काँग्रेसमा बबण्डर

बहुमतको बल देखाउँदा बस्नै सकेन बैठक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको बलमा नेपाली कांग्रेसलाई अघि बढाउन खोज्दा आफै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । बहुमतको आधारमा जस्तोसुकै अप्रिय निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले पार्टी चलाउन खोज्दा सभापति देउवा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष भएर पनि असफल बाटोमा जान बाध्य भएका छन् ।

आफू सभापति भएपछि महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्यको भन्दा मनोनित केन्द्रीय सदस्य, नाता गोता र समानुपातिक सांसदको सुझाव र सल्लाहमा चल्न खोज्दा सभापति देउवालाई बारम्बार बिबादमा तान्ने काम भएको छ । पार्टीको विभाग गठन गर्दा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल हुनुपर्ने दबाब दिनेहरुले सभापति देउवालाई पार्टी बिधान बमोजिम निर्धारित समयमा केन्द्रीय कार्य समितिलाई पूर्णता दिन समेत अवरोध गरेका थिए ।

देउवाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार छनोट गर्ने संसदीय वोर्ड गठन गर्दा बिधानलाई उलंघन गर्दा र व्यापारी, ठेकेदार र विचौलियालाई मात्र टिकट दिएर पार्टीमा लागेका, पेशाकर्मी, मजदुर, किसानलाई कतै पनि अवसर नदिँदा पार्टीमा सर्मनाक हार बेहोर्दा समेत देउवा निकटका र उनका सारथीले सही सुझाव दिएनन जसले गर्दा कांग्रेस संघीय संसदको निर्वाचनमा २३ सिट मात्र प्रत्यक्ष जित्न सकेको थियो ।

त्यही निर्वाचनमा पराजय भोग्नुको कारण खोतल्न र कमजोरी सुधार गर्न भनेर माग गर्ने केन्द्रीय सदस्य र महासमिति सदस्यको महासमिति बैठक बोलाउन गरेको मागलाई समेत देउवाले टेरेनन र निर्वाचित सभापतिलाई दबाब नदिन भनेर दम्भ देखाए । जसले गर्दा जिल्ला सभापतिको भेलामा समेत सभापति देउवाले नराम्रोसँग खप्की खानुप¥यो । निर्वाचन समिक्षा र संघीय संरचना अनुसारको बिधान निर्माण गर्ने मुल एजेण्डाका साथ गत पुस ८ गते सम्पन्न भएको महासमिति बैठकले गरेको निर्णयलाई समेत केन्द्रीय कार्य समितिको बहुमतको लिँडे बलमा र बलमिच्याई गरेर विधान पारित गरियो ।

जिल्ला सभापतिहरु र महासमिति सदस्यहरुले पार्टीका सबै तहका नेताहरु बुथ समितिबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने, केन्द्रीयकार्य समिति सदस्यहरु पनि स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन नपाउने र समानुपातिक कोटामा एक व्यत्तिले एक पटकभन्दा बढी अवसर पाउन नहुने सुझावलाई लत्याउँदा आज गाउँ गाउँमा काग्रेसका नेतामा निरासा सञ्चार भएको छ ।

केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले महासमिति बैठकले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वनय गर्नुको बदलामा महासमिति बैठककै निर्णय उल्ट्याउने काम गरेको छ । तर सभापति देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्यहरुले बुथ समितिमा चुनाव लड्न गएमा सबै मिलेर केन्द्रीय सदस्यलाई हराउन लाग्छन् भन्दै मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरुलेनै दबाबमा पारेको बुढानिलकण्ठ स्रोतले जनाएको छ ।

महासमिति बैठकमा निर्णय भएको थिएन वा माइन्युट गरिएको थिएन र त्यस्तो प्रस्ताव नै पेश भएको थिएन भन्दै केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी लगायतका नेताहरुले आफू अनुकूलको ब्याख्या गरेका थिए । तर पार्टीको बिधान संशोधन मस्यौदा समितिले महासमितिको पुस ७ गते मात्र प्रतिवेदन पेश भएको थियो । सबैको भावनालाई समेटेर ल्याइने बिधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्ने वा छलफल गर्ने समय नै नदिएको अवस्थामा सबै नेता तल्लो तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र बारम्बार एकै व्यक्तिले समानुपातिक कोटामा अवसर नपाउने भन्ने प्रस्ताव पेश भएको थिएन ।

बरु सभापति शेरबहादुर देउवालेनै पुस ८ गतेको महासमिति बैठक सभापति भाषणमा जिल्ला सभापति र महासमिति सदस्यहरुको भावना बमोजिम बिधानमा परिवर्तन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सभापति देउवालाई महासमिति सदस्य समक्ष गरेको बाचा र प्रतिवद्धता समेत पुरा गर्न उनी निकटका केन्द्रीय सदस्यहरुले नदिएर महासमिति बैठकले त्यस्तो लिखित निर्णय कहाँ गरेको छ ?

भन्दै बहुमतको आधारमा बिधान पारित गर्ने काम गरे । जुन बिधानप्रति महासमिति सदस्यको समेत सहमति थिएन तर पार्टीले पारित भएको बिधान महासमिति बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम नै आएको भनेर गलत व्याख्या गरेको छ ।

सभापति देउवाले बहुमतको आधारमा महासमिति बैठकको भावना र म्याण्डेडलाई कुल्चन थालेपछि पार्टीमा अल्पमतमा परेका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले समेतले उनलाई साथ दिएका छैनन् ।

विधान बमोजिम निर्माण गर्नुपर्ने नियमावली, निर्वाचन समिति र अनुशासन समिति समेत सभापति देउवाले बनाउन सकेनन् । उनले मंगलबार पार्टी केन्द्रीय अनुशासन समिति बनाउन खोजे पनि त्यस्तो समिति प्रस्ताव गर्नुअघि सहमति चाहिने भन्दै पौडेल, सिटौला र कोइरालाहरुले असहमति जनाएपछि कांग्रेस बैठक अनिश्चित बनेको छ । सभपाति देउवाले बहुमतको नाममा अनुशासन समिति बनाएर आफूइत्तरका नेता र कार्यकर्तामाथि अनुशासनको डण्डा बर्साउन सक्ने भन्दै उनीहरुले जबर्जस्ती गरेमा बैठक बहिष्कार गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । बैठक बहिस्कार गर्ने निष्कर्षमा पुगेका नेतालाई थुमथुम्याउन सभापति देउवाले अनिश्चितकालको लागि कांग्रेस बैठक स्थगित गरेर आफू जोगिन खोजेका छन् ।

पार्टीको १३औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित देउवाले केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालको संयोजकत्वमा गठित अनुशासन समिति भंगनै नगरी अर्को समिति बनाउन खोजेपछि अनुशासन समिति सदस्य उमाकान्त चौधरीले असहमति र आपत्ति जनाएपछि सभापति देउवा अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । रिजालको संयोजकत्वमा गठीत अनुशासन समितिमा चौधरीसँगै सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, हृदयराम थानी, कमला पन्थ सदस्य थिए ।

आफूलाई अनुशासन समितिबाट हटाउनुको मनासिव कारण खोजेपछि देउवा सकसमा परेका हुन् । चौधरी असन्तुष्ट नेता कृष्णप्रसाद सिटौला गुटका हुन । सिटौलाले आफू निकटका चौधरीलाई अनुशासन समितिमा हटाउनुअघि अभियोग प्रमाणित गर्न चुनौति दिएका छन् । रिजाल नेतृत्वको अनुशासन समिति गठन गर्दा केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णग गरेको थियो । केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको निर्णय उल्टाउन सभापति एक्लैले नसक्ने भन्दै चौधरीले कमजोरी वा अभियोग नलगाई आफूलाई कसैले हटाउन नसक्ने अडान लिएपछि देउवा बैधानिक संकटमा परेका हुन् ।