द्धन्द्ध पीडितलाई न्याय दिन सरकारको ध्यानाकर्षण – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper

द्धन्द्ध पीडितलाई न्याय दिन सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य तथा विद्रोही दुबै पक्षबाट पीडितहरुको साझा संगठन द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल समक्ष संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो कार्यप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । चौतारीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनकालागि गठित सिफारिश समितिलाई पनि आफ्ना संस्थागत सुझाव र सरोकार ग्रहण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले गत चैत्र १४ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पुनर्गठनका लागि सिफारिश समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला वमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी वर्तमान ऐनको संशोधन प्रक्रिया र आयोग पुनर्गठनको प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गर्न माग गर्दै चौतारीले २०७१ सालमा गठन भएका दुवै आयोगहरुले पीडितको भावना र सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप कार्यसम्पादन गर्न नसकी असफल हुनु र काम पुरा नहुँदै विघटनको अवस्था सिर्जना हुनुमा त्रुटीपूर्ण आममाफी प्रधान ऐन बनाईनु, आयोग गठनका सम्बन्धमा २०७० पौष १८ गते सर्वाेच्च अदालतले दिएको मार्गदर्शनको उपेक्षा गरिनु, संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा विज्ञता प्राप्त र पीडित समुदायले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्ति भन्दा दलीय पहुँचका आधारमा सिफारिस र नियुक्ति हुनुलाई नै मुख्य समस्या भनेका छन् ।

आयोग पदाधिकारीहरुमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव हुनु, आयोगहरुले मानव अधिकारका आधारभूत मुल्य–मान्यताहरुको पालन गर्न नसक्नु, द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सहितको छानविन सुनिश्चित नहुनु र आयोगका काम कारवाही तथा गठन प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितसँग परामर्श नगरिनु प्रमुख कारणहरु भएको चौतारीका महासचिव जनकबहादुर राउत र अध्यक्ष भागीराम चौधरीले जनाएका छन् । उनीहरुले आयोगका पदाधिकारीहरुको पदावधी यहि चैत्र मसान्तमा सकिए पनि आयोगहरु कायमै रहने व्यवस्थाले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छानविनमा शुन्यता नआउने अवस्था सिर्जना हुनु सकारात्मक पक्ष भएपनि कानून संशोधनका लागि अझैसम्म गम्भीरतापूर्वक पहल नगरिएकोमा दुख प्रकट गरेका छन् ।

उनीहरुले तत्काल आयोग गठनको प्रक्रिया सँगसँगै कानून संशोधनको विश्वसनीय प्रक्रियाका लागि द्वन्द्व पीडितहरुसँग कार्यतालिका सहितको सार्थक परामर्श अविलम्व शुरुवात गर्न जोडदार माग गरेका छन् । उनीहरुले आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरु निपष्क्ष, स्वतन्त्र, व्यावशायिक, सम्बन्धित विषयमा विज्ञता र विशेषज्ञता भएको तथा कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति आवद्ध नभएका तथा दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सक्ने न्यायिक मन भएका व्यक्तित्वहरु राख्न समेत आग्रह गरेका छन् । द्वन्द्व पीडित समुदायका मागलाई वेवास्ता गर्दै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुने अयाोगका पदाधिकारी एवम गठन हुने आयोग स्वीकार्य नहुने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

जसपा नेपालका १८ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त
जसपा नेपालका १८ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त
  • २०७५ चैत्र २५, ०७: १०

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित १८ जना जनप्रतिनिधिको पद स्वतः...

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको महादेवटार सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको महादेवटार सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’
  • २०७५ चैत्र २५, ०७: १०

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरस्थित महादेवटार सुरुङको बुधबार ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन् । ३...

प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता
  • २०७५ चैत्र २५, ०७: १०

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत सुधाकर दलेलाबीच सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार शिष्टाचार...