- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । सरकारले निकै तामझामका साथ काठमाडौंमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा १६ परियोजनाका लागि मात्र आवेदन परेको छ । दुई दिनसम्म पाँचतारे होटलल सोल्टीमा आयोजित सम्मेलनमा १६ परियोजनाका लागि १७ वटा मात्र आवेदन परेको हो ।
लगानीका लागि आवेदन दिने मिति अप्रिल २० सम्म भए पनि तोकेको राजश्व तिरेर १७ आवेदन परेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलनमा ७७ वटा परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो ।
वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा ७ वटा, ऊर्जामा ४ वटा, कृषिमा ३ वटा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा २ र लजिस्टिकमा एक कम्पनीले आवेदन दिएका छन । यसरी आवेदन दिनेहरुले भक्तपुरमा सम्मेलन केन्द्र, लुम्बनीमा मेट्रोनिटी सेन्टर, वीरगञ्जमा लजिस्टिक सेन्टर बनाउने, पश्चिम सेती र तमोर जलविद्युत बनाउन आवेदन दिएका छन् ।
सम्मेलनमा सरकारको तर्फबाट ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिएको थियो । चौधरी ग्रुपले टेलिकम, सोलार र लजिस्टिकमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउने र प्रदेश २ सँग सोलार प्लान्ट राख्ने सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै, ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा भारतको स्टेट बैंक अफ एण्डिया र नेपालको एभरेष्ट तथा नविल बैंकले सजतल कम्पनीलाई ऋण दिने गरी सम्झौता गरेका हुन् ।
गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) ले नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न ‘एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्मेन्ट कोष’ बनाउने सम्झौता भएको छ । यो वर्ष नै गैरआवासीय नेपालीहरुबाट १० अर्ब लगानी जुटाउने एनआरएनएको दाबी छ । सम्मेलनमा सिमरा सेज पीपीपी मोडलमा बनाउन लगानी बोर्ड र विश्व बैंक अन्तरगत रहेको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमसँग समझदारी भएको छ ।
बनेपामा हिमालय बुटिक, ग्रिन वेयर हाउसको पनि समझदारी भएको छ ।
कालीगण्डकीमा बन्ने १६४ मेगावाटको आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । डाबर र नेस्ट्रलेका प्रतिनिधिले लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त थलो भएको बताएका थिए भने उपेन्द्र महतोले नेपालको सरकार र कर्मचारी एकदमै सहज भएको दाबी गरेका थिए ।
सम्मेलनको समापन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विकासका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच एकता रहेको, लगानीको प्रक्रिया झन्झटरहित र सहज रुपमा अगाडि बढाउन एकद्वार प्रणाली तयार भएको विश्वास दिलाएका थिए ।
सम्मेलनमा जलबिद्युत आयोजनामा भने सोचे अनुसारको लगानी आउन सकेन । सरकारले उर्जा पूर्वाधार शीर्षकमा २५ वटा जलविद्युत आयोजनाको प्रस्ताव गरेपनि मस्किलले चार वटा आयोजनामा मात्र विदेशीले लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् । पर्यटन पूर्वाधारतर्फ सरकारले प्रस्ताव गरेको खप्तड एकीकृत पर्यटन परियोजना, जानकी क्षेत्र विशेष परियोजना, दोलखा फिल्म सिटी परियोजना, दोलखा साहसिक खेल परियोजना, शे फुक्सुण्डो रिसोर्ट, जालपादेवी केवलकार परियोजना, अन्नुपूर्ण सिक्लेस केवल कार तथा पर्यटन परियोजना, मुक्तिनाथ दर्शक केवलकार परियोजनामा कुनै पनि दातृ निकायले इन्ट्रेस्ट देखाएनन् ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिमा चिकित्सक, इन्जिनियर तथा विभिन्न विषयका विज्ञहरूको उल्लेख्य...
काठमाडौँ— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बडादशैंका अवसरमा उपभोक्तालाई भरपर्दो, नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न देशभरका वितरण केन्द्रलाई आवश्यक तयारी...
काठमाडौं : सरकारले बुढीगण्डकी बाढीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लाको चुम नुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ...
