर्शी रुपमा छात्रबृत्ति कार्यक्रम लागु गर्न माग गरेको छ,
१३. पत्रकार महासंघमा आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गर्न र त्यस्तो व्यवस्था गर्दा सूचना विभागले उपलब्ध गराएको प्रेस पास नभएका व्यक्तिको हकमा पत्रकार महासंघको सिफारिसबाट हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ,
१४. आम संचार नीति २०७३ले निर्देश गरे अनुसार मिडियाको वर्गिकरण गर्न र नेपालको संविधानले विद्य्तिय र छापामाध्यमलाई समान हैसियत दिएपनि व्यवहारमा रेडियोलाई विभेद गरिएको हुँदा रोयल्टी र नविकरण शुल्क मिनाह गर्न र समानुपातिक लोक कल्याणकारी विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेको छ,
१५. नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता परिचयपत्रको आधारमा सिंहदरबार प्रवेशको सहज व्यवस्था, बिमाको व्यवस्थासहित अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन यस सधारणसभा माग गरेको छ,
१६. नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुमा दृष्य, अदृष्य तवरले विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाइने व्यवस्था गर्न यो साधारणसभा प्रस्ताव गर्दछ । तसर्थ कुनै सञ्चारमाध्यममा त्यस्तो खालको लगानी भित्रिएको छ भने तत्काल लगानी फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ,
१७. प्रमुख पर्यटकीय नगरी पोखराको पर्यटकीय विकास र समृद्धिका लागि अझ धेरै पहल गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा घोषण गरिएको आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ सफल पार्नका लागि आवश्यक प्रचार प्रसारका लागि सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमहरुमा हार्दिक आह्वान गरेको छ,
अन्त्यमा, यस साधारणसभा भव्य रुपमा सफल पार्न सहयोगका साथै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु हुने नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखा, गण्डकी प्रदेश समिति, नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पश्चिमाञ्चल होटल संघ, सुरक्षा निकाय, लगायत सबै संघ संस्था र स्थानीय जनसमुदायप्रति साधारणसभा हार्दिक धन्यवादका साथ कृतज्ञता समेत ज्ञापन गरेको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जंगली हात्ती ‘ध्रुवे’लाई ‘रेडियो कलर’ जडान गरेको छ । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा २५ जनाको ज्यान लिइसकेको...
काठमाडौं : हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिममा सरदर स्थानभन्दा केही माथि नेपालको तराई भू-भाग नजिक र पूर्वमा सरदर स्थान...
काठमाडौं : नेपाल र छिमेकी भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) र संयुक्त...
