
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकार र सीके राउतसँग गरेको सम्झौता मुलुक र वर्तमान संविधानको विपरित भएको बताएको छ ।
बुधबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सीके राउत र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सम्झौतामा २ नं. बुँदाको साझा व्याख्या गर्न माग गरेको छ ।
उक्त बुँदाले विखण्डनको आकांक्षालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गर्न खोज्नेगरी राज्यकै तर्फबाट वैधाकिता दिएकोमा आपत्ति जनाएको हो । यसैगरी जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि पनि जनमत संग्रह नै हो भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले यसको पुनर व्याख्या हुन सरकार र सीके राउतसँग माग समेत काँग्रेसले गरेको छ ।
सरकार र सीके राउतबीच सम्झौता भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि सरकारले सामान्य प्रतिक्रिया जनाउनु र तत्काल अर्को छलफल आयोजना गरेर साझा मत निर्माण गर्न गम्भीर पहलकदमी नगर्नु रहस्यमय भएको बताएको छ ।
उता स्वतन्त्र मधेशको व्यानरसहित सीके राउतको उपस्थितिमा जनकपुरमा भएको कार्यक्रमप्रति पनि सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ ।
तसर्थ तराई–मधेशमा रहेको असहमति हल गर्ने मुलबाटो संविधानमा आवश्यक संशोधन नै हो भन्ने विषयमा नेपाली काँग्रेस विगतदेखिनै प्रस्ट भएको हुँदा तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिनुभएको स्मरण गर्न यतिबेला स्वभाविक भएको छ र यो प्रश्न पनि स्वभाविक बनेको छ की, “संविधान संशोधनको त्यो प्रस्ताव राष्ट्रघाति की जनमत संग्रहको यो सम्झाता राष्ट्रघाती ?” काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिमा चिकित्सक, इन्जिनियर तथा विभिन्न विषयका विज्ञहरूको उल्लेख्य...
काठमाडौँ— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बडादशैंका अवसरमा उपभोक्तालाई भरपर्दो, नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न देशभरका वितरण केन्द्रलाई आवश्यक तयारी...
काठमाडौं : सरकारले बुढीगण्डकी बाढीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लाको चुम नुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ...