प्रतिपक्षीलाई उपेक्षा गर्दै–सरकार अगाडि बढ्दै

कांग्रेसलाई पेलेरै सरकार र सदन चलाउने नयाँ रणनीति

काठमाडौं । संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलको सम्वन्ध तिक्ततापूर्ण र पानी बाराबारको हुनुलाई शुभ संकेत मानिदैन । जतिसुकै बलियो सरकार भएपनि उसले आमविश्वास आर्जन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीसहित प्रतिपक्षी दलको समेत विश्वास लिने परम्परा हुुन्छ ।

तर दुईतिहाई बहुमतको शक्तिको आड भरोसामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनको क्रममा कतिपय सार्वजनिक महत्व र दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा समेत विपक्षी दल कांग्रेसलाई उपेक्षानै गर्ने गरेका छन् । जरुरी सार्वजनिक महत्वका बिषयमा निर्णय लिँदा सत्तारुढ दलको संसदीय दलको नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसलाई त परै जाओस् सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतालाई समेत जानकारी नदिने गरेका छन् ।

जसले गर्दा विपक्षी दल मात्र होइन, आफ्नै दलका नेता समेत रुष्ट बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता बिषयमा विपक्षी दलको सुझाव वा सल्लाह लिन छाडेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि अनुभव गर्ने गरेको छ ।

सरकारका निर्णयलाई बैधानिकता दिन र कार्यान्वयन गर्न दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई सहमति अनिवार्य हुन्न तर दूरगामी प्रभाव पार्ने बिषयमा निर्णय गर्दा भने आम सहमति नलिँदा सरकार आफै बिबादमा भने तानिने गरेको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा सरकारले मुलुकलाई टुक्र्याएर बेग्लै देशको माग राखी पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेको सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिलाई लिन सकिन्छ ।

सरकारले पृथकतावादी संगठनसँग सहमति गर्दा सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी कांग्रेससँग सल्लाह र सहमति बिनै निर्णय लिँदा बिबाद चुलिँदैछ । सरकारले नियमित र दैनिक सम्पादन गर्ने वाहेकका राजनीतिक बिषयमा सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग सहमति गर्ने, सुझाव लिने वा छलफल गर्ने परम्परा चलि आएको छ ।

सरकारले विपक्षी कांग्रेससँग सहमति वा सल्लाह बिनानै निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको सो निर्णय राजनीतिक सहमतिको अनिवार्य एजेण्डा नभए पनि सरकारले चालेको चुनौतिपूर्ण निर्णय थियो । सरकारले सीके राउतसँग गरेको सहमति र विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउने भनी गरेको निर्णय हाल विवाद र आलोचनाको विषय बनिरहेको छ ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले यसअघि ६ वटा संवैधानिक निकायका अध्यक्षको नियुक्त गर्न बसेको संबैधानिक परिषद् बैठक एक सदस्यको अनुपस्थिति बिना नै नियुक्त गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत माघ ६ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा परिषद सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहभागी थिएनन् ।

यसरी परिषद् सदस्य सहभागी नभएको बैठकबाट ६ वटा संवैधानिक निकायका लागि गरिएको सिफारिस संवैधानिक नभएको भन्दै संसदीय सुनुवाई विशेष समिति सदस्य रहेका कांग्रेसका चार सांसदले सुनुवाई समिति बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।

यसअघि कांग्रेसले संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामातहतका ४ मध्ये एक र प्रतिनिधिसभा मातहतका १० मध्ये तीन समितिका सभापति मागेको थियो । तर, विपक्षी दलको करिव २८ प्रतिशतको उपस्थितिलाई उपेक्षा गरि राष्ट्रिय सभामा र प्रतिनिधिसभामा एक÷एक वटा समितिको मात्र सभापति दिएको थियो ।

सत्तारुढ नेकपा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग पुरानै रिसीइवी साँध्न चाहन्छन् । दुई नेताबीचको तिक्तता २०७३ साल साउनदेखिकै हो जुन बेला नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीलाई सरकार गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादीले धोका दियो ।

आफ्नै सरकार गठबन्धनको एक सहयात्रीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरी आफ्नो सरकार ढालेको रोष र तिक्तता ओलीमा छ । कांग्रेस सभापति देउवाकै प्रस्तावमा तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले गराएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले सबैभन्दा बढी सिटमा विजय हासिल गरेपनि बहुमत स्थानमा बिजयी हात पारेको थिएन ।

त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकारको सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको लागि हात पसारेर कांग्रेसका बिरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका थिए । माओवादी र नेकपा एमालेबीच पार्टी एकता नभइ फरक–फरक दल भएर संसदीय निर्वाचनमा भाग लिँदा बहुमत सिटमा बिजय हात पारेका थिए ।

यसरी संसदीय निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेदेखिनै ओलीले देउवालाई चाँडो सत्ता छोड्न दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान बमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि सिफारिस गरेको तीन जनाको नाम समेत अनुमोदन नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओलीले दबाब दिएका थिए ।

त्यतिमात्र होइन, संविधान बमोजिम एउटै दलको सांसद प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख हुन पाईदैन तर दुई तिहाई बहुमतको सरकारको बल मिच्याईं गरेर सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फे दुवै जना नेकपाका सांसदहरु हुन् । महरा तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट र तुम्वाहाम्फे नेकपा एमालेबाट सांसद चुनिएकी हुन् ।