सीके र विप्लवको मुद्धामा रुमलिएको कांग्रेस

आन्तरिक द्धन्द्धको दलदलमा फस्दै गएको प्रमुख प्रतिपक्षीका नेतैपिच्छे अभिव्यक्ति

काठमाडौ । आन्तरिक समस्यै समस्यामा जगडिएको कांग्रेसको कमजोरीको फाईदा उठाउँदै दुई तिहाई बहुमतको केपी शर्मा ओलीनेतृत्वको सरकार यतिवेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई भुल्याउन सीके राउतसँग ११ बुँदे सम्झौता गर्दै विप्लवमाथि लगाइएको प्रतिवन्धको बिषय अघि ल्याएको छ ।

विगतमा भएका धेरै कमीकमजोरी र शासकीय क्षमताको अभावमा समृद्ध नेता र सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई कार्यान्वयन गर्न चुकेको सरकारमाथि कांग्रेसले एक बर्षयतादेखि उठाउँदै गएका बिषयहरु टुंगोमा नपु¥याउँदै बीच बाटोमा छोड्ने गरेको छ । ओलीनेतृत्वको सरकार गठन भएयता कांग्रेसले सर्बसाधरणले सरकारसँग धेरै उठाएको प्रश्न र समाधानको लागि खोजेको जिज्ञासामध्येको हो भ्रष्टाचार ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीभ्रष्टाचारमा शुन्यसहनशिलता र आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्दै हिँड्ेका छन् । तर उनको त्यो भाषण भाषणमै सीमिति भएको छ । कार्यान्वनय भएको छैन । सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्यको घोषणा गरेपनि साँढे चार अर्बबढीको वाईडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा सरकारले अयोाग गठन गर्ने भनेर पनि गरेन । लेखासमितिको प्रतिवेदन अनुसार अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहयोग र सुझाव पनि दिएनन् ।

त्यस्तै, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेको र प्रहरी अधिकृतकै मिलेमतो देखिँदा समेत उनीहरुलाई ढिलो गरी निलम्बन मात्र गरिएको र प्रधानमन्त्रीले दोषी पत्ता लगाउन १२ बर्ष पनि लाग्न सक्छ भन्नेले पुष्टी गर्छ ।
३३ केजी सुनकाण्डका अभियुक्त प्रहरीले पत्ता लगायो तर त्यो सुन पत्ता लगाउन सकेन । मेलम्ची खानेपानी उपत्यकावासीको मृगतृष्णा नै भयो ।

खानेपानी मन्त्री भएकी प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरले घुस मागेको कारण विदेशी ठेकेदार कम्पनी भागेको सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भनिसक्दा पनि कारबाही भएन् । विदेशी आइएनजीओको प्रायोजनमा क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गर्दै होली वाईन खाने र खुवाउने काम भयो । जसले सरकारलाई सर्वाधिक आलोच्य बनायो ।

यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउँछु भनेर घोषणा भयो तर कार्यान्वयन भएन । आफ्नै घरमा बसेर घरभाडा लिने, आफ्नै गाडी चढेर सरकारी गाडी र तेल सुविधा लिने, पीएको तलव आफै खाने मन्त्री र सांसदमाथि कारबाही नहुनु, ठेक्का सम्झौता बमोजिम १ सय भन्दा बढी पुल निर्माण गरेर अलपत्र छाड्ने पप्पू कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण चौरसिया सत्तारुढ फोरमको सांसद भएकोले र पैशा पेश्की लिएर सडक नबनाउने शारदाप्रसाद अधिकारी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घरबेटी भएकाले पक्राउ नगर्नु आदि कमजोरीलाई प्रतिपक्षीले उठाउन सकेको छैन ।

मुल्यबृद्धि अत्यधिक बढेको छ, बेरोजगारी बृद्धि भएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकृत भइरहेको छ, संघीयता संस्थागत गर्न प्रदेश सदरमुकाम तोक्ने र प्रदेशको नाम तोकिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने संवैधानिक प्रावधानलाई लत्याउँदै प्रतिपक्षी दलको नेताबिना नै ६ वटा संवैधानिक निकायको आयुक्त नियुक्त गरिनु ।

संसदीय सुनुवाई समितिमा बहुमतको विपक्षी दलका नेताको सांसदको अनुपस्थित बिनानै बुहमतिको आधारमा सिफारिस र निर्णय गरिनुजस्ता बिषयलाई प्रतिपक्षी दलले शसक्त रुपमा अघि बढाउन सकेको छैन् । त्यस्तै कुटनैतिक कुसलता देखाउन नसकेर संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो मुलुकले आशंका र आलोचना गर्नुले ओली नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको सरकार आफ्नो असफलता र कमजोरी लुकाउन अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्वन्धी बिधेयक ल्याउर नेपाली सेनामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ ।

न्यायपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयलाई समेत संसदीय सुनवाई समितिमा उल्ट्याउँदा समेत संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले कुनै पश्चाताप वा गल्ती महशुस समेत गरेको छैनन् । विखण्डन चाहने सीके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरी अर्को राजनीतिक माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको बिप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिवन्ध गरिनु उचित हो वा होइन भन्ने बिषय झिकेर कांग्रेस भित्रै झगडा लगाउने रणनीतिमा बर्तमान सरकार लागेको देखिन्छ । यसका लागि कांग्रेसले नयाँ–नयाँ मुद्धामा भुलिने कि पुराना मुद्धालाई पनि किनारा लगाउनुपर्छ भनी सरकारसँग खबरदारी गर्ने बेला आएको छ ।