ओली न्यायाधिश कि अख्तियारका आयुक्त ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौसम अनुसार अभिव्यक्ति दिँदा कहिलेकाहीँ सर्वसाधरण नागरिकमा अन्यौलता छाउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति विरोधाभासपूर्ण मात्र छैनन कि राज्यले नै अश्वीकार गरेको पनि देखिन्छ । आफ्नो सरकारको एक बर्षे कार्यकालमा उनले बैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको, आर्थिक बृद्धि गर्न नसकेको र महंगी नियन्त्रण गर्न नसकेको यथार्थ तथ्य र विवरण राष्ट्र वैंकको प्रतिवेदनबाट थाहा पाइन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली त्यसको ठीक विपरित अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्छन् । उनले भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनशिलता अपनाउने, आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार दिवसकै दिन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने संस्थाबाटै त्यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुको सट्टामा संरक्षण गरेको पाइनु दुखद् घटना हो भनेर बोल्नु भएको थियो

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र गर्न नदिन आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेकोे बताए पनि अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले खुलेआम मोलमोलाई गरेको भिडियो र अडियो सार्वजनिक हुँदा समेत चुइँक्क नबोल्नुले उनको कथनी र करणीमा कति भिन्नता छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । यति मात्र होइन, उनले नेपाल बायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गर्नु पर्छ भन्नुको सट्टा राज्यको तीन अंगमध्ये संसदले गरेका निर्णयलाई समेत निष्क्रिय बनाउन आफै उच्चस्तरिय छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरे ।

तर उनको त्यो घोषणा राज्यकै अवयवले कार्यान्वयन गरेनन् । ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अधिकार दिइएको न्यायिक छानबिन समितिका सदस्यलाई चिठी समेत नदिएर ढिसमिस गरेका छन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसिमितिको प्रतिवेदनकै आधारमा फूल समितिले निर्णय नगर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायिक समिति गठन गरेका थिए । समितिले दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुभन्दा प्रधामन्त्रीले आफै न्यायिक समिति गठनको घोषणा गरेर अत्तो थापेका छन् ।

दोषीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका केही सांसदलाई उचालेर तत्कालिन पर्यटन सचिव तथा हालका गृहसचिव प्रेम राईको संलग्नता छैन भनेर अडान लिन लगाए र उनलाई बचाउने काम भयो । लेखा समितिले आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएर कारबाहीको सिफारिस गरेको केही दिनमै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको घोटालामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेत संलग्न रहेको जिकिर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वाईडबडी बिमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा अहिलेको सरकारको कुनै संलग्नता नरहेको मात्र बताउँदै आएका थिए । उनले लेखा समितिले वाईडबडी विमान खरिद प्रकरणमा जिम्मेवारी ठहरिएका तत्कालिन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी निर्दोश भएको भन्दै कुनै अभिव्यक्ति दिएका थिएनन तर उनले मन्त्री अधिकारीलाई राजिनामा नदिन सुझाए ।

तर ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा जव उनै मन्त्री अधिकारीको निधन भयो तव प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरे कि वाईड बडी बिमान खरिदमा अधिकारीको कुनै संलग्नता छैन् । आखिर यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले किन यस्तो घोषणा गर्नुप¥यो धेरैले आश्चर्यको रुपमा लिएका छन् ।

हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएका अधिकारीको शोक प्रस्ताव पारित गर्न शुक्रबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकारीसँग सरोकारनै नभएको वाइडबडीको बिषय जोडेर बद्नाम गर्न खोजिएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । उनले अत्यन्तै अनुचित ढंगले रविन्द्रको नाम जोडिएको कुनै सरोकार नभएको बिषय वाइबडीको सन्दर्भमा जोडेर केही तत्वहरुले रविन्द्रलाई बद्नाम गर्न खोजेको जिकिर गरेका थिए ।

ओलीले अहिले आएर त्यो वाइडबडी रविन्द्र मन्त्री हुनुभन्दा पहिलेको कुरा भएको दाबी गर्दै सत्य ढाकछोप गर्न वा असत्यको हल्ला चलाउने प्रवृति र रुची भएका मान्छेले यस्तो धन्दा चलाएको आरोप लगाए । ओलीले रविन्द्रमाथि त्यस्तो आरोप लगाउनु अपमान भएको दाबी समेत गरे । ओलीले संसदीय दलको बैठकमा भ्रष्टाचारको बिषयमा के ठीक, के बेठीक, को दोषी र को निर्दोष भनेर फैसलाको शैलीमा प्रस्तुत हुँदा माओवादी पृष्ठभुमिबाट आएका र सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य भएका नेकपाका सांसदहरु भने ओठ टोक्न बाध्य भएका थिए ।

बाइडबडी विमान खरिदमा रविन्द्र दोषी थिएनन भने को दोषी थिए त ? राज्य संचालनको सबैभन्दा माथिल्लो ओहोदामा बसेको प्रधामन्त्री जस्तो व्यक्तिले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिलाई धेरैले राज्यका अन्य अंगमाथिको हस्तक्षेप, दबाब र प्रभावको रुपमा लिएका छन् ।

यदी रविन्द्र निर्दोश छन भने यही कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी उसलाई काम गर्ने वातावरण किन बनाइ रहेका छैनन ? यदि भ्रष्टाचारको बिषयमा को दोषी र को निर्दोष भन्ने फैसला वा निर्णय प्रधानमन्त्रीले नै गर्दै जाने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग किन चाहियो ? अख्तियारका एक आयुक्तले भने ।

यति दोषी र निर्दोष ठहर प्रधानमन्त्रीबाटै हुने हो भने विशेष अदालत किन चाहियो ? संसदको समितिले गरेको निर्णय र फैसलालाई कार्यान्वयन नगर्ने र सरकारले नै व्यवस्थापिकाको काम गर्ने हो भने संसदीय समिति किन बनाउनु प¥यो भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठन थालेको छ । मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको दुखद् निधनको घटनाबाट सहानुभूति प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको यो अभिव्यक्तिलाई न्यायालय र कानुन क्षेत्रका विशेषज्ञहरुले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् ।