- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक बर्षअघि गठन भएको आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने भएका छन् । फागुनमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेका प्रधानमन्त्री ओली एकपछि अर्को गदै विकसित भएको घटनाक्रमका कारण सो कामलाई पछि सार्दै आएका छन् । उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलपछि पुनर्गठनको तयारी गरेका हुन् ।
चारदेखि पाँच मन्त्रीलाई हटाउने र नयाँलाई अवसर दिने बिषयमा पनि गम्भिर छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो । मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्दा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुबीर महासेठ, सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, कृषीमन्त्री चक्रपाणी खनाल, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन कमजोर देखिएको छ ।
दुईदिन पहिले जनकपुर गएका महासेठले आफू सरकारमा नरहने संकेत दिएका थिए भने खनालले आफू प्रधानमन्त्रीले भनेमा तत्काल सरकार छोड्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालय छाडेर गृह र परराष्ट्रमध्ये एक दिनुपर्ने माग गरेका छन् । आफूहरुलाई गृहमन्त्रालय किन दिन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग गुनासो गरिरहेपछि ओलीले गृह छाडेर परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागेको बालुवाटार श्रोतले जनायो ।
उपेन्द्र यादवलाई फकाउन ओलीले मालदार संस्था मानिएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकूलपतिलाई हटाएका थिए । त्यसको ठाउँमा आफूलाई मनपर्ने व्यक्ति नियुक्त गर्न बाटो खुल्ने छ । अहिले चल्तीका मेडिकल कलेजमा एक उपकुलपतिबाट पाँच करोडभन्दा बढीको चलखेल हुने गरेको छ ।
उपेन्द्रलाई परराष्ट्र दिएपछि परराष्ट्रका युवराज ज्ञवलीलाई संचार मन्त्रालय दिने तयारी भइहरेको छ । तर ज्ञवलीले आफूलाई पर्यटन मन्त्रालय दिनु पर्ने अडान राखेका छन् । महासेठलाई भौतिक पूर्वाधारबाट हटाएर गोकुल बास्कोटालाई त्यहाँ लैजाने तयारी छ । पर्यटनमा माओवादीका लेखराज भट्टले पनि आँखा लगाएका छन् ।
माओवादीलाई पर्यटन नदिइएमा डोटीका आले र दोलखाका पार्वत गुरुङमध्ये एकलाई ल्याउने तयारी भइरहेको छ । प्रचण्डले माओवादीका बर्षमान पुनको ठाउँमा जनार्दन शर्मालाई ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । शर्मा उर्जामन्त्री हुँदा नै मुलुकबाट लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय...
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै निवेदन परेको छ । अदालतले दिएको अन्तरिम...
काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले मुलुकको समग्र अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा...
