सुरक्षाको नाममा निषेधको राजनीति त्याग्न सरकारलाई आग्रह

कार्यकर्ताको प्रश्न–विप्लवलाई प्रतिबन्ध उचित कि गलत सभापतिज्यू ?

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउने सकारकारी निर्णयलाई लिएर गरेको टिप्पणीको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । सभापति देउवाको दुई थरी भनाई र दृष्टिकोणबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको सरकारले विप्लवलाई प्रतिवन्ध लगाउने कदमलाई स्वागत गरेको हो वा विरोध भन्नेमा स्पष्ट थिएन । पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुक समेत सभपाति देउवाको भनाईबाट आजित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले विप्लवलाई प्रतिवन्ध लगाउने भनी गरेको निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नहुँदै बुधबार पार्टी कामको शिलशिलामा बिराटनगर पुगेका सभापति देउवाले सरकारको कदमको स्वागत गरेका थिए ।

उनले सरकारी कदमको स्वागत मात्र गरेनन कि त्यतिले मात्र नपुग्ने भन्दै थप कारबाहीको माग समेत गरे । हचुवाको भरमा विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई लुटेरा समूह भन्दै प्रतिवन्ध लगाउने परम्पराले सरकारमा निरंकुस कदम चाल्ने नजिर बस्ने भन्दै कांग्रेसका अन्य नेताले भने विरोध गरेका थिए । सभापति देउवाले विप्लवद्धारा कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि पीडित भएको भन्दै प्रतिवन्ध लगाएर मात्र नहुने भन्दै कारबाहीको लागि उक्साएका थिए ।

सभापति देउवाको भनाईप्रति नेता रामचन्द्र पौडेल, युवा नेताहरु गगनकुमार थापा र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा समेतले विरोध जनाएका थिए । फागुन २९ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सीके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमति र सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउने सम्बन्धमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा समेत हच्किनु परेको थियो । उनले सभापति देउवाको भनाई एउटा र आफू लगायत कांग्रेसका अन्य नेताको भनाई फरक–फरक आए पछि सीके राउतको बिषयमा मात्र पार्टीको धारणा अघि सारेका थिए ।

पार्टी नेताहरु जताभावी बोल्दै हिँडेपछि पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न समेत पार्टी प्रवक्ता शर्मालाई निकै सकस हुने गरेको छ । त्यसमा पनि पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका सभापति देउवाको अभिव्यक्तिबाट प्रवक्ता शर्मा अन्यौल रणभुल्ल र सकसमा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले प्रवक्ता शर्माले सरकार र सीके राउतबीच भएको सहमतिको एक नम्वर बँुदालाई स्वागत र दुइ नम्वर बुँदालाई आलोचना गर्नु परेको थियो ।

सरकारको हरेक क्रियाकलापको खबरदारी गरेर सरकारलाई सही दिशामा हिँडाउन भूमिका खेल्ने दलको नेताको यस्तो अविगत देखेर मधेश केन्द्रीत तल राजपाका अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्यले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नै वर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकार नहुँदा र पार्टीको लाईन के हो भन्ने प्रष्ट नहुँदा अन्य दलहरु समेत निरिह बन्नु परेको गुनासो गरे ।

शर्माले समेत विप्लव माओवादीलाई हतियारको राजनीति छोड्न आग्रह गरेका थिए । तर पार्टी भित्र र वाहिरबाट व्यापक दबाब आए पछि सभापति देउवाले शनिबार तानसेनमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममै सबै समस्याको समाधान वार्ताबाटै निकाल्न आग्रह गरेका थिए । विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउनु ठिक हो भनेर बोलेको भोलीपल्टै सभापति देउवाले सीके राउतसँग सरकारले गरेको सहमतिको पनि स्वागत गरेका थिए ।

उनले भोलीपल्टै जनमत संग्रहको लागि सहमति गरिएको हो भने त्यो कांग्रेसलाई सहिय नहुने वताएका थिए । उनले पर्सीपल्ट नै आफूले सीके राउतसँग सरकारले गरेको सहमतिको पत्र नै पढ्न नपाएको भन्दै पन्छिएका थिए । समसामयिक राजनीतिक बिषयमा सामान्य सूचना र जानकारी समेत नलिएका सभापति देउवाले सरकार सीके सहमतिको आहिले आएर भने बिरोध गरेका छन् ।

यसरी पार्टी सभापति देउवाले नै पार्टीको नीति, सिद्धान्त र आदर्श बमोजिम आचरण र अभिव्यक्ति नदिएपछि पार्टी प्रवक्ता शर्माले शनिबार पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्र्वजनिक गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको पार्टीको दृष्टिकोणमा देशमा भइरहेका हिंसात्मक घटना र त्यसको समाधानका लागि सरकारले अघि बढाएको प्रतिबन्धात्मक कदम उचित नभएको प्रस्ट्याइएको छ ।

नेपाली कांग्रेस सबैखालै विमतिको हल राजनैतिक संवादको माध्यमबाट खोज्न सकिन्छ र शान्ति, सहमति एवं सहकार्यको मार्गबाट मात्रै मुलुकको समग्र प्रगति हुने मान्यता र दर्शनमा विश्वास गरेको शर्माले जनाएका छन् । उनले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई हत्या, हिंसा र चन्दा आतङ्कको बाटो परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन अपिल गरेका छन् ।

शर्माले नागरिक जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि संविधान विपरीत निषेधको मार्ग अख्तियार गरेर समाधानमा पुग्न नसकिने बताएका छन् । उनले वार्ताको माध्यमबाट दीर्घकालिन शान्तिको राजनीतिक मार्ग पहिल्याउन आग्रह गर्दै विद्रोही शक्तिलाई विश्वासमा लिन र शान्तिपूर्ण वार्ताबाट शान्तिपूर्ण समाधान’ खोज्न माग गरेका छन् ।