- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य तथा विद्रोही दुबै पक्षबाट पीडितहरुको साझा संगठन द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल समक्ष संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो कार्यप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । चौतारीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनकालागि गठित सिफारिश समितिलाई पनि आफ्ना संस्थागत सुझाव र सरोकार ग्रहण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारले गत चैत्र १४ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पुनर्गठनका लागि सिफारिश समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला वमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी वर्तमान ऐनको संशोधन प्रक्रिया र आयोग पुनर्गठनको प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गर्न माग गर्दै चौतारीले २०७१ सालमा गठन भएका दुवै आयोगहरुले पीडितको भावना र सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप कार्यसम्पादन गर्न नसकी असफल हुनु र काम पुरा नहुँदै विघटनको अवस्था सिर्जना हुनुमा त्रुटीपूर्ण आममाफी प्रधान ऐन बनाईनु, आयोग गठनका सम्बन्धमा २०७० पौष १८ गते सर्वाेच्च अदालतले दिएको मार्गदर्शनको उपेक्षा गरिनु, संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा विज्ञता प्राप्त र पीडित समुदायले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्ति भन्दा दलीय पहुँचका आधारमा सिफारिस र नियुक्ति हुनुलाई नै मुख्य समस्या भनेका छन् ।
आयोग पदाधिकारीहरुमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव हुनु, आयोगहरुले मानव अधिकारका आधारभूत मुल्य–मान्यताहरुको पालन गर्न नसक्नु, द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सहितको छानविन सुनिश्चित नहुनु र आयोगका काम कारवाही तथा गठन प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितसँग परामर्श नगरिनु प्रमुख कारणहरु भएको चौतारीका महासचिव जनकबहादुर राउत र अध्यक्ष भागीराम चौधरीले जनाएका छन् । उनीहरुले आयोगका पदाधिकारीहरुको पदावधी यहि चैत्र मसान्तमा सकिए पनि आयोगहरु कायमै रहने व्यवस्थाले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छानविनमा शुन्यता नआउने अवस्था सिर्जना हुनु सकारात्मक पक्ष भएपनि कानून संशोधनका लागि अझैसम्म गम्भीरतापूर्वक पहल नगरिएकोमा दुख प्रकट गरेका छन् ।
उनीहरुले तत्काल आयोग गठनको प्रक्रिया सँगसँगै कानून संशोधनको विश्वसनीय प्रक्रियाका लागि द्वन्द्व पीडितहरुसँग कार्यतालिका सहितको सार्थक परामर्श अविलम्व शुरुवात गर्न जोडदार माग गरेका छन् । उनीहरुले आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरु निपष्क्ष, स्वतन्त्र, व्यावशायिक, सम्बन्धित विषयमा विज्ञता र विशेषज्ञता भएको तथा कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति आवद्ध नभएका तथा दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सक्ने न्यायिक मन भएका व्यक्तित्वहरु राख्न समेत आग्रह गरेका छन् । द्वन्द्व पीडित समुदायका मागलाई वेवास्ता गर्दै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुने अयाोगका पदाधिकारी एवम गठन हुने आयोग स्वीकार्य नहुने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
काठमाडौं : गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित संघीय सरकारका ६ मन्त्रीले आइतबार भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । हालै...
काठमाडौं : अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाको ब्रेन ट्युमरको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । हाल उनी काठमाडौंस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा उपचाररत...
जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ...
